१ जुलैपासून लागू होणाऱ्या GST मुळे केंद्र आणि राज्यांचे मिळून किमान १० वेगवेगळे टॅक्स एकाच करात विलीन होतील.
येत्या १ जुलैपासून वस्तू आणि सेवा कर (GST) लागू झाल्यावर वस्तूंना ५, १२, १८ आणि २८ टक्के अशा चारपैकी एका टॅक्स स्लॅबमध्ये टाकलं जाईल. सध्याच्या टॅक्सच्या जवळचा स्लॅब निवडला जाईल.
सध्या छोट्या गाड्यांवर १२.५ टक्के केंद्रीय उत्पादन शुल्क (central excise duty) आणि राज्य सरकारकडून १४.५ ते १५ टक्के व्हॅट (VAT) लागतो. म्हणजे एकूण टॅक्स २७ ते २७.५ टक्के होतो. अर्थ मंत्रालयातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार, GST मध्ये या गाड्या २८ टक्क्यांच्या स्लॅबमध्ये येतील. त्यामुळे त्यांच्या किमतीत थोडी वाढ होण्याची शक्यता आहे.
मध्यम आणि मोठ्या गाड्यांचं काय?
Related Articles
१५०० सीसी इंजिनपर्यंतच्या मध्यम आकाराच्या गाड्यांवर सध्या केंद्र सरकार २४ टक्के उत्पादन शुल्क आणि राज्य सरकार १४.५ टक्के व्हॅट लावतं. म्हणजे एकूण टॅक्स ३८.५ टक्के होतो. GST मध्ये या गाड्यांवर २८ टक्के टॅक्स आणि राज्यांच्या नुकसानीची भरपाई करण्यासाठी एक विशेष 'सेस' (cess) लावला जाईल. त्यामुळे या गाड्यांच्या किमती सध्याच्या पातळीवरच राहतील, असं अधिकाऱ्यांनी सांगितलं.
GST कायद्यानुसार, पान मसाला, तंबाखू आणि काही विशिष्ट प्रकारच्या महागड्या गाड्यांसारख्या वस्तूंवर सर्वाधिक टॅक्स रेटच्या वर एक 'सेस' लावण्याची तरतूद आहे. यातून जमा होणारा पैसा, GST लागू झाल्यानंतर पहिल्या पाच वर्षांत राज्यांना होणाऱ्या महसुलाच्या नुकसानीची भरपाई करण्यासाठी वापरला जाईल.
हा सेस १५ टक्क्यांपर्यंत असू शकतो. त्यामुळे सर्वाधिक टॅक्स रेटमध्ये हा सेस मिळवून अंतिम कर निश्चित केला जाईल. हा बदल अशाप्रकारे केला जाईल की गाड्यांवरील एकूण टॅक्स सध्याच्या दराच्या आसपासच राहील.
SUV आणि मोठ्या गाड्या स्वस्त होणार?
SUV आणि १५०० सीसीपेक्षा जास्त इंजिन असलेल्या मोठ्या गाड्यांवर सध्या ४१.५ ते ४४.५ टक्के टॅक्स लागतो (यात २७-३०% उत्पादन शुल्क आणि १४.५% व्हॅट समाविष्ट आहे). GST मध्ये या गाड्या २८ टक्क्यांच्या स्लॅबमध्ये येतील आणि त्यावर जास्तीत जास्त १५ टक्के सेस लागेल. म्हणजे एकूण टॅक्स ४३ टक्के होईल.
याचा अर्थ असा की, काही विशिष्ट मोठ्या गाड्यांवरील टॅक्स सध्याच्या तुलनेत किंचित कमी होऊ शकतो. जर कंपन्यांनी हा फायदा ग्राहकांपर्यंत पोहोचवला, तर अशा गाड्यांच्या किमती कमी होऊ शकतात.
GST म्हणजे काय?
स्वातंत्र्यानंतरची सर्वात मोठी कर सुधारणा म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या GST मुळे केंद्र आणि राज्यांचे उत्पादन शुल्क (excise duty) आणि व्हॅट (VAT) यांसारखे किमान १० अप्रत्यक्ष कर एकत्र येऊन एकच करप्रणाली तयार होईल.
मात्र, या निर्णयावर अजूनही तज्ज्ञांमध्ये मतभेद आहेत. भारतात गाडी खरेदी करताना बहुतेक ग्राहक गाडीची किंमत पाहूनच निर्णय घेतात. जर छोट्या गाड्या महाग झाल्या, तर भारतीय ऑटोमोबाईल उद्योगाच्या विक्रीत घट होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
