शासनाचा ऐतिहासिक निर्णय! शेतजमिनीचे वाद मिटणार, ‘सलोखा योजना’ला 2027 पर्यंत मुदतवाढ
Salokha Yojana Scheme Details : राज्य सरकारने शेतजमिनीचे ताबा व वहिवाटीचे वाद मिटवण्यासाठी 'सलोखा योजना'ला जानेवारी 2027 पर्यंत मुदतवाढ दिली. या योजनेअंतर्गत, शेतकरी परस्पर संमतीने केवळ ₹2000 च्या नाममात्र शुल्कात जमिनीची कायदेशीर अदलाबदल करू शकतात.
शासनाचा ऐतिहासिक निर्णय! शेतजमिनीचे वाद मिटणार
ग्रामीण भागात वर्षानुवर्षे प्रलंबित असलेले शेतजमिनीचे ताबा व वहिवाटीचे वाद मिटवण्यासाठी राज्य सरकारने मोठा आणि दिलासादायक निर्णय घेतला आहे. शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वपूर्ण ठरणाऱ्या ‘सलोखा योजना’ला जानेवारी 2027 पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली असून, यामुळे नांदेड जिल्ह्यासह संपूर्ण राज्यातील हजारो शेतकऱ्यांना मोठा फायदा होणार आहे. न्यायालयात न जाता परस्पर संमतीने जमिनीचे वाद सोडवण्याची सुवर्णसंधी या योजनेमुळे उपलब्ध झाली आहे.
शेतीच्या वादांना कायमचा तोडगा
ग्रामीण महाराष्ट्रात अनेक ठिकाणी जमिनीची नोंद एका शेतकऱ्याच्या नावावर असते, मात्र प्रत्यक्षात त्या जमिनीचा ताबा दुसऱ्या शेतकऱ्याकडे असतो. अशा परिस्थितीत निर्माण होणारे वाद अनेकदा न्यायालयात जातात आणि वर्षानुवर्षे लोंबकळत राहतात. परिणामी शेतीचे कामकाज ठप्प होते, आर्थिक नुकसान होते आणि मानसिक त्रासही सहन करावा लागतो. या पार्श्वभूमीवर ‘सलोखा योजना’ शेतकऱ्यांसाठी वरदान ठरत आहे.
काय आहे ‘सलोखा योजना’?
राज्य सरकारने सुरू केलेली ‘सलोखा योजना’ ही शेतजमिनीच्या ताबा व अदलाबदलीसंबंधीचे वाद सामोपचाराने आणि कायदेशीर पद्धतीने सोडवण्यासाठी राबवली जाते. ज्या प्रकरणांमध्ये परस्पर संमती आहे आणि प्रत्यक्ष ताबा वेगळ्या शेतकऱ्याकडे आहे, अशा जमिनींची कायदेशीर अदलाबदल या योजनेअंतर्गत करता येते.
फक्त 2 हजार रुपयांत कायदेशीर व्यवहार
या योजनेचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे अत्यल्प खर्चात जमिनीची नोंदणीकृत अदलाबदल करता येते. शेतकऱ्यांना केवळ
₹1,000 नोंदणी शुल्क
₹1,000 मुद्रांक शुल्क
असा एकूण फक्त ₹2,000 खर्च करावा लागतो. अन्यथा जमिनीच्या बाजारमूल्यानुसार मोठी स्टॅम्प ड्युटी भरावी लागली असती. त्यामुळे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल शेतकऱ्यांसाठी ही योजना अत्यंत फायदेशीर ठरत आहे.
न्यायालयीन फेऱ्यांपासून सुटका
जमिनीचे वाद न्यायालयात गेल्यास निकाल लागण्यासाठी अनेक वर्षे लागतात. वकील फी, कागदपत्रांचा खर्च आणि वारंवार तारखा यामुळे शेतकरी त्रस्त होतात. ‘सलोखा योजना’मुळे हे सर्व टाळून तहसील स्तरावरच जलद निर्णय घेता येतो. त्यामुळे वेळ, पैसा आणि श्रम यांची मोठी बचत होते.
योजनेच्या महत्त्वाच्या अटी
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी काही अटींची पूर्तता आवश्यक आहे.
अर्जदाराचा संबंधित जमिनीवर किमान 12 वर्षांचा प्रत्यक्ष ताबा असणे आवश्यक
योजना फक्त शेतजमिनीसाठी लागू
जमिनीच्या अदलाबदलीसाठी दोन्ही शेतकऱ्यांची लेखी संमती बंधनकारक
शक्यतो एकाच किंवा लगतच्या गावातील जमिनींना प्राधान्य
कौटुंबिक व सामाजिक तणावाला आळा
जमिनीच्या वादांमुळे अनेकदा कौटुंबिक भांडणे, सामाजिक तणाव आणि काही वेळा हिंसक घटनाही घडतात. ‘सलोखा योजना’मुळे परस्पर संमतीने वाद मिटत असल्याने हे तणाव कायमचे दूर होण्यास मदत होणार आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागात शांतता, सलोखा आणि सामाजिक ऐक्य बळकट होणार आहे.
शेतकऱ्यांना प्रशासनाचे आवाहन
‘सलोखा योजना’ला 2027 पर्यंत मुदतवाढ दिल्यामुळे अधिकाधिक शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ घेता येणार आहे. नांदेड जिल्हा प्रशासनाने पात्र शेतकऱ्यांनी तहसील कार्यालयाशी संपर्क साधून त्वरित अर्ज करावा, असे आवाहन केले आहे. वादमुक्त, सुरक्षित आणि स्थिर शेतीकडे नेणारी ही योजना शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाची ठरत आहे.
