Maharashtra : राज्यातील सरकारी विभागांमधील अनावश्यक खर्च रोखण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मोठा निर्णय घेतला आहे. 15 फेब्रुवारीपासून नवीन निविदा आणि खरेदी प्रस्तावांना मान्यता न देण्याचे आदेश जारी करण्यात आले आहेत.
Maharashtra : राज्यातील सरकारी यंत्रणांमधून होणाऱ्या मनमानी आणि घाईघाईच्या खरेदीवर आळा घालण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी अर्थखात्याची सूत्रे स्वतःकडे घेतल्यानंतर कठोर निर्णय घेतला आहे. आर्थिक शिस्त लावण्याच्या उद्देशाने 15 फेब्रुवारीपासून नवीन निविदा काढणे आणि खरेदी प्रस्तावांना प्रशासकीय मान्यता देण्यावर बंदी घालण्यात आली आहे.
15 फेब्रुवारीपासून नवीन खरेदींवर पूर्ण बंदी
वित्त विभागाने सर्व प्रशासकीय विभागांना स्पष्ट निर्देश दिले असून, 15 फेब्रुवारीपासून कोणत्याही प्रकारच्या नवीन खरेदी प्रस्तावांना मान्यता दिली जाणार नाही तसेच नव्या निविदा काढल्या जाणार नाहीत. या बंदीमध्ये फर्निचर दुरुस्ती, ड्रायव्हर मशीन, संगणक, उपकरणे, सुटे भाग, कार्यालय भाडे, सेमिनार तसेच भौतिक कार्यशाळांवरील खर्चाचा समावेश आहे.
औषध खरेदी आणि केंद्र पुरस्कृत योजनांना सूट
या निर्णयातून औषध खरेदीला मात्र वगळण्यात आले आहे. आरोग्य विभाग आणि वैद्यकीय शिक्षण विभागाला औषधे खरेदी करण्यासाठी परवानगी देण्यात आली असून, केंद्र पुरस्कृत योजना, त्याअंतर्गत राज्याचा हिस्सा तसेच बाह्य सहाय्यित प्रकल्पांतील खरेदी प्रस्तावांनाही या निर्बंधातून सूट देण्यात आली आहे.
Related Articles
आर्थिक वर्षअखेर खर्चाच्या घाईला लगाम
आर्थिक वर्ष संपत असताना अनेक विभागांकडून केवळ उपलब्ध निधी खर्च करण्यासाठी घाईघाईने खरेदी केली जाते, असा ठपका अर्थ विभागाने ठेवला आहे. त्यामुळे हा आदेश सर्व प्रशासकीय विभाग, अधिनस्त कार्यालये, शासकीय महामंडळे, अनुदानित संस्था तसेच नागरी आणि ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांना लागू करण्यात आला आहे.
अर्थखात्याचा आढावा; खर्चावर नियंत्रणाचे संकेत
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अर्थखात्याचा सविस्तर आढावा घेत खर्चावर नियंत्रण ठेवण्याचे स्पष्ट संकेत दिले आहेत. ‘लाडकी बहीण’ योजनेमुळे राज्याच्या तिजोरीवर वाढलेल्या आर्थिक ताणाच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आल्याची चर्चा आहे.
अर्थखात्याची सूत्रे फडणवीसांकडेच
याआधी राज्याचं अर्थखातं दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांच्याकडे होतं. त्यांच्या निधनानंतर उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी शपथ घेतली असली तरी अर्थ व नियोजन खातं त्यांना देण्यात आलेलं नाही. हे खातं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्वतःकडे ठेवले आहे. येत्या 6 मार्च रोजी देवेंद्र फडणवीस 2026-27 या आर्थिक वर्षाचा राज्याचा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत.
