Interim Budget 2024 : टॅक्स स्लॅब ते महिला सक्षमीकरण, केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी केल्या या मोठ्या घोषणा

Interim Budget 2024 : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी गुरुवारी (1 फेब्रुवारी) Interim Budget सादर केला. निवडणुकीपूर्वी सादर होणाऱ्या लेखानुदानाद्वारे नेमक्या कोणकोणत्या घोषणा करण्यात येणार आहेत, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले होते. केंद्रीय अर्थमंत्र्यांच्या भाषणातील महत्त्वाचे मुद्दे जाणून घ्या…

Interim Budget 2024 - महत्त्वाचे मुद्दे

• गेल्या 10 वर्षांमध्ये अर्थव्यवस्था झपाट्याने विकसित झाली आहे. सरकारी योजनांचा लाभ जनतेला मिळत आहे. रोजगाराच्या संधी वाढल्या आहेत. अर्थव्यवस्थेत सकारात्मक बदल दिसून येत आहेत.
• 80 कोटी लोकांना दिले मोफत रेशन

80 कोटी लोकांना मोफत रेशन दिले. ग्रामीण भागातील लोकांचे उत्पन्न वाढले आहे. देशाला नवी दिशा आणि आशा मिळाली आहे. पंतप्रधानांच्या नेतृत्वाखाली देश पुढे जात आहे.

• वर्ष 2014मध्ये देशासमोर मोठी आव्हाने होती, सरकारने त्या आव्हानांवर मात करून संरचनात्मक सुधारणा, लोकाभिमुख सुधारणा केल्या.
• आपल्या तरुण देशाच्या आकांक्षा मोठ्या आहेत, वर्तमानाचा अभिमान आहे आणि उज्ज्वल भविष्याप्रति आशा आणि विश्वास आहे.
• आमचे सरकार सर्वांगीण, सर्वसमावेशक आणि सर्वव्यापी विकासाच्या दिशेने काम करत आहे.

• सर्वांसाठी घरे, हर घर जल, सर्वांसाठी वीज, सर्वांसाठी स्वयंपाकाचा गॅस आणि सर्वांसाठी बँक खाती आणि सर्वांसाठी आर्थिक सेवा या माध्यमातून विकास कार्यक्रमांतर्गत प्रत्येक घर आणि व्यक्तीला लक्ष्य केले गेले आहे.
• संपूर्ण राष्ट्राच्या दृष्टिकोनातून देशाने कोव्हिड-19 महामारीच्या आव्हानांवर मात केली, आत्मनिर्भर भारताच्या दिशेने पाऊल टाकले आणि अमृत काळाचा भक्कम पाया घातला.
• आम्ही 2047पर्यंत भारताला विकसित देश बनवण्याच्या दिशेने काम करत आहोत
• सामाजिक न्याय हे आपल्या सरकारसाठी प्रभावी आणि आवश्यक शासनाचे मॉडेल आहे
• गरीब, महिला, तरुण आणि शेतकरी/अन्नदाते यांच्या गरजा, आकांक्षा आणि कल्याण हे आमच्यासाठी सर्वोच्च प्राधान्याची बाब आहे.
• 25 कोटी लोकांना गरिबीतून बाहेर काढले

भ्रष्टाचार आणि घराणेशाही दूर झाली आहे. 25 कोटी लोकांना गरिबीतून बाहेर काढले आहे.

• 11.8 कोटी शेतकऱ्यांना मिळतेय मदत

11.8 कोटी शेतकऱ्यांना सरकारी मदत मिळत आहे. 'PM फसल' विमा योजनेच्या माध्यमातून चार कोटी शेतकऱ्यांना मदत मिळाली आहे. तरुणांना सक्षम करणे हे आमच्या सरकारचे उद्दिष्ट आहे.

• 1.4 कोटी तरुणांना मिळाले प्रशिक्षण

स्किल इंडिया मिशनमध्ये 1.4 कोटी तरुणांना प्रशिक्षण देण्यात आले. आम्ही 390 विद्यापीठे स्थापन केली आहेत. उच्च शिक्षणात महिला अधिकाधिक सहभागी होत आहेत.

• लोकांचे उत्पन्न वाढले

"आपली अर्थव्यवस्था चांगले काम करत आहे. भविष्याबाबत लोकांच्या अपेक्षा वाढल्या आहेत. सर्वसमावेशक विकासासाठी काम केले जात आहे. जीएसटीमुळे एक देश, एक बाजार आणि एक कर अशी चर्चा सुरू झाली आहे. पायाभूत सुविधांची कामे विक्रमी वेळेत केली जात आहेत. अधिक लोकांना सरकारी कर्ज मिळत आहे. लोकांचे उत्पन्न वाढले आहे, महागाई फारशी वाढलेली नाही."

• भारत जागतिक महासत्ता म्हणून उदयास येत आहे

"भारत एक जागतिक महासत्ता म्हणून उदयास येत आहे. येत्या पाच वर्षांमध्ये अभूतपूर्व विकास होईल. हे 2047पर्यंत विकसित भारताचे स्वप्न साकार करण्याच्या दिशेने देशाला चालना देईल".

• सरकार सर्वसमावेशक विकासाला चालना देईल

पुढील पिढीसाठी सरकार सुधारणा करत असल्याचेही केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी सांगितले. त्यासाठी राज्यांशी करार केला जाईल. आमचे सरकार सर्वसमावेशक विकासाला चालना देईल. आम्ही परफॉर्म, रिफॉर्म आणि ट्रान्सफॉर्मवर काम करत आहोत.

• 1 कोटी लोकांच्या घरांच्या छतावर सोलार यंत्रणा बसवण्यात येईल

एक कोटी लोकांच्या घरांच्या छतावर सोलार यंत्रणा बसवली जाईल. त्यामुळे दरमहा 300 युनिट मोफत वीज उपलब्ध होणार आहे.

• गर्भाशयाच्या मुखाच्या कर्करोगाच्या लसीकरणास प्रोत्साहन

आमचे सरकार लसीकरणाला प्रोत्साहन देईल. 9 ते 14 वर्षे वयोगटातील मुलींना गर्भाशयाच्या मुखाच्या कर्करोगाची लस मोफत दिली जाईल. अंगणवाडीशी संबंधित कार्यक्रमांना गती दिली जाईल.

• तीन कोटी महिलांना लक्षाधीश बनवणार

एक कोटी महिला लक्षाधीश झाल्या आहेत. 9 कोटी महिलांच्या आयुष्यामध्ये बदल झाला आहे. या योजनेतून आत्मनिर्भरता वाढली आहे. आणखी तीन कोटी महिलांना लक्षाधीश बनवणार आहोत.

• PM SVANIDHI योजनेने 78 लाख रस्त्यावर विक्री करणाऱ्यांना कर्ज सहाय्य दिले आहे, यापैकी एकूण 2.3 लाख लोकांना तिसऱ्यांदा कर्ज मिळाले आहे.
• देशाने वर्ष 2023मध्ये आशियाई खेळ आणि आशियाई पॅरा गेम्समध्ये आतापर्यंतची सर्वोच्च पदके जिंकली आहेत.
• संरक्षण क्षेत्रात आत्मनिर्भरतेसाठी नवीन योजना सुरू करणार

संरक्षण क्षेत्रामध्ये आत्मनिर्भरता आणण्यासाठी नवीन योजना सुरू करण्यात येणार असल्याचे केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी सांगितले. नवीन क्षेत्रामध्ये संशोधनाला चालना मिळेल. नवीन वैद्यकीय महाविद्यालये सुरू करण्यासाठी समिती स्थापन करण्यात येणार आहे.

• ई-वाहनांच्या निर्मितीला प्रोत्साहन दिले जात आहे. चार्जिंग स्टेशन वाढवण्याचे काम सुरू आहे.
• तीन रेल्वे कॉरिडॉर सुरू केले जातील

पीएम गती शक्ती योजनेंतर्गत तीन रेल्वे कॉरिडॉर सुरू करण्यात येणार आहेत। त्यामुळे आर्थिक विकास होईल. मालवाहतूक शुल्कात कपात केली जाईल. पॅसेंजर गाड्यांचे कामकाज सुधारले जाईल. प्रवाशांच्या सुविधा वाढवल्या जातील. तसेच विमानतळांची संख्या वाढून ती 149 इतकी झाली आहे.

• धार्मिक पर्यटनाला चालना मिळेल

धार्मिक पर्यटनाला चालना दिली जाईल. लक्षद्वीपमध्ये नवीन प्रकल्प सुरू होतील. पर्यटन क्षेत्रामध्ये परदेशी गुंतवणुकीला प्रोत्साहन दिले जाईल. राज्यांना पर्यटन केंद्रांसाठी बिनव्याजी कर्ज दिले जाईल.

• जुलै महिन्यामध्ये विकसित भारताचा रोड मॅप सादर करणार

जुलै महिन्यामध्ये पूर्ण अर्थसंकल्पामध्ये विकसित भारताचा रोड मॅप सादर करणार असल्याचे केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी सांगितले. 2025पर्यंत वित्तीय तूट 4.5 टक्क्यांपर्यंत पोहोचण्याची अपेक्षा आहे. 10 वर्षामध्ये कर संकलनामध्ये तीनपट वाढ झाली आहे.

• टॅक्स स्लॅबमध्ये कोणताही बदल नाही

संपूर्ण टॅक्स स्लॅबमध्ये कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. अंतरिम अर्थसंकल्पामध्ये मोठ्या घोषणा टाळण्यात आल्या आहेत.

• कॉर्पोरेट टॅक्स रेटमध्ये कपात

कार्पोरेट टॅक्स रेटमध्ये (Corporate Tax Rate) कपात करून 22 टक्के करण्यात आला आहे. स्टार्टअपसाठी कर सवलत 1 वर्षासाठी वाढवण्यात आली आहे.

• राज्य सरकारांना व्याजमुक्त कर्ज मिळणार

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी सांगितले की, विकसित भारताचे स्वप्न साकार करण्यासाठी राज्यात अनेक विकास आणि वाढीस सक्षम करणाऱ्या सुधारणांची गरज आहे. विकासकामांसाठी राज्य सरकारांना 75 हजार कोटी रुपयांचे व्याजमुक्त कर्ज दिले जाणार आहे.

• 5 वर्षात 2 कोटी घरे बांधली जातील

केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) 3 कोटी घरांचे लक्ष्य गाठण्याच्या जवळ आहे. पुढील 5 वर्षांत अतिरिक्त 2 कोटी घरे बांधण्याचे लक्ष्य आहे. मध्यमवर्गीयांना स्वतःचे घर खरेदी करण्यास किंवा बांधण्यास प्रोत्साहित करण्यासाठी मध्यम वर्ग आवास योजना सुरू करण्यात येणार आहे.

आत्मनिर्भर व बलशाली भारताचा पाया घालणारा अर्थसंकल्प. - मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

महाराष्ट्राच्या विकासाला चालना देणारा अर्थसंकल्प - उपमुख्यमंत्री अजित पवार

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्व, मार्गदर्शनाखाली केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी सादर केलेला देशाचा अंतरिम अर्थसंकल्प शेतकरी, कष्टकरी बांधवांसह मध्यमवर्गीय नोकरदारांचे हित जपणारा, देशासह महाराष्ट्राच्या विकासाला चालना देणारा, विकसित भारताची पायाभरणी करुन देशवासीयांची मने जिंकणारा आहे, अशा शब्दात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी अंतरिम केंद्रीय अर्थसंकल्पाचे स्वागत केले आहे.

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी, आगामी लोकसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर आज वर्ष 2024-25चा अंतरिम अर्थसंकल्प सादर केला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारच्या दुसऱ्या टर्ममधील शेवटचा अर्थसंकल्प निवडणूक अर्थसंकल्प असेल अशी अपेक्षा होती. त्या अपेक्षांवर हा अर्थसंकल्प खरा उतरला असून विकसित भारताची पायाभरणी असल्याचे मतही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी व्यक्त केले.

आणखी वाचा : 

Nirmala Sitharaman : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांचा मासिक पगार किती? जाणून घ्या

Interim Budget म्हणजे 'सबका साथ-सबका विकास व सबका विश्वास' - राजीव चंद्रशेखर

Interim Budget 2024 : केंद्रीय अर्थमंत्र्यांकडून आशा व अंगणवाडी सेविकांना गिफ्ट, आयुष्मान भारत योजनांचा मिळणार लाभ