लाडकी बहीण योजनेचा लाभ १४,२९८ पुरुष आणि अनेक अपात्र महिलांनी घेतल्याची शक्यता आहे. या सरकारी फसवणुकीमुळे तिजोरीला मोठा फटका बसला असून, आता प्रश्न असा आहे की, या लोकांवर काय कारवाई होणार आणि त्यांच्याकडून पैशांची वसुली केली जाईल का?
मुंबई : सरकारी योजनांचा लाभ घेण्यासाठी केली जाणारी फसवणूक ही काही नवीन बाब नाही, पण 'लाडकी बहीण योजना' (Ladli Bahin Yojana) अंतर्गत समोर आलेली आकडेवारी धक्कादायक आहे. या योजनेचा लाभ तब्बल १४,२९८ पुरुषांनी घेतल्याचे उघड झाले आहे, ज्यामुळे सरकारच्या तिजोरीला मोठा फटका बसला आहे. केवळ पुरुषच नव्हे, तर अनेक महिलांनीही आपले उत्पन्न अडीच लाखांपेक्षा कमी दाखवून या योजनेचा गैरफायदा घेतल्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. आता प्रश्न असा आहे की, सरकारची फसवणूक करणाऱ्या या लोकांवर काय कारवाई होणार? त्यांना शिक्षा होईल का? आणि त्यांच्याकडून पैशांची वसुली केली जाईल का?
'लाडकी बहीण' योजनेत पुरुषांचा वाटा कसा?
'लाडकी बहीण' ही योजना मुख्यत्वे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बळ महिलांसाठी आणली गेली होती, जेणेकरून त्यांना आर्थिक स्वावलंबन मिळण्यास मदत होईल. मात्र, १४ हजारांहून अधिक पुरुषांनी या योजनेचा लाभ घेतल्याची माहिती समोर आल्याने अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. आधार कार्ड, पॅन कार्ड किंवा अन्य कागदपत्रांमध्ये हेराफेरी करून, किंवा चुकीची माहिती सादर करून या पुरुषांनी योजनेचा लाभ घेतला असावा, अशी शक्यता वर्तवली जात आहे. ही सरळसरळ सरकारी फसवणूक (Government fraud) आहे.
उत्पन्न लपवून महिलांकडूनही गैरफायदा?
पुरुष लाभार्थींच्या जोडीला, अनेक महिलांनीही आपले वास्तविक उत्पन्न अडीच लाख रुपयांपेक्षा जास्त असतानाही, ते कमी दाखवून योजनेचा लाभ घेतल्याची शक्यता समोर आले आहे. सरकारच्या नियमांनुसार, ज्या महिलांचे वार्षिक उत्पन्न अडीच लाखांपेक्षा कमी आहे, केवळ त्याच या योजनेस पात्र आहेत. परंतु, बनावट कागदपत्रे किंवा चुकीची माहिती सादर करून अनेक पात्र नसलेल्या महिलांनीही या योजनेतून आर्थिक मदत मिळवली आहे. यामुळे योजनेचा मूळ उद्देश बाजूला राहून, गरजू महिलांपर्यंत मदत पोहोचण्यास अडथळा निर्माण झाला आहे.
Related Articles
फसवणूक करणाऱ्यांना काय शिक्षा?
सरकारी योजनांमध्ये फसवणूक करणे हा भारतीय कायद्यानुसार एक गंभीर गुन्हा आहे. अशा प्रकरणांमध्ये विविध कलमांखाली कारवाई केली जाऊ शकते, जसे की, फसवणूक करणे, बनावट कागदपत्रे तयार करणे किंवा वापरणे.
सरकार त्यांच्याकडून पैसे वसूल करणार का?
होय, निश्चितपणे! सरकार फसवणूक करून मिळवलेली रक्कम संबंधित व्यक्तींकडून वसूल करू शकते. याला 'बेकायदेशीर लाभ वसुली' (Recovery of illegal gains) असे म्हणतात. जर कोणी सरकारी योजनेचा गैरफायदा घेऊन आर्थिक लाभ मिळवला असेल, तर सरकार कायदेशीर मार्गाने ती रक्कम परत घेण्याचा अधिकार ठेवते. यामध्ये न्यायालयीन प्रक्रिया (Legal process) आणि मालमत्ता जप्ती (Attachment of property) यांसारख्या उपाययोजनांचाही समावेश असू शकतो.
या घटनेमुळे सरकारी योजनांच्या अंमलबजावणीमध्ये अधिक कडक तपासणी आणि पारदर्शकतेची गरज अधोरेखित झाली आहे. भविष्यकाळात अशा प्रकारची फसवणूक टाळण्यासाठी सरकारला अधिक कठोर पावले उचलावी लागतील.
