मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिल्लीत गेल्या दोन दिवसांत विविध केंद्रीय मंत्र्यांसोबत बैठका घेतल्या. राज्यातील विकास प्रकल्पांसाठी त्यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा, मंत्री मनोहर लाल खट्टर आणि नीती आयोगाच्या अधिकाऱ्यांसोबत चर्चा केली.
नवी दिल्ली: महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यातील विविध विकास प्रकल्पांच्या अनुषंगाने गेल्या दोन दिवसांत दिल्लीत अनेक नेत्यांच्या भेटी घेतल्या. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा, केंद्रीय आरोग्य मंत्री आणि भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे पी नड्डा, संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन, केंद्रीय कृषी मंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर आणि नीती आयोगाच्या अधिकाऱ्यांसोबत बैठका घेतल्या.
गृहमंत्री अमित शहा यांची घेतली भेट
मुख्यमंत्र्यांनी शुक्रवारी संसद भवनात केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांची भेट घेतली. यावेळी त्यांनी महाराष्ट्र राज्याशी संबंधित विविध प्रकल्प आणि मुद्द्यांवर चर्चा केली. ही बैठक सुमारे २५ मिनिटे चालली. त्यांनी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांची भेट घेतली आणि जागतिक वित्तीय संस्थांकडून विविध प्रकल्पांसाठी केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाची परवानगी मागितली. निर्मला सीतारामन यांनी सर्व निर्देशांकांवर महाराष्ट्राने आपली अर्थव्यवस्था चांगली राखल्याबद्दल कौतुक केले. या प्रकल्पांमध्ये १,००० लोकसंख्येची गावे काँक्रीट रस्त्यांनी जोडण्याचा प्रकल्प समाविष्ट आहे. यासाठी आशियाई विकास बँकेकडून १ अब्ज डॉलर्स (सुमारे ८,६५१ कोटी रुपये) ची आर्थिक मदत मागण्यात आली आहे.
दुसऱ्या प्रकल्पाचा उद्देश महाराष्ट्रात वाढत्या समुद्र पातळीचा प्रश्न नैसर्गिक मार्गाने सोडवणे हा आहे. यासाठी ५०० दशलक्ष डॉलर्स (सुमारे ४,३२६ कोटी रुपये) ची मदत मागण्यात आली आहे. तिसऱ्या प्रकल्पात महानगरीय शहरांमधून सांडपाणी प्रक्रिया करून ते औद्योगिक वापरासाठी पुन्हा वापरण्याचा समावेश आहे. यासाठी ५०० दशलक्ष डॉलर्स (सुमारे ४,३२६ कोटी रुपये) ची आर्थिक मदत मागण्यात आली आहे. उर्वरित दोन प्रकल्पांसाठी जागतिक बँकेकडून मदत मागण्यात आली आहे.
सीतारामन यांनी या बैठकीत अर्थ मंत्रालयाला तिन्ही प्रकल्पांना मंजुरी देण्याचे निर्देश दिले. या बैठकीला अर्थ सचिव अनुराधा ठाकूर, मुख्य आर्थिक सल्लागार प्रवीण परदेशी आणि मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव अश्विनी भिडे उपस्थित होते.
जे पी नड्डा यांच्यासोबत झाली बैठक
नड्डा यांच्यासोबतच्या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी विदर्भात मोठा खत प्रकल्प उभारण्याबाबत चर्चा केली. हा नागपूर जिल्ह्यात १२.७ लाख टन क्षमतेचा प्रकल्प असेल, जो गेल, खत विभाग आणि महाराष्ट्र सरकार यांच्या संयुक्त विद्यमाने असेल. या प्रकल्पाला सुमारे १०,००० कोटी रुपये खर्च येईल. या प्रकल्पासाठी अनुदान देण्याचीही मागणी करण्यात आली आहे. याबाबत कॅबिनेट प्रस्ताव तयार करण्याचे निर्देश नड्डा यांनी दिले. यावेळी खत विभागाचे सचिव रजत कुमार मिश्रा उपस्थित होते.
केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह यांच्यासोबत झाली बैठक
महाराष्ट्राने केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालयाकडे राज्यात १४,००० किमी रस्ते बांधण्याचा प्रस्ताव सादर केला आहे. हा एकूण प्रस्ताव २.६ अब्ज डॉलर्स (सुमारे २२,४९० कोटी रुपये) चा आहे आणि यासाठी एडीबीची मदत घेतली जाईल. हे रस्ते २५ वर्षे देखभालमुक्त राहतील या तत्वावर बांधले जातील. हा शेतकऱ्यांसाठी अतिशय महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असेल, ज्यामुळे त्यांना चांगली संपर्कव्यवस्था मिळेल, असे शिवराज सिंह चौहान म्हणाले.