HDFC बँकेने एटीएम व्यवहारांच्या नियमांत मोठा बदल केला असून आता UPI द्वारे पैसे काढणे, मासिक फ्री मर्यादेत मोजले जाणारय. १ एप्रिल २०२६ पासून लागू होणाऱ्या या नियमानुसार, फ्री लिमिट संपल्यावर अतिरिक्त व्यवहारासाठी २३ रुपये GST शुल्क आकारले जाईल.
मुंबई : जर तुम्ही HDFC बँकेचे ग्राहक असाल आणि एटीएममधून कार्डऐवजी UPI (QR Code स्कॅन करून) पैसे काढत असाल, तर तुमच्यासाठी एक महत्त्वाची बातमी आहे. बँकेने आपल्या एटीएम व्यवहारांच्या नियमांत मोठा बदल केला असून, आता UPI कॅश विड्रॉल देखील तुमच्या मासिक फ्री मर्यादेत (Free Limit) मोजले जाणार आहे. १ एप्रिल २०२६ पासून हा नवा नियम लागू होणार आहे.
काय आहे नवा बदल?
आतापर्यंत डेबिट कार्डने पैसे काढणे आणि UPI द्वारे एटीएममधून पैसे काढणे हे वेगवेगळे मानले जात होते. मात्र, नवीन नियमानुसार
एकत्रित मोजणी: १ एप्रिलपासून UPI द्वारे काढलेली रोकड ही डेबिट कार्ड व्यवहारांप्रमाणेच 'एटीएम ट्रांझेक्शन' म्हणून मोजली जाईल.
Related Articles
फ्री लिमिट: सेव्हिंग आणि सॅलरी खातेधारकांना महिन्यात ५ फ्री ट्रांझेक्शन मिळतात. जर तुमचे कार्ड आणि UPI व्यवहार मिळून ५ च्या वर गेले, तर प्रत्येक अतिरिक्त व्यवहारासाठी शुल्क द्यावे लागेल.
किती असेल शुल्क? फ्री मर्यादा संपल्यानंतर प्रत्येक अतिरिक्त व्यवहारावर २३ रुपये अधिक लागू कर (GST) इतका चार्ज आकारला जाईल.
'या' खातेधारकांना टेन्शन नाही!
बँकेने स्पष्ट केले आहे की, काही ठराविक करंट अकाउंट (Current Accounts) धारकांसाठी एचडीएफसी एटीएमवर अमर्यादित (Unlimited) फ्री व्यवहार उपलब्ध असतील. यामध्ये
बिझ लाइट प्लस, बिझ प्रो प्लस, बिझ अल्ट्रा प्लस, बिझ एलीट प्लस.
अॅक्टिव्ह, असेंट, मॅक्स अडवांटेज, अल्टिमा, सुप्रीम.
स्मार्टअप मॅक्स आणि स्मार्टअप ग्रोथ यांसारख्या खात्यांचा समावेश आहे.
इंटरनॅशनल आणि इतर बँकांचे एटीएम शुल्क
इतर बँकांचे एटीएम: मेट्रो शहरांत ३ आणि नॉन-मेट्रो शहरांत ५ फ्री व्यवहार मिळतील. त्यानंतर २३ रुपये अधिक टॅक्स लागू होईल.
आंतरराष्ट्रीय व्यवहार: परदेशातील एटीएमवर बॅलेन्स तपासण्यासाठी २५ रुपये (+टॅक्स) आणि पैसे काढण्यासाठी १२५ रुपये (+टॅक्स) मोजावे लागतील.
मर्चेंट पेमेंट्स: रेल्वे स्टेशन (IRCTC) वर डेबिट कार्ड पेमेंट केल्यास १.८% किंवा ३० रुपये फ्लॅट चार्ज लागू शकतो.
ग्राहकांनी काय काळजी घ्यावी?
बँकेने डिजिटल बँकिंग अधिक सुरक्षित आणि सुलभ करण्यासाठी हे पाऊल उचलले असले, तरी सामान्य ग्राहकांनी अवाजवी शुल्क टाळण्यासाठी आपल्या मासिक व्यवहारांचे नियोजन करणे आवश्यक आहे. शक्यतो मोठ्या रकमेची रोकड एकदाच काढून फ्री लिमिटचा योग्य वापर करावा.
महत्त्वाची तारीख
जरी हे नियम १ एप्रिल २०२६ पासून पूर्णपणे अंमलात येणार असले, तरी शुल्कातील वाढ आणि इतर काही बदल १ मे २०२५ पासूनच टप्प्याटप्प्याने लागू होत आहेत.
