Pakistan Power Struggle Army Chief Asim Munir : पाकिस्तानमध्ये सत्तेची समीकरणं आता बिघडणार का? असीम मुनीर आणि शरीफ कुटुंबाच्या मागण्यांमुळे सत्तेचा तोल का ढासळला आहे? हा संघर्ष देशाला नव्या राजकीय वादळात ढकलणार?
Pakistan Power Struggle Army Chief Asim Munir : पाकिस्तान पुन्हा एकदा मोठ्या राजकीय आणि लष्करी संकटाच्या उंबरठ्यावर उभा आहे. देशाचे लष्करप्रमुख जनरल असीम मुनीर आणि शरीफ कुटुंब यांच्यातील सत्तासंघर्ष सध्या सर्वात तीव्र टप्प्यात आहे. दोन्ही बाजूंनी आपल्या मागण्या स्पष्ट केल्या आहेत आणि या मागण्यांमध्ये तडजोडीला कोणतीही शक्यता दिसत नाही. त्यामुळेच या संघर्षापुढे काय होणार, हा पाकिस्तानच्या राजकारणाच्या भविष्यातील सर्वात मोठा प्रश्न बनला आहे.
पाकिस्तानात लष्कर आणि राजकारणात थेट संघर्ष होणार का?
सध्याची परिस्थिती दर्शवते की ही केवळ 'एका जागेची किंवा पदाची' लढाई नाही, तर पाकिस्तानमधील खरी सत्ता कोणाच्या हातात असेल, याची ही निर्णायक लढाई आहे. लष्कर आणि राजकारण यांच्यातील हा थेट संघर्ष येत्या काही महिन्यांत देशाला राजकीय आणि घटनात्मक संकटात ढकलू शकतो.
मुनीर आणि शरीफ यांच्याकडून ठेवण्यात आलेल्या चार-चार अटी
या वादाच्या केंद्रस्थानी तीन मोठ्या गोष्टी आहेत - सत्तेवरील नियंत्रण, लष्करातील नेतृत्व आणि राजकीय हस्तक्षेप. प्रश्न असा आहे की, पाकिस्तानसारख्या संवेदनशील देशात एवढ्या मोठ्या संघर्षाचा शेवट काय होईल? आणि खरा निर्णय कोणाच्या हातात जाईल? हा संपूर्ण वाद समजून घेण्यासाठी आधी दोन्ही बाजूंच्या चार-चार मागण्या समजून घेणे आवश्यक आहे. यावरूनच तणाव वरवर दिसतो त्यापेक्षा कितीतरी अधिक खोलवर असल्याचे दिसून येते.
Related Articles
अखेर असीम मुनीर यांना काय हवंय? हा फक्त मुदतवाढीचा मुद्दा आहे का?
जनरल असीम मुनीर यांनी आपल्या चार मागण्या स्पष्ट केल्या आहेत, ज्या पाकिस्तानचे राजकारण पूर्णपणे बदलू शकतात.
- १. पाच वर्षांची मुदतवाढ: त्यांना पाच वर्षांसाठी लष्करप्रमुखपदी राहायचे आहे. त्यांच्या मते, देशात 'स्थिरता' आणि 'नियंत्रण' यासाठी हा कालावधी आवश्यक आहे.
- २. संपूर्ण संरक्षण प्रणालीवर विशेष नेतृत्व: मुनीर यांना पाच वर्षांसाठी संरक्षण प्रणालीवर पूर्ण नियंत्रण हवे आहे, म्हणजेच कोणतीही सामायिक कमांड नको.
- ३. उप-लष्करप्रमुख नको: ही मागणी खूप महत्त्वाची आहे. याचा अर्थ असा की निर्णय फक्त एकच व्यक्ती घेईल - कोणत्याही प्रकारची स्पर्धा किंवा सत्तेची विभागणी नसावी.
- ४. अमर्याद अधिकार: सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, यात राजकीय संरचनेला 'पुन्हा आकार' देण्याच्या अधिकाराचाही समावेश आहे. म्हणजेच राजकारणात लष्कराची भूमिका आणखी वाढवणे.
शरीफ-झरदारी गट विरोधात का? अखेर कोणती भीती सतावतेय?
शरीफ कुटुंब आणि झरदारी गटाला वाटते की, असीम मुनीर यांना जास्त अधिकार दिल्यास पाकिस्तानचे नागरी सरकार केवळ नावापुरतेच राहील.
- १. २०२७ पर्यंतच लष्करप्रमुख: त्यांना मुदतवाढ नको आहे. ते मुनीर यांना केवळ निश्चित कार्यकाळापर्यंत पदावर ठेवण्याच्या बाजूने आहेत.
- २. दुसऱ्या नेतृत्वाची मागणी: संरक्षण आस्थापनेत दुसऱ्या वरिष्ठ जनरलनेही नेतृत्व सामायिक करावे, जेणेकरून नियंत्रण केवळ एकाच व्यक्तीच्या हातात राहणार नाही, अशी त्यांची इच्छा आहे.
- ३. उप-लष्करप्रमुखांची नियुक्ती: हे एक चेक-बॅलन्स मॉडेल असेल, ज्यामुळे लष्करात एकाच चेहऱ्याचे पूर्ण वर्चस्व संपुष्टात येईल.
- ४. मर्यादित अधिकार: त्यांची स्पष्ट मागणी आहे - लष्कराने राजकारणात हस्तक्षेप करू नये.
पाकिस्तान नव्या राजकीय वादळात सापडणार का?
विश्लेषक सतत इशारा देत आहेत की, जर दोन्ही बाजूंनी माघार घेतली नाही, तर हे युद्ध केवळ सत्तेपुरते मर्यादित राहणार नाही. हे पाकिस्तानला एका नव्या घटनात्मक संकटाकडे, कमकुवत नागरी प्रशासनाकडे आणि लष्कर विरुद्ध राजकीय आस्थापना यांच्यातील उघड संघर्षाकडे ढकलू शकते.
पाकिस्तान पुन्हा मोठ्या संकटात सापडणार आहे का?
- सध्या परिस्थिती अशी आहे की, ना शरीफ गट मागे हटायला तयार आहे, ना असीम मुनीर.
- जर हा संघर्ष असाच चालू राहिला, तर येत्या काही महिन्यांत पाकिस्तानमधील सत्तेचा समतोल पूर्णपणे बिघडू शकतो.
