SBI रिसर्चच्या एका रिपोर्टनुसार, वाढत्या महागाईमुळे रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) डिसेंबरपर्यंत दोन वेळा 0.25% दराने व्याजदर वाढवू शकते.

मुंबई : वाढत्या महागाईमुळे रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) ऑक्टोबर आणि डिसेंबरमध्ये होणाऱ्या पतधोरण समितीच्या (MPC) बैठकांमध्ये दोन वेळा व्याजदरात 0.25% वाढ करू शकते, असा अंदाज SBI रिसर्चच्या एका रिपोर्टमध्ये वर्तवण्यात आला आहे. महागाई आता सर्वच क्षेत्रांमध्ये पसरत आहे आणि कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमतींमुळे आयातीचा खर्चही वाढत आहे, त्यामुळे RBI हे पाऊल उचलू शकते.

महागाईचा अंदाज आणि कारणं

SBI रिसर्चच्या मते, ग्राहक किंमत निर्देशांक (CPI) आधारित महागाई येत्या काही महिन्यांत 6.5 टक्क्यांच्या पुढे जाईल आणि 2027 च्या सुरुवातीला 6 टक्क्यांच्या खाली येईल. त्यामुळे भविष्यातील महागाईच्या धोक्यांपासून बचावासाठी RBI ने आताच व्याजदर वाढवून एक प्रकारची 'धोरणात्मक सुरक्षितता' (policy buffer) तयार करायला हवी. रिपोर्टमध्ये म्हटलं आहे की, "ऑक्टोबर आणि डिसेंबरच्या MPC बैठकीत प्रत्येकी 0.25% दरवाढ करून परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी थांबण्याची हीच योग्य वेळ आहे!"

भारतातील किरकोळ महागाईचा दर ऑगस्ट 2026 मध्ये 4.82% वर पोहोचला, जो जुलैमध्ये 4.45% होता. जवळपास सर्वच वस्तूंमध्ये झालेल्या दरवाढीमुळे हे घडलं. ग्रामीण भागातील महागाई 5.23% होती, तर शहरी भागात ती 4.31% होती. अन्नधान्य महागाई 5.66% पर्यंत वाढली. तसेच, कोअर इन्फ्लेशन (core inflation) म्हणजे अन्न आणि इंधन वगळता इतर वस्तूंची महागाई सुद्धा जुलैच्या 3.87% वरून ऑगस्टमध्ये 4.16% झाली.

सर्वच क्षेत्रांत महागाई पसरतेय

SBI रिसर्चच्या मते, चिंतेची बाब ही आहे की महागाई आता काही मोजक्या वस्तूपुरती मर्यादित राहिलेली नाही, तर ती सर्वत्र पसरू लागली आहे. त्यांच्या विश्लेषणानुसार, जानेवारी 2026 मध्ये महागाईत 90% वाटा फक्त 22 वस्तूंचा होता, पण ऑगस्टपर्यंत ही संख्या 51 वर पोहोचली. याचाच अर्थ, आता जास्त वस्तू महाग होत आहेत.

"ऑगस्ट '26 पर्यंतच्या आकडेवारीवरून असं दिसतंय की महागाई आता सर्वसामान्य झाली आहे," असं SBI रिसर्चने म्हटलं आहे.

अपेक्षित महागाईचा प्रवास

रिपोर्टनुसार, महागाईचा दर सप्टेंबरमध्ये 5.88% वरून ऑक्टोबरमध्ये 6.70% पर्यंत वाढेल. त्यानंतर नोव्हेंबरमध्ये 6.19% आणि डिसेंबरमध्ये 5.64% पर्यंत खाली येईल. जानेवारी 2027 मध्ये तो 5.80% आणि फेब्रुवारीमध्ये 5.90% राहण्याचा अंदाज आहे.

बाहेरील दबाव आणि बाजारावर परिणाम

पश्चिम आशियातील संघर्षामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती वाढल्याने महागाईचा धोका आणखी वाढला आहे. ब्रेंट क्रूड ऑईलचा भाव 108 डॉलर प्रति बॅरलवर पोहोचला होता, तर भारतासाठी कच्च्या तेलाची किंमत जुलैमध्ये 82.04 डॉलरवरून ऑगस्टमध्ये 90.19 डॉलर आणि सप्टेंबरमध्ये 109.76 डॉलर प्रति बॅरल झाली. "नजीकच्या काळात कच्च्या तेलाची किंमत 100 डॉलरच्या वरच राहण्याची शक्यता आहे," असं रिपोर्टमध्ये नमूद केलं आहे.

आयात होणाऱ्या वस्तूंची महागाई (Imported inflation) आधीच मुख्य महागाई दरापेक्षा जास्त आहे. ऑगस्टमध्ये ती 7.75% होती, तर मुख्य महागाई दर 4.82% होता. जोपर्यंत पेट्रोल-डिझेलच्या दरात वाढ होत नाही, तोपर्यंत कच्च्या तेलाच्या दरवाढीचा पूर्ण परिणाम दिसणार नाही, पण त्याचा परिणाम देशांतर्गत किमतींवर नक्कीच होईल.

बॉण्ड मार्केटवर परिणाम

वाढत्या महागाईचा परिणाम बॉण्ड मार्केटवरही दिसू लागला आहे. भारताचा 10 वर्षांचा बेंचमार्क बॉण्ड यील्ड (उत्पन्न) 7.10% च्या दिशेने गेला आहे आणि तो आधी 7.25% आणि नंतर 7.50% पर्यंत पोहोचू शकतो. तेलाच्या वाढत्या किमतींमुळे आयाती खर्च, विनिमय दर आणि RBI च्या धोरणात्मक निर्णयांवर परिणाम होईल.

तरलता आणि धोरणात्मक भूमिका

बँकिंग सिस्टीममध्ये सध्या अतिरिक्त पैसा (surplus liquidity) असला तरी, RBI ने तो आक्रमकपणे काढून घेऊ नये, असा सल्ला SBI रिसर्चने दिला आहे. कर्जाची मागणी वाढत असल्याने हा अतिरिक्त पैसा आपोआप कमी होईल. "जर आक्रमकपणे तरलता काढून घेतली, तर तिसऱ्या आणि चौथ्या तिमाहीत पैशांची कमतरता निर्माण होऊ शकते, कारण या काळात सणासुदीमुळे कर्जाची मागणी जास्त असते," असं रिपोर्टमध्ये म्हटलं आहे.

एकंदरीत, SBI रिसर्चच्या मते RBI एक संतुलित भूमिका घेईल: ऑक्टोबर आणि डिसेंबरमध्ये दोनदा 0.25% दरवाढ करून महागाईला आळा घालण्याचा प्रयत्न करेल आणि त्यानंतर पुढील आकडेवारी पाहून पुढचा निर्णय घेईल.