राज्यामधील कारखान्यांमध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना आता 12 तास काम करता येणार आहे. याबद्दलच्या प्रस्तावाला मंत्री मंडळाने मंजूरी दिली आहे. याशिवाय सुट्ट्यांबाबतही मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे.
मुंबई : महाराष्ट्रातील कारखान्यांमधील कामगारांना दिवसाला ९ तासांऐवजी आता १२ तास काम करता येणार आहे. राज्य मंत्रिमंडळाने कारखाने अधिनियमातील दुरुस्तीला मंजुरी दिली असून कामगार मंत्री आकाश फुंडकर यांनी याबाबत अधिकृत माहिती दिली आहे. यामुळे कामगारांना अतिरिक्त वेळेच्या कामातून अधिक आर्थिक फायदा होणार आहे. विश्रांतीसाठी ५ तासांनंतर ३० मिनिटे आणि पुढे ६ तासांनंतर पुन्हा ३० मिनिटे ब्रेक मिळणार आहे.
आठवड्याचे कामकाजाचे तास ४८ वरून ६०; ओव्हरटाईममध्ये वाढ
पूर्वी कामगारांना आठवड्याला जास्तीत जास्त ४८ तास काम करवून घेतले जात होते, मात्र आता ही मर्यादा ६० तासांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. ओव्हरटाईमच्या कमाल मर्यादेतही मोठी वाढ झाली असून ती ११५ तासांवरून १४४ तासांपर्यंत नेण्यात आली आहे. मात्र, कोणत्याही कारखान्याला शासन मान्यतेशिवाय वेळेतील बदल करता येणार नाही. कामगारांकडून अधिक तास काम घेतल्यास त्यांना योग्य मोबदला आणि पगारी सुट्या देणे बंधनकारक राहील.
Related Articles
दुकाने व आस्थापनांमधील बदल
कारखान्यांप्रमाणेच दुकाने आणि आस्थापनांमधील कामकाजाच्या तासांमध्येही सुधारणा करण्यात आली आहे. दैनंदिन कामाचे तास ९ वरून १० करण्यात आले आहेत. मात्र ही सुधारणा केवळ २० किंवा त्यापेक्षा जास्त कामगार असलेल्या आस्थापनांना लागू होणार आहे. त्यामुळे आता दुकाने, मॉल्स, तसेच इतर आस्थापनांना अधिक तास खुले ठेवणे शक्य होणार आहे.
कामगारांच्या हक्कांचे रक्षण कायम
कामगारांना जास्तीचे तास काम करावे लागले तरी त्यांच्या हक्कांचे रक्षण केले जाईल, असे सरकारने स्पष्ट केले आहे. दररोजच्या कामाची मर्यादा १२ तास असली तरी आठवड्याचे ४८ तासांचे बंधन कायम राहणार आहे. जर आठवड्यात ५६ तास काम करून घेतले गेले, तर कामगारांना अतिरिक्त बदली रजा द्यावी लागेल. त्यापेक्षा अधिक काम घेतल्यास त्यानुसार अधिक रजा दिली जाणार आहे.
"लवचिकता पण कामगारसंरक्षणही" – आकाश फुंडकर
कामगार मंत्री आकाश फुंडकर यांनी स्पष्ट केले की, उद्योगांना वेळोवेळी जास्त ऑर्डर्स मिळतात, उत्पादन वाढवण्याची गरज भासते. त्यावेळी कामगार तासांमध्ये लवचिकता आवश्यक असते. त्यामुळे कारखाने अधिनियमात सुधारणा करण्यात आली आहे. मात्र, कामगारांची लेखी संमती आणि सरकारची परवानगी घेणे बंधनकारक असेल. “ही लवचिकता आणताना कामगारांच्या सुरक्षा हक्कांचे पूर्ण रक्षण केले जाईल,” असे फुंडकर यांनी नमूद केले.
