सार

केंद्रीय कॅबिनेटने कर्मचाऱ्यांना मोठी भेट दिली आहे. केंद्रातील मोदी सरकारने गुरुवारी ८व्या वेतन आयोगाच्या (8th Pay Commission) संविधानाला मान्यता दिली आहे.

8th Pay Commission : केंद्रीय कॅबिनेटने कर्मचाऱ्यांना मोठी भेट दिली आहे. केंद्रातील मोदी सरकारने गुरुवारी ८व्या वेतन आयोगाच्या (8th Pay Commission) संविधानाला मान्यता दिली आहे. मोदी कॅबिनेटच्या मान्यतेची माहिती देताना केंद्रीय संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव म्हणाले की, लवकरच ८व्या वेतन आयोगाचे नवीन अध्यक्ष आणि दोन सदस्यांची नियुक्ती केली जाईल. वेतन आयोग तीन सदस्यीय असेल. प्रत्यक्षात, वेतन आयोगच केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचे वेतन आणि इतर भत्ते निश्चित करतो. या आयोगाच्या शिफारशीनंतरच सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात वाढ केली जाते.

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितले की, २०१६ मध्ये लागू करण्यात आलेल्या ७व्या वेतन आयोगाची वैधता २०२६ पर्यंत आहे. त्यामुळे आता सरकारने ८व्या वेतन आयोगाच्या संविधानाला मान्यता दिली आहे. जेणेकरून ८व्या वेतन आयोगाच्या संबंधातील सर्व शिफारशी वेळेत होऊ शकतील आणि ते २०२६ पर्यंत लागू होईल. त्यांनी सांगितले की, सातव्या वेतन आयोगाने दिलेल्या सर्व शिफारशी प्रभावीपणे लागू करण्यात आल्या आहेत. लवकरच आता ८व्या वेतन आयोगाशी संबंधित माहिती आणि या आयोगाच्या सदस्यांच्या संबंधातील तपशील सरकार येणाऱ्या काळात देईल.

८व्या वेतन आयोगाची प्रतीक्षा एक कोटींहून अधिक कर्मचारी आणि निवृत्तिवेतनधारकांना आहे. वेतन आयोग त्यांच्या वेतनाचा आढावा घेतो. आयोगाद्वारे कर्मचाऱ्यांचे मूळ वेतन, भत्ते, निवृत्तिवेतन किंवा अतिरिक्त लाभांविषयी सर्व सुधारणा केल्या जातात. केंद्रीय वेतन आयोग एका दशकासाठी लागू केला जातो. हा वेतन, भत्ते आणि इतर सुविधा वाढवण्याची शिफारस कर

७वा वेतन आयोग कधी लागू झाला होता?

देशाचा ७वा वेतन आयोग तत्कालीन पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या कार्यकाळात २८ फेब्रुवारी २०१४ रोजी लागू करण्यात आला होता. १९ नोव्हेंबर २०१५ रोजी त्याने आपल्या शिफारशी सादर केल्या होत्या. १ जानेवारी २०१६ रोजी तो लागू करण्यात आला होता.