ग्रीनलँड ताब्यात घेण्याच्या उद्देशाला विरोध केल्यास 'नाटो'मधून बाहेर पडण्याची धमकी अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी युरोपीय देशांना दिली आहे. क्षेपणास्त्र संरक्षण प्रणालीसाठी, ग्रीनलँड अत्यंत महत्त्वाचे असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे.

वॉशिंग्टन: ग्रीनलँड ताब्यात घेण्याच्या उद्देशाला विरोध केल्यास 'नाटो'मधून बाहेर पडण्याची धमकी अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी युरोपीय देशांना दिली आहे.

Add Asianetnews Marathi as a Preferred SourcegooglePreferred

कर लावण्याची धमकी

ग्रीनलँड ताब्यात घेण्याच्या आपल्या प्रस्तावाला सहमती न देणाऱ्या देशांवर कर लावण्याची धमकी दिल्यानंतर, ट्रम्प यांनी हा इशारा दिला आहे.

'जर ग्रीनलँड ताब्यात घेण्यासाठी नाटो'कडून कोणतीही मदत मिळाली नाही, तर तुम्ही नाटोमधून बाहेर पडणार का?' या पत्रकारांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना ते म्हणाले, 'आम्ही यावर विचार करू. आमच्या राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी ग्रीनलँड अत्यंत आवश्यक आहे. जर ग्रीनलँड आमच्या ताब्यात नसेल, तर विशेषतः गोल्डन डोम (क्षेपणास्त्र संरक्षण प्रणाली) सह राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका निर्माण होईल,' असे त्यांनी म्हटले आहे.

बळजबरीने का होईना, आम्ही ग्रीनलँड देश ताब्यात घेऊच, असे ट्रम्प अनेक दिवसांपासून वारंवार सांगत आहेत. दुसरीकडे, जर्मनी, फ्रान्स, डेन्मार्क यांसारख्या अनेक नाटो देशांनी याला विरोध केला आहे. इतकेच नाही, तर अलीकडेच अनेक देशांनी ग्रीनलँडला आपले सैन्य पाठवून ट्रम्प यांच्या निर्णयाला आव्हान दिले आहे. त्यानंतरच ट्रम्प यांनी हा इशारा दिला आहे.

नाटो म्हणजे काय?

ही एक लष्करी संघटना आहे. दुसऱ्या महायुद्धानंतर १९४९ मध्ये युरोपमधील ३० आणि उत्तर अमेरिकेतील २ देशांनी एकत्र येऊन एकमेकांच्या संरक्षणासाठी तयार केलेली ही लष्करी युती आहे. सदस्य देशांवर इतर कोणत्याही देशाने हल्ला केल्यास, नाटो देश एकत्र येऊन त्या देशाचे संरक्षण करतात. २०२४ मध्ये नाटो सैन्याचा वार्षिक खर्च ४५ लाख कोटी रुपये होता. यातील दोन तृतीयांश खर्च एकटी अमेरिका उचलते. त्यामुळे अमेरिकेने नाटो सोडल्यास या संघटनेवर मोठा भार पडेल.