New Labour Code : नवीन लेबर कोडमुळे कर्मचाऱ्यांसाठी ग्रॅच्युइटीचे नियम अधिक सुलभ झाले आहेत. आता फक्त एका वर्षाच्या सेवेनंतरही ग्रॅच्युइटी मिळणार असून FTE कर्मचाऱ्यांना याचा मोठा फायदा होईल. तसेच, सॅलरी स्ट्रक्चरमध्ये बदल आणि 48 तासांत सेटलमेंटचा नियम लागू होणार आहे.
New Labour Code : नोकरी करणाऱ्या लाखो कर्मचाऱ्यांसाठी एक मोठी आणि दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. नवीन लेबर कोडनुसार ग्रॅच्युइटीच्या नियमांमध्ये महत्त्वपूर्ण बदल करण्यात आला आहे. आता फक्त एका वर्षाची सेवा पूर्ण केल्यानंतरही कर्मचाऱ्यांना ग्रॅच्युइटीचा लाभ मिळणार आहे. याआधी हा लाभ मिळवण्यासाठी किमान 5 वर्षांची सेवा आवश्यक होती.
फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयीसाठी मोठा फायदा
नवीन नियमांनुसार ‘फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयी’ (FTE) म्हणजे ठराविक कालावधीसाठी कॉन्ट्रॅक्टवर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. आता अशा कर्मचाऱ्यांना थेट कंपनीच्या पेरोलवर घेतले जाईल. यामुळे त्यांना कायमस्वरूपी कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच पगार, सुट्ट्या आणि विविध भत्त्यांचा लाभ मिळेल.
वर्षातच ग्रॅच्युइटी पात्रता
Payment of Gratuity Act, 1972 अंतर्गत पूर्वी 5 वर्षांची सेवा पूर्ण करणे अनिवार्य होते. मात्र आता FTE कर्मचाऱ्यांसाठी ही अट शिथिल करण्यात आली आहे. जर एखाद्या कर्मचाऱ्याचा कॉन्ट्रॅक्ट किमान एक वर्षाचा असेल, तर त्याला त्या कालावधीप्रमाणे ग्रॅच्युइटी मिळेल. उदाहरणार्थ, 1 वर्ष 5 महिने सेवा केल्यास 17 महिन्यांची ग्रॅच्युइटी दिली जाईल.
Related Articles
सॅलरी स्ट्रक्चरमध्ये मोठा बदल
नवीन लेबर कोडनुसार कर्मचाऱ्याच्या CTC मधील किमान 50% हिस्सा हा बेसिक सॅलरी असणं बंधनकारक करण्यात आला आहे. जर HRA किंवा इतर भत्ते 50% पेक्षा जास्त असतील, तर अतिरिक्त रक्कम बेसिक सॅलरीमध्ये समाविष्ट केली जाईल. यामुळे बेसिक वाढेल आणि त्याचा थेट फायदा PF आणि ग्रॅच्युइटीवर होईल.
48 तासांत फुल अँड फायनल सेटलमेंट
नवीन नियमांनुसार, कर्मचारी नोकरी सोडल्यानंतर किंवा कॉन्ट्रॅक्ट संपल्यानंतर कंपनीला 48 तासांच्या आत फुल अँड फायनल सेटलमेंट (F&F) करणे आवश्यक असेल. यामध्ये ग्रॅच्युइटीसह इतर सर्व थकबाकीचा समावेश असेल. याआधी ही प्रक्रिया 30 ते 60 दिवसांपर्यंत चालत होती.
नियम बदलामागील कारण
हे बदल प्रामुख्याने प्रोजेक्ट-बेस्ड आणि अल्पकालीन कॉन्ट्रॅक्टवर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या हितासाठी करण्यात आले आहेत. त्यांना त्यांच्या सेवेनुसार योग्य मोबदला मिळावा आणि दीर्घकाळ प्रतीक्षा करावी लागू नये, हा यामागचा मुख्य उद्देश आहे.
