;Resize=(690,390) "Pushkar Singh Dhami")
)
)
सार
उत्तराखंड राज्यात लवकरच समान नागरी कायदा लागू होऊ शकतो. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी समान नागरी कायद्याचे विधेयक आज विधानसभेत मांडले आहे.
Uttarakhand UCC Bill : वर्ष 2022 मधील लोकसभा निवडणूकीत मुख्यमंत्री पुष्कर धामी (Chief Minister Pushkar Singh Dhami) यांनी आश्वासन दिले होते की, पुन्हा उत्तराखंडात भाजपचे सरकार आल्यास ते समान नागरी कायदा लागू (UCC) करतील. अशातच आज (6 फेब्रुवारी) उत्तराखंडमधील विधानसभेत मुख्यमंत्र्यांनी समान नागरी कायदा विधेयक मांडले आहे. या विधेयकाचा मसूदा तयार करण्यासाठी एक कमीटी देखील तयार करण्यात आली होती.
उत्तराखंडमध्ये समान नागरी कायदा लागू होण्याची शक्यता
समान नागरी कायद्यानुसार कोणत्याही धर्मातील व्यक्तीला एकसमान कायदा लागू होतो. यामध्ये लग्न, घटस्फोट, संपत्ती, दत्तक घेणे किंवा अन्य व्यक्तिगत मुद्द्यांचा समावेश आहे.
विधानसभेत समान नागरी कायद्याचे विधेयक मांडताना सांगण्यात आले की, लिव्ह इन रिलेशनशिपसाठी (Live in Relationship) कठोर तरतूद करण्यात आली आहे. या तरतूदींचे पालन न केल्यास जेथे आर्थिक भुर्दंड भरावा लागायचा त्याऐवजी तुरुंगात देखील जावे लागू शकते. याशिवाय जेष्ठ पुरुष किंवा महिला लिव्ह इन रिलेशनशिपमध्ये राहू शकतात. पण ते आधीपासून विवाहित किंवा अन्य कोणासोबत लिव्ह-इन-रिलेशनशिपमध्ये नाहीत.
माजी मुख्यमंत्री हरीश रावत यांनी उपस्थितीत केले प्रश्न
माजी मुख्यमंत्री हरीश रावत यांनी समान नागरी कायद्यावरुन भाजपवर काही प्रश्न उपस्थितीत केले आहेत. रावत यांनी म्हटले की, समान नागरी कायद्याच्या मसूद्यात केवळ भाजपला मत दिसत आहेत. याशिवाय राज्यातील केवळ आठ टक्के लोकसंख्येला लक्ष्य करून त्यांच्या कायद्यात दखल देऊ नये असेही रावत यांनी म्हटले. दरम्यान, उत्तराखंडमध्ये 91 टक्के लोकसंख्या हिंदू आहे.
विधेयक पारित झाल्यानंतर राष्ट्रपतींच्या मंजूरीसाठी पाठवले जाणार
विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी यांनी म्हटले की, समान नागरी कायदा उत्तराखंड विधानसभेत पारित झाल्यानंतर राष्ट्रपतींच्या मंजूरीसाठी पाठवले जाणार आहे. याआधी राज्यपालांची मंजूरी घेतली जाणार आहे.
आणखी वाचा :
अरविंद केजरीवालांवर ईडीची मोठी कारवाई, खासगी सचिव, आप नेत्यांच्या घरांवर धाड टाकली
)
)
;Resize=(64,64))
)
)
;Resize=(64,64))
)
)
)
)