Ration Card : दीड वर्षानंतर रेशनकार्ड धारकांना बंपर लॉटरी! 'या' वस्तूचा लाभ मिळणार, लगेच तपासा!

Ration Card : महाराष्ट्र शासनाने दीड वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर अंत्योदय रेशनकार्ड धारकांसाठी साखर वितरण पुन्हा सुरू करण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयाने राज्यातील ८७ हजारांहून अधिक कुटुंबांना महिन्याला १ किलो साखर मिळणार आहे. 

Image Credit : DH

अंत्योदय रेशनकार्डधारकांसाठी मोठी गोड बातमी!

मुंबई : राज्यातील अंत्योदय रेशनकार्ड धारकांसाठी शासनाने अत्यंत महत्त्वाचा आणि दिलासादायक निर्णय घेतला आहे. तब्बल दीड वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर अखेर रेशन दुकानांतून साखरेचे वितरण पुन्हा सुरू होण्याची तयारी पूर्ण झाली असून, महिन्याला प्रत्येक अंत्योदय कार्डधारकास एक किलो साखर उपलब्ध होणार आहे. यामुळे अत्यंत गरीब व गरजू कुटुंबांना मोठा आर्थिक दिलासा मिळणार आहे. 

Image Credit : X

साखर वितरण का थांबले होते?

गेल्या दीड वर्षांपासून साखरेच्या टेंडर प्रक्रिया न झाल्याने रेशन दुकानांमधून साखर देणे पूर्णपणे बंद होते. त्यामुळे अंत्योदय योजनेअंतर्गत लाभ घेणाऱ्या हजारो कुटुंबांना बाजारातील 44 ते 45 रुपये प्रतिकिलो दराने साखर खरेदी करण्याची वेळ आली होती. रेशनमधील केवळ 20 रुपयांत मिळणारी साखर बंद झाल्याने या लाभार्थ्यांवर मोठा आर्थिक भार आला होता.

Image Credit : Getty

नवीन निर्णय काय?

शासनाच्या अन्न, नागरी पुरवठा आणि ग्राहक संरक्षण विभागाने आता नोव्हेंबर व डिसेंबर 2025 तसेच जानेवारी 2026 या तीन महिन्यांसाठी साखरेचे नियतन मंजूर केले आहे. यासाठी तब्बल पाच हजार क्विंटल साखर जिल्हा पुरवठा विभागाला देण्यात आली असून, ही साखर विभागीय गोदामांमध्ये दाखल झाली आहे. सध्या एका महिन्याचे नियतन मिळाले असून, त्यानुसार टप्प्याटप्प्याने साखर वितरणाला सुरुवात करण्यात येत आहे. 

Image Credit : our own

सणासुदीच्या काळात मोठा दिलासा

सामान्य व गरजू कुटुंबांमध्ये सण-उत्सवांच्या काळात गोड पदार्थांची मोठी परंपरा आहे. मात्र साखर न मिळाल्याने अनेकांना सण साधा पद्धतीने साजरा करावा लागत होता. आता पुन्हा साखरेचा पुरवठा सुरू झाल्याने नववर्षाच्या आधीच घराघरात गोडवा परतला आहे. 

Image Credit : our own

राज्यात 87 हजारांहून अधिक कार्डधारकांना थेट फायदा

राज्यात एकूण 87,064 अंत्योदय रेशनकार्डधारक असून, या सर्वांना या निर्णयाचा थेट लाभ मिळणार आहे. जिल्हा पुरवठा विभागाने वारंवार शासनाला साखरेच्या नियतनाची मागणी केली होती. अखेर शासनस्तरावर मंजुरी मिळाल्याने दीड वर्षांपासून प्रलंबित असलेला मुद्दा मार्गी लागला आहे.