;Resize=(690,390) "supreme court")
)
)
सार
सुप्रीम कोर्टाने ‘व्होट के बदले नोट’ संदर्भात मोठा निर्णय सुनावला आहे. सुप्रीम कोर्टाने म्हटले की, खासदार आणि आदारांनी सभागृहात भाषण देण्यासाठी किंवा मतदानासाठी पैसे घेतल्यास त्यांच्यावर खटला चालवला जाणार आहे.
Bribes for Vote Case : सुप्रीम कोर्टाने ‘व्होट के बदले नोट’ प्रकरणात सोमवारी (4 फेब्रुवारी) एक मोठा आणि महत्त्वपूर्ण निर्णय सुनावला आहे. सुप्रीम कोर्टाने म्हटले की, खासदारांना आणि आमदारांना सभागृहात भाषण देण्यासाठी किंवा मतदानासाठी लाच घेण्याच्या प्रकरणात सूट दिली जाणार नाही. अशाप्रकारे सुप्रीम कोर्टात सात न्यायाधीशांच्या पीठाने सर्वांच्या संमतीने वर्ष 1999 मधील पाच न्यायाधीशांच्या पाच खंडपीठाच्या आधीच्या सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय बदलला आहे. खरंतर, 26 वर्षांपूर्वीचा सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय आता बदलण्यात आला आहे.
सुप्रीम कोर्टाने आज ऐतिहासिक निर्णय देत वर्ष 1998 मधील पी. व्ही. नरसिंह राव यांच्या वेळच्या निर्णयाला बदलले आहे. भारताचे सरन्यायाआधीश डी.व्हाय. चंद्रचूड (CJI D.Y. Chandrachud) यांच्या अध्यक्षतेखालील सात न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने सोमवारी पाच न्यायाधीशआंच्या वर्ष 1998 मधील निर्णयाच्या वैधतेवर निर्णय सुनावला. ज्यामध्ये म्हटले होते की, खासदार आणि आमदारांनी लाच घेतल्यावर त्यांच्यावर खटला चालविण्यासंदर्भात सूट होती.
JMM आमदार सीता सोरेन यांना मिळाली होती सूट
खासदांच्या सूटचा प्रश्न वर्ष 2019 मध्ये सुप्रीम कोर्टाच्या तपासात अशावेळी आला जेव्हा तत्कालीन सर न्यायाधीश रंजन गोगोई (Ranjan Gogoi) यांच्या अध्यक्षतेखालील पीठाने जामा येथील झारखंड मुक्ति मोर्चाच्या आमदार सीता सोरेन यांच्याद्वारे दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर सुनावणी केली होती. सीता सोरेन यांच्यावर 2012 मध्ये राज्यसभा निवडणुकीत एका उमेदवाराला मतदान देण्यासाठी लाच घेतल्याचा आरोप होता. यामुळे सोरेन यांनी झारखंड उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान दिले आणि सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने वर्ष 1998 मध्ये झामुमो लाच प्रकरणात निर्णय सुनावला होता. या निर्णयात आमदार आणि खासदारांना सभागृहात भाषण देणे किंता मतदान करण्यासाठी लाच घेतल्यानंतर खटला दाखल करण्यासंदर्भात सूट दिली होती.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे ट्विट
सुप्रीम कोर्टाने सुनावलेल्या ऐतिसाहिक निर्णयासंदर्भात पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी ट्विट केले आहे. पंतप्रधानांनी ट्विटमध्ये म्हटलेय की, “सुप्रीम कोर्टाचा निकाल स्वच्छ राजकरण सुनिश्चित करण्यासह नागरिकांचा व्यवस्थेवरील विश्वास वाढवणारा आहे.”
आणखी वाचा :
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी तीन दिवसात पाच राज्यांना भेट देणार, जाणून घ्या दौऱ्याचे वेळापत्रक
)
)
)
)
)
)
)
)
;Resize=(128,128))
)