बॉम्बे हायकोर्टाने कडक भूमिका घेऊन आंदोलकांना चांगलेच सुनावले आहे. आंदोलकांच्या वकिलांनी बाजू मांडल्यानंतरही मैदान रिकामे करण्यास सांगितले आहे. दरम्यान, आंदोलकांच्या वकिलांनी वेळ वाढवून मागितली आहे. न्यायालयाने राज्य सरकारलाही फैलावर घेतले आहे.
मुंबई : मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी गेल्या काही दिवसांपासून आझाद मैदानावर सुरू असलेल्या आंदोलनावर आज बॉम्बे हायकोर्टाने कडक शब्दांत नाराजी व्यक्त केली. "मराठा आंदोलक कोणत्या अधिकारात आझाद मैदानात बसले आहेत?" असा थेट सवाल न्यायालयाने उपस्थित केला. आंदोलक सातत्याने नियमांचे उल्लंघन करत आहेत, असे स्पष्ट करत हायकोर्टाने यापुढे आझाद मैदानात थांबता येणार नाही, असा इशारा दिला. दरम्यान, न्यायालयाने आता राज्य सरकारलाही चांगलेच फैलावर घेतले आहे. मोठ्या संख्येने आंदोलक जमले होते तर तुम्ही न्यायालयात का आले नाहीत, अशी विचारणा केली आहे. तर मैदानात सोईसुविधा नव्हत्या तर तुम्हीही कोर्टात का आले नाही, असे आंदोलकांना विचारले आहे. दरम्यान, हायकोर्टाची सुनावणी उद्यापर्यंत (बुधवार) तहकुब करण्यात आली आहे. उद्या दुपारी १ वाजता सुनावणी केली जाणार आहे.
न्यायालयाने कालच आंदोलकांना दुपारी तीन वाजेपर्यंत मैदान खाली करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र त्यानंतरही आंदोलक मैदानातच ठिय्या देऊन बसल्याने परिस्थिती गंभीर झाली. आंदोलकांची बाजू मांडताना अधिवक्ता सतिश माने शिंदे पाटील यांनी न्यायालयासमोर आपले मुद्दे मांडले. त्यांनी न्यायालयाकडे किमान उद्यापर्यंत आंदोलकांना मैदानात राहू द्यावे, अशी मागणी केली. तसेच मनोज जरांगे पाटील यांच्या वकिलांनीही आंदोलकांच्या भावना लक्षात घेऊन काहीशी शिथिलता द्यावी, अशी विनंती केली.
दरम्यान, आझाद मैदान परिसरात पोलीस दलाचा मोठा फौजफाटा दाखल करण्यात आला आहे. सुरक्षेच्या दृष्टीने सीएसएमटी स्थानक परिसर पूर्णपणे रिकामा करून आंदोलकांना बाहेर काढण्यात आले. पोलिसांनी आंदोलनावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी काटेकोर बंदोबस्त उभारला आहे. सकाळपासूनच आझाद मैदान परिसरात पोलिसांचा मोठा बंदोबस्त ठेवला असून, अतिरिक्त पोलीस जवानांची नेमणूक करण्यात आली आहे.
Related Articles
हायकोर्टाच्या सूचनांनंतर सरकारही पुढे सरसावले असून, आंदोलकांची समजूत काढण्यासाठी सरकारचे शिष्टमंडळ आझाद मैदानाकडे रवाना झाले आहे. उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्यासह अन्य नेतेमंडळी आज मनोज जरांगे पाटील यांची भेट घेणार आहेत. आंदोलकांचा राग शांत करण्यासाठी आणि तोडगा काढण्यासाठी सरकारकडून गंभीर प्रयत्न सुरू आहेत.
न्यायालयाने आंदोलनकर्त्यांना नियम व कायद्यांचे पालन करण्याचे स्पष्ट आदेश दिले आहेत. सार्वजनिक ठिकाणे व्यापून बसल्याने सामान्य नागरिकांच्या हालचालींना अडथळा निर्माण होत असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. तसेच आझाद मैदान हा सार्वजनिक उपयोगाचा परिसर असल्याने अनधिकृतपणे तिथे ठिय्या मांडणे कायदेशीरदृष्ट्या चुकीचे असल्याचेही हायकोर्टाने बजावले.
आझाद मैदान रिकामे करण्याच्या आदेशानंतर आता आंदोलन कोणती दिशा कोणती घेणार, याकडे राज्यभरातील मराठा समाजाचे लक्ष लागले आहे. आंदोलकांच्या मागण्यांवर सरकार आणि न्यायालय यांच्यात समतोल साधला जाईल का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
