रिलायन्स ग्रुपचे अध्यक्ष अनिल अंबानी यांनी Cobrapost आणि Bennett Coleman and Company Limited विरुद्ध ₹41,000 कोटींच्या आर्थिक फसवणुकीच्या आरोपांवरून बदनामीचा दावा दाखल केला आहे.
रिलायन्स ग्रुपचे अध्यक्ष अनिल अंबानी यांनी Cobrapost, तसेच The Economic Times आणि The Times of India या वृत्तपत्रांचे प्रकाशक Bennett Coleman and Company Limited विरुद्ध बदनामीचा दावा (Defamation Case) दाखल केला आहे. हा दावा ₹41,000 कोटींपेक्षा अधिक आर्थिक फसवणुकीच्या आरोपांवरील वृत्तांकनाशी संबंधित आहे.
दिल्ली न्यायालयात सुनावणी
दिल्लीतील कडकडडूमा न्यायालयातील वरिष्ठ नागरी न्यायाधीश विवेक बेनीवाल यांनी गुरुवारी अंबानी यांच्या तात्पुरत्या (ex parte) अंतरिम स्थगिती आदेशाच्या मागणीवरील युक्तिवाद ऐकले. या प्रकरणातील अंतरिम स्थगितीवरील आदेश 17 नोव्हेंबर रोजी देण्यात येणार आहेत.
Cobrapostच्या रिपोर्टवरून वाद सुरू
Cobrapost ने 30 ऑक्टोबर रोजी प्रकाशित केलेल्या अहवालात असा दावा केला होता की, अनिल अंबानींच्या रिलायन्स ग्रुपने 2006 पासून आजपर्यंत ₹41,921 कोटींचा आर्थिक गैरव्यवहार केला, ज्यामध्ये गटातील विविध कंपन्यांमधून निधी वळवला गेला असल्याचा आरोप करण्यात आला होता. हा अहवाल The Economic Times आणि इतर माध्यमांमध्येही प्रसिद्ध झाला होता, ज्यामुळे अंबानींच्या मते त्यांच्या प्रतिमेला धक्का पोहोचला आहे.
कोण आहेत या प्रकरणातील प्रतिवादी?
न्यायालयीन नोंदीनुसार, अंबानी यांनी या प्रकरणात पुढील संस्थांना प्रतिवादी म्हणून नमूद केले आहे.
Cobrapost.com
Bennett Coleman & Company Ltd. (The Economic Times आणि The Times of India चे प्रकाशक)
Live Media & Publishers Pvt. Ltd.
तसेच काही अज्ञात प्रतिवादी (John Doe parties)
अंबानींचा दावा काय आहे?
अंबानींच्या वकिलांच्या मते, Cobrapost च्या अहवालामुळे आणि त्यावर आधारित माध्यमांच्या बातम्यांमुळे त्यांची प्रतिमा सतत कलंकित केली जात आहे. त्यामुळे त्यांनी न्यायालयाकडे तात्काळ स्थगिती आदेश आणि बदनामी भरपाईची मागणी केली आहे.
अंबानींचे प्रतिनिधित्व करणारे वकील
या प्रकरणात अनिल अंबानींचे प्रतिनिधित्व पुढील वकिलांनी केले. विजय अग्रवाल, नमन जोशी, गुनीत सिद्धू, राहुल, वर्दन जैन, मुस्कान अग्रवाल, राजत जैन आणि यश अग्रवाल.
पुढील सुनावणी
या प्रकरणावरील पुढील सुनावणी 17 नोव्हेंबर 2025 रोजी घेण्यात येणार आहे. त्या दिवशी न्यायालय अंतरिम स्थगिती द्यायची की नाही, यावर निर्णय घेईल.


