CAA संदर्भात अमेरिकेने व्यक्त केली चिंता, भारतात लागू करण्याच्या प्रक्रियेवर असणार करडी नजर

| Published : Mar 15 2024, 11:11 AM IST / Updated: Mar 15 2024, 11:12 AM IST

CAA

सार

भाजपच्या केंद्र सरकारने 11 मार्चला नागरिकत्व सुधारणा कायदा देशभरात लागू केला. यासंबंधित अधिसूचना देखील जारी केली. यावरच आता अमेरिकेने चिंता व्यक्त केली आहे.

US reaction on CAA : अमेरिकेने भारतातील नागरिकत्व सुधारणा कायद्यासंदर्भातील अधिसूनचा गेल्या काही दिवसांपूर्वी जारी केल्याने चिंता व्यक्त केली आहे.अमेरिकेतील प्रवक्ते मॅथ्यू मिलर (Matthew Miller) यांनी म्हटले की, अमेरिका भारतात लागू करण्यात आलेल्या सीएएच्या प्रक्रियेवर करडी नजर ठेवून आहे.

14 मार्चला जारी करण्यात आलेल्या एका विधानात मॅथ्यू मिलर यांनी पत्रकारांशी संवाद साधताना म्हटले की, आम्ही भारतातील सीएएच्या (Citizenship Amendment Act) अधिसूचनेबद्दल चिंतेत आहोत. यावर आमची करडी नजर आहे की, कशा पद्धतीने सीएए लागू केला जाईल. कारण धार्मिक स्वातंत्र्याचा सन्मान आणि सर्व समाजातील समुदायासाठी कायद्याअंतर्गत समान वागणूक देणे ही लोकशाहीची मुलभूत तत्त्वे आहेत.

दरम्यान, 11 मार्चला केंद्र सरकारने देशभरात नागरिकत्व सुधारणा कायदा लागू केला. या कायद्याअंतर्गत अफगाणिस्तान, पाकिस्तान आणि बांग्लादेश येथील 31 डिसेंबर, 2014 आधी येणाऱ्या सहा अल्पसंख्यांकांना (हिंदू, ख्रिश्चन, शीख, जैन, बौद्ध आणि पारसी) भारताचे नागरिकत्व देण्याची तरदूत आहे. नियमांनुसार, नागरिकत्व देण्याचे अधिकार केंद्र सरकारकडे आहेत.

CAA चा मुख्य उद्देश नागरिकत्व देणे - भाजप
नागरिकत्व सुधारणा कायदा मुस्लिमांच्या विरोधातील नाही. खरंतर या कायद्याचा उद्देश नागरिकत्व देण्याचा असल्याचे भाजपने म्हटले आहे. याशिवाय अमित शाह यांनी ANI यांना दिलेल्या मुलाखतीत म्हटले की, मी वेगवेगळ्या प्लॅटफॉर्मवरुन कमीतकमी 41 वेळा सीएए बद्दल बोललो आहे. याशिवाय अल्पसंख्यांना सीएए संदर्भात घाबरण्याची काहीच गरज नाही. कारण कोणत्याही नागरिकाचे अधिकार हिरावून घेण्याची तरतूद सीएएमध्ये नाही.

सीएएच्या माध्यमातून नागरिकता मिळणाऱ्यांना वेगळी ओखळ मिळणार का असा प्रश्न अमित शाह यांना विचारण्यात आला होता. यावर अमित शाह यांनी उत्तर देत म्हटले होते की, भारतातील प्रत्येक सर्वसामान्य नागरिकाप्रमाणेच अल्पसंख्यांकांना नागरिकत्वाच्या यादीत समाविष्ट केले जाणार आहे. त्यांच्याकडेही तेवढेच अधिकार असणार आहेत जे सर्वसामान्यांना दिले गेले आहेत. ते निवडणूल लढवू शकतात, आमदार-खासदार होऊ शकतात असेही अमित शाह यांनी म्हटले आहे.

आणखी वाचा : 

Mission 370 : लोकसभेसाठी भाजपने जारी केलेल्या यादींमध्ये 21 टक्के VIP चा पत्ता कट, जाणून घ्या कोणाला तिकिट नाकारले

देशभरात CAA लागू, लोकसभा निवडणुकीआधी केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय

नारी विकसित भारत कार्यक्रमाअंतर्गत देशातील 10 ठिकाणांहून महिलांनी उडवले ड्रोन, पंतप्रधानांनी केले कौतुक

Related Stories