;Resize=(690,390) "Election Commission")
)
)
सार
देशात लवकरच लोकसभा निवडणूक होणार आहे. अशातच निवडणूक आयोगाने निवडणुकीआधी राजकीय पक्षांसाठी काही मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत.
Lok Sabha Elections 2024 : केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडून (Election Commission) आगामी लोकसभा निवडणूक 2024 आधी काही मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत. यानुसार, राजकीय पक्षांना लहान मुलांचा निवडणुकीच्या प्रचाराच्या रॅलीत समावेश किंवा त्यांचे फोटो पोस्टर्सवर लावण्यास पूर्णपणे बंदी घातली आहे. याशिवाय एखाद्या पक्षाने या नियमांचे उल्लंघन केल्यास त्यांच्या विरोधात बाल कामगार कायद्याअंतर्गत कारवाई केली जाईल.
निवडणुकीसाठी मुलांना घेऊन प्रचार करण्यावर निवडणूक आयोगाची बंदी
निवडणूक आयोगाने आपल्या मार्गदर्शक सूचनांमध्ये आधीच स्पष्ट केलेय की, कोणत्याही राजकीय पक्षाने किंवा संघटनेने अल्पवयीन मुलांचा वापर पोस्टर्स अथवा पत्रक वाटण्यासाठी करू नये. याशिवाय लहान मुलांच्या हातात पक्षाचा झेंडा देखील देऊ नये. निवडणूक आयोगानुसार, आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान लहान मुलांचा कोणत्याही कामांसाठी अजिबात वापर करू नये.
बहुतांश ठिकाणी लहान मुलं राजकीय पक्षाच्या घोषणा, बॅनर्स किंवा झेंडे घेऊन प्रचार करताना दिसून येतात. या गोष्टींसाठी देखील मुलांचा वापर करण्यास राजकीय पक्षांना बंदी असल्याचे निवडणूक आयोगाने म्हटले आहे.
नियमांचे उल्लंघन केल्यास होणार कारवाई
निवडणूक आयोगाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार, एखाद्या राजकीय पक्षाने किंवा उमेदवाराने अथवा संघटनेने निवडणूक प्रचारावेळी मुलांचा वापर केल्यास त्यांच्या विरोधात बाल कामगार कायद्याअंतर्गत कारवाई केली जाईल. या कारवाईसाठी जिल्हा निवडणूक अधिकारी, रिटर्निंग अधिकाऱ्यांना कारवाई करण्यास नेमण्यात आले आहे. राजकीय पक्षांना आणि उमेदवारांना बाल कामगार कायदा 1986 चे पालन करणे आवश्यक आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर निवडणूक आयोगाकडून मार्गदर्शक सूचना जारी
खरंतर, निवडणूक आयोगाच्या नव्या मार्गदर्शक सुचना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या (Bombay High Court) आदेशानंतर आल्या आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयाने आपल्या एका निर्णयात म्हटले होते की, कोणत्याही राजकीय पक्षाला निडणूक प्रचारासाठी लहान मुलांचा वापर करता येणार नाही. याशिवाय राजकीय पक्षांनी आपल्या उमेदवारांना देखील लहान मुलांचा प्रचार रॅलीवेळी वापर करू नये असे आदेश देण्यास सांगितले होते.
आणखी वाचा :
समान नागरी कायदा लागू करणारे पहिले राज्य ठरू शकते उत्तराखंड, आज विधानसभेत मांडले जाणार विधेयक
)
)
;Resize=(64,64))
)
)
;Resize=(64,64))
)
)
)
)