इन्स्टंट आणि रेग्युलर पर्सनल लोन ॲप्समध्ये काय फरक आहे, असा प्रश्न तुम्हाला पडला असेल. तर कोणतंही कर्ज घेण्यापूर्वी दोन्हीमधील अप्रूव्हल वेळ, व्याजदर, पात्रता, आवश्यक कागदपत्रे आणि परतफेडीच्या अटी नीट समजून घ्या.
अनेक डिजिटल प्लॅटफॉर्म्सच्या माध्यमातून तुम्हाला पर्सनल लोनसाठी अप्लाय करता येतं. तिथेच तुमचं व्हेरिफिकेशन होतं आणि लोनविषयी सगळी माहिती मिळते. पण प्रत्येक डिजिटल लोन ॲप सारखंच काम करतं असं नाही. तसंच, सगळ्या ॲप्सचा रिस्पॉन्स टाइम सारखा नसतो. बरीचशी पर्सनल लोन ॲप्स एकाच प्रक्रियेचा वापर करत नाहीत, तर त्यांची रचना फास्ट प्रोसेस आणि पटकन ॲप्लिकेशन पूर्ण करण्यासाठी केलेली असते. त्यामुळेच कर्ज घेणाऱ्यांनी कोणतंही ॲप निवडण्यापूर्वी प्रोसेसिंगला लागणारा वेळ, कागदपत्रं, पात्रता, खर्च आणि परतफेडीच्या अटी यांमधले फरक समजून घेणं महत्त्वाचं आहे.
इन्स्टंट पर्सनल लोन ॲप म्हणजे काय?
इन्स्टंट मनी लोन म्हणजे असं कर्ज ज्यासाठी तुम्ही डिजिटल माध्यमातून अप्लाय करू शकता आणि त्याचं प्रोसेसिंगही अगदी कमी वेळात होतं. हा शब्द कर्जाच्या प्रकारापेक्षा कर्ज किती लवकर मिळतं हे सांगतो.
एखाद्या इन्स्टंट पर्सनल लोन ॲपच्या माध्यमातून तुम्ही ॲप्लिकेशनची प्रक्रिया, केवायसी (KYC) व्हेरिफिकेशन आणि इतर गोष्टी पूर्णपणे डिजिटली करू शकता. कर्ज देणाऱ्या कंपनीच्या नियमांनुसार, पात्र ग्राहकांना बँकेत न जाता कर्ज मंजूर करून थेट खात्यात पैसे मिळतात.
Related Articles
कर्ज देणारी संस्था बँक किंवा नॉन बँकिंग फायनान्शिअल कंपनी (NBFC) असू शकते. तर ॲप स्वतः कर्ज देणारी संस्था किंवा लेंडिंग सर्व्हिस प्रोव्हायडर (LSP) चालवत असू शकतात. त्यामुळे पुढे जाण्यापूर्वी कर्ज कोण देत आहे, ते तपासून पाहणं गरजेचं आहे.
रेग्युलर पर्सनल लोन ॲप म्हणजे काय?
रेग्युलर पर्सनल लोन ॲपमधूनही तुम्ही डिजिटली कर्जासाठी अप्लाय करू शकता. पण यामध्ये ॲप्लिकेशनला प्रोसेस होण्यासाठी थोडा जास्त वेळ लागू शकतो. हे वेळ कर्ज देणाऱ्या संस्थेच्या व्हेरिफिकेशन प्रक्रियेवर आणि अर्जदाराच्या प्रोफाइलवर अवलंबून असतं.
रेग्युलर म्हणजे हे लोन ऑफलाईनच मिळतं असा होत नाही. एखादी संस्था तुम्हाला पूर्णपणे डिजिटल कर्ज देऊ शकते, पण तुमचं उत्पन्न, कागदपत्रं आणि इतर माहिती तपासायला ते जास्त वेळ घेऊ शकतात.
कर्जाची रक्कम, व्याजदर, मुदत आणि इतर शुल्क हे कर्ज देणारी संस्था आणि तुमच्या पात्रतेवर अवलंबून असतात. त्यामुळे केवळ ॲप्लिकेशन पद्धतीवर अवलंबून न राहता कर्जाच्या अटींची तुलना करणं फायद्याचं ठरतं.
इन्स्टंट आणि रेग्युलर लोन ॲप्समधले मुख्य फरक
प्रोसेसिंग टाइम
सर्वात मोठा फरक म्हणजे प्रोसेसिंगला लागणारा वेळ. इन्स्टंट लोन ॲप्सची डिझाईन अशा प्रकारे केली जाते की ॲप्लिकेशन आणि व्हेरिफिकेशनची प्रक्रिया वेगात होते. त्यामुळे पात्र अर्जदारांना कर्ज लवकर मिळतं.
रेग्युलर पर्सनल लोन ॲप्समध्ये जास्तीची कागदपत्रं किंवा व्हेरिफिकेशन लागत असल्यामुळे थोडा जास्त वेळ लागू शकतो. पण प्रत्यक्षात लागणारा वेळ वेगवेगळ्या लेंडर्स आणि ॲप्लिकेशन्सवर अवलंबून असतो.
ॲप्लिकेशन आणि डॉक्युमेंटेशन
इन्स्टंट डिजिटल लोन ॲप्लिकेशन्समध्ये माहिती गोळा करण्यासाठी आणि व्हेरिफिकेशन पूर्ण करण्यासाठी ऑटोमेटेड सिस्टम्सचा वापर केला जाऊ शकतो. त्यामुळे बऱ्याच वेळा प्रत्यक्ष कागदपत्रांची गरज कमी होते.
रेग्युलर पर्सनल लोनची प्रक्रियाही बऱ्याच अंशी डिजिटल असते, पण त्यात संस्थेच्या नियमांनुसार आणि अर्जदाराच्या प्रोफाइलनुसार जास्त कागदपत्रं किंवा व्हेरिफिकेशनची गरज लागू शकते.
लोन अप्रूव्हल
प्रक्रिया जलद झाली म्हणजे कर्ज लगेच मंजूर होईलच, असं नाही. दोन्ही प्रक्रियांमध्ये तुम्हाला कर्ज देणाऱ्या संस्थेचे नियम आणि क्रेडिट इव्हॅल्युएशनचे निकष पूर्ण करावे लागतात.
कर्ज मंजूर करताना आणि अटी ठरवताना संस्था तुमचं उत्पन्न, रोजगार, क्रेडिट हिस्ट्री आणि सध्याचे कर्ज या सगळ्याचा विचार करते.
व्याजदर आणि शुल्क
इन्स्टंट याचा अर्थ असा नाही की व्याजदर कमी किंवा जास्त असेल. कर्जाचा खर्च हा लेंडर, कर्जाचा प्रकार आणि कर्ज घेणाऱ्याच्या पात्रतेवर ठरतो.
कर्ज घेण्यापूर्वी ॲन्युअल परसेंटेज रेट (APR), प्रोसेसिंग फी आणि इतर शुल्क यांची तुलना करावी. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या (RBI) नियमांनुसार, डिजिटल कर्ज देणाऱ्या संस्थांना 'की फॅक्ट स्टेटमेंट' (KFS) देणं अनिवार्य आहे, ज्यात APR आणि कर्जाच्या इतर अटींची माहिती असते.
कर्जदारांनी काय तपासावं?
इन्स्टंट लोन ॲप किंवा रेग्युलर लोन ॲप निवडण्यापूर्वी, कर्जदारांनी प्रत्यक्ष लेंडर कोण आहे हे तपासावं आणि कर्जाच्या सर्व अटी वाचून घ्याव्यात. आरबीआयने कर्जदारांना सल्ला दिलाय की एखादं डिजिटल लेंडिंग ॲप रिझर्व्ह बँकेकडे नोंदणीकृत असलेल्या बँक किंवा NBFC सोबत जोडलेलं आहे का, ते त्यांच्या वेबसाईटवर जाऊन तपासावं.
कर्ज घेण्यापूर्वी KFS नीट वाचून घ्या. कर्जाची रक्कम, APR, प्रोसेसिंग फी, मुदत, हप्त्याची रक्कम आणि इतर लागू होणारा खर्च तपासा.
डेटा परमिशन्सकडेही लक्ष देणं महत्त्वाचं आहे. मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, डिजिटल कर्ज देणाऱ्या संस्थांनी केवळ गरजेपुरताच डेटा जमा करावा आणि त्यासाठी कर्जदाराची स्पष्ट परवानगी घ्यावी.
कर्जाचा हप्ता तुमच्या सध्याच्या आर्थिक बजेटमध्ये बसतो का, याचा विचार करणंही महत्त्वाचं आहे. अचानक आलेल्या गरजेसाठी लवकर कर्ज मिळणं फायद्याचं असू शकतं, पण ते वेळेवर परत करण्याची जबाबदारी दोन्ही प्रकरणांमध्ये सारखीच असते.
इन्स्टंट आणि रेग्युलर पर्सनल लोन ॲप्स: एक तुलना
| मुद्दा | इन्स्टंट पर्सनल लोन ॲप | रेग्युलर पर्सनल लोन ॲप |
|---|---|---|
| प्रोसेसिंग | सामान्यतः फास्ट प्रक्रियेसाठी तयार केलेलं असतं. | व्हेरिफिकेशनसाठी जास्त वेळ लागू शकतो. |
| ॲप्लिकेशन | प्रामुख्याने डिजिटल | डिजिटल, पण लेंडरनुसार नियम बदलू शकतात. |
| डॉक्युमेंटेशन | डिजिटल व्हेरिफिकेशनचा वापर होऊ शकतो. | अतिरिक्त कागदपत्रांची गरज लागू शकते. |
| अप्रूव्हल | लेंडरच्या पात्रतेच्या निकषांवर अवलंबून | लेंडरच्या पात्रतेच्या निकषांवर अवलंबून |
| डिस्बर्सल | कर्ज मंजूर झाल्यावर लवकर पैसे मिळतात. | पैसे मिळण्याचा वेळ लेंडरनुसार बदलतो. |
| खर्च | लेंडर आणि कर्जदाराच्या प्रोफाइलवर अवलंबून | लेंडर आणि कर्जदाराच्या प्रोफाइलवर अवलंबून |
| कर्जाच्या अटी | लेंडरनुसार बदलतात. | लेंडरनुसार बदलतात. |
निष्कर्ष
इन्स्टंट आणि रेग्युलर पर्सनल लोन ॲप्स दोन्ही तुम्हाला डिजिटल पद्धतीने कर्ज मिळवून देऊ शकतात. पण त्यांची प्रोसेसिंगची वेळ आणि व्हेरिफिकेशनची पद्धत वेगळी असू शकते. इन्स्टंट लोन ॲप्स फास्ट प्रक्रियेवर भर देतात, तर रेग्युलर ॲप्समध्ये जास्त तपासणी होऊ शकते. दोन्ही बाबतीत, कर्जदारांनी अधिकृत लेंडरची पडताळणी करावी, KFS वाचावं आणि APR, फी, मुदत आणि परतफेडीच्या अटींची तुलना करावी. कर्जाच्या अटी आणि पात्रता निकष तपासून पाहण्यासाठी जिओ फायनान्स (Jio Finance) सारख्या प्लॅटफॉर्मचाही विचार करता येईल.
