मोठ्या बँकांच्या नावाने बनावट ॲप्स आणि वेबसाईट बनवून लोकांची फसवणूक करण्यासाठी गुगलच्या फायरबेस सेवेचा वापर होत असल्याचं समोर आलं आहे. यानंतर केंद्र सरकारने गुगलला शेकडो अकाउंट्स बंद करण्याचे आदेश दिले आहेत.
नवी दिल्ली : मोठ्या बँकांच्या नावाने बनावट वेबसाईट आणि ॲप्स तयार करून आर्थिक फसवणूक करण्यासाठी गुगलच्या 'फायरबेस' (Firebase) सेवेचा गैरवापर होत असल्याचं उघड झालं आहे. यानंतर केंद्र सरकारने गुगलला असे शेकडो अकाउंट्स बंद करण्याचे आदेश दिले आहेत. फसवणूक करणारे लोक फायरबेसचा वापर करून धोकादायक सॉफ्टवेअर पसरवत होते आणि लोकांच्या फोनमधून त्यांची आर्थिक माहिती चोरत होते, असं सरकारच्या तपासात समोर आलं आहे.
ऑगस्टमध्ये ५७ वेबसाईटवर कारवाई
इंडियन सायबर क्राईम कोऑर्डिनेशन सेंटरने (I4C) ऑगस्ट महिन्यात फायरबेसवर चालणाऱ्या किमान ५७ वेबसाईट आणि डेटाबेस काढून टाकण्यास गुगलला सांगितलं. या वेबसाईटचा वापर लोकांच्या फोनमधून क्रेडिट कार्डची माहिती, वन-टाइम पासवर्ड (OTP) यांसारखी अत्यंत गोपनीय माहिती चोरण्यासाठी केला जात होता. नोटीस मिळाल्यानंतर ३ तासांच्या आत संबंधित लिंक्स काढून टाकण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत.
बँकांच्या नावाने बनावट ॲप्स
ज्या ५७ वेबसाईट आणि डेटाबेसवर कारवाई करण्यास सांगितलं आहे, त्यापैकी ७ वेबसाईट्स भारतातील मोठ्या बँकांची नावं आणि लोगो वापरून तयार केलेल्या बनावट वेबपेजेस होत्या. स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI), आयसीआयसीआय बँक (ICICI Bank) आणि ॲक्सिस बँक (Axis Bank) यांसारख्या बँकांच्या नावाने काही बनावट वेबसाईट चालवल्या जात होत्या. नवीन क्रेडिट कार्ड, रिवॉर्ड पॉइंट्स किंवा क्रेडिट लिमिट वाढवून देण्याचं आमिष दाखवून लोकांना ही ॲप्स इन्स्टॉल करायला लावली जात होती.
Related Articles
ॲप इन्स्टॉल करताच माहिती चोरीला
फसवणूक करणाऱ्यांनी ही धोकादायक ॲप्स अगदी खऱ्या बँकिंग ॲप्ससारखी दिसतील अशी बनवली होती. जेव्हा एखादी व्यक्ती हे ॲप इन्स्टॉल करते, तेव्हा फोनमधील सर्व माहिती थेट फसवणूक करणाऱ्यांच्या फायरबेस डेटाबेसमध्ये जमा होते. या माहितीच्या आधारे, ते फोनमधील इतर ॲप्समध्येही प्रवेश मिळवू शकतात आणि बँकिंग माहितीचा वापर करून पैसे लंपास करू शकतात, असं अधिकाऱ्यांनी सांगितलं आहे.
किसान योजनेच्या नावानेही फसवणूक
शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत देणाऱ्या 'प्रधानमंत्री किसान' योजनेच्या नावानेही फसवणूक होत असल्याचं समोर आलं आहे. योजनेअंतर्गत पैसे मिळवून देण्याचं आमिष दाखवून लोकांना बनावट वेबसाईटवर आणलं जातं. तिथे त्यांना एक विशेष ॲप डाउनलोड करण्यास सांगितलं जातं. हे ॲप इन्स्टॉल करताच वापरकर्त्याची माहिती फसवणूक करणाऱ्यांच्या डेटाबेसमध्ये जाते.
'ॲन्ड्रॉइड गॉड मोड'चा धोका
सायबर सुरक्षा संशोधक अशा धोकादायक ॲप्सना 'ॲन्ड्रॉइड गॉड मोड' (Android God Mode) असं म्हणतात. कारण ही सॉफ्टवेअर इन्स्टॉल केल्यावर फसवणूक करणाऱ्यांना तुमच्या फोनवर जवळपास पूर्ण नियंत्रण मिळवता येतं. बँकिंग, सरकारी सेवा, वीज कंपन्या यांसारख्या विश्वासार्ह संस्थांची नावं आणि लोगो वापरून ही ॲप्स पसरवली जातात. मेसेज किंवा इतर ऑनलाइन माध्यमातून आलेल्या लिंकवर क्लिक करून ॲप इन्स्टॉल करण्यास सांगितलं जातं.
डिजिटल व्यवहार वाढले, फसवणूकही वाढली
भारतात डिजिटल पेमेंटचा वापर झपाट्याने वाढत असतानाच सायबर फसवणुकीचे प्रकारही वाढले आहेत. एका सरकारी अंदाजानुसार, २०२५ पर्यंत सायबर फसवणुकीमुळे भारतीयांना सुमारे २.४ अब्ज डॉलर्सचं नुकसान होऊ शकतं. मार्च २०२६ मध्ये संपलेल्या एका वर्षात, भारताच्या रिअल-टाइम पेमेंट सिस्टमद्वारे सुमारे २४२ अब्ज व्यवहार झाले. यामुळे भारत जगातील सर्वात मोठ्या डिजिटल पेमेंट मार्केटपैकी एक बनला आहे.
गुगलची प्रतिक्रिया
गुगलने स्पष्ट केलं आहे की, फिशिंग, मालवेअर किंवा आर्थिक फसवणुकीसाठी त्यांच्या सेवांचा वापर करण्यावर कडक बंदी आहे. कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या एजन्सींकडून येणाऱ्या तक्रारी आणि सूचनांची तपासणी करून आम्ही आवश्यक कारवाई करतो, असंही कंपनीने म्हटलं आहे.
