स्टेट बँक ऑफ इंडियाने (SBI) दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना NCLT मुंबईने व्हिडिओकॉन इंडस्ट्रीजचे माजी प्रमोटर वेणुगोपाल धूत यांना दिवाळखोर घोषित केले आहे. त्यांचा कर्ज परतफेडीचा प्रस्ताव फेटाळल्यानंतर हा मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे.
मुंबई : NCLT (नॅशनल कंपनी लॉ ट्रिब्युनल) मुंबई खंडपीठाने व्हिडिओकॉन इंडस्ट्रीजचे माजी प्रमोटर आणि संचालक वेणुगोपाल धूत यांना दिवाळखोर घोषित केले आहे. स्टेट बँक ऑफ इंडियाने (SBI) त्यांच्याविरोधात याचिका दाखल केली होती. धूत यांची वैयक्तिक दिवाळखोरी प्रक्रिया आणि कर्ज परतफेडीचा प्लॅन फेल झाल्यानंतर हा निर्णय आला. न्यायिक सदस्य विनय गोयल आणि तांत्रिक सदस्य चरणजीत सिंग गुलाटी यांच्या खंडपीठाने ५ नोव्हेंबर रोजी इन्सॉल्व्हन्सी अँड बँकरप्सी कोड (IBC) अंतर्गत हा आदेश दिला.
व्हिडिओकॉन इंडस्ट्रीज लिमिटेडने (VIL) घेतलेल्या कर्जासाठी धूत यांनी वैयक्तिक हमी (Personal Guarantor) दिली होती. त्यामुळे SBI ने त्यांच्यावर ही कारवाई सुरू केली. आदेशानुसार, कंपनीला दिलेल्या विविध कर्ज सुविधांसाठी धूत यांनी वैयक्तिक गॅरंटी दिली होती. यामध्ये टर्म लोन, व्हिडिओकॉन टेलिकम्युनिकेशन्स लिमिटेडशी संबंधित सुविधा आणि वर्किंग कॅपिटल लोनचा समावेश होता. फेब्रुवारी २०१८ मध्ये कर्जदात्यांनी या गॅरंटीज लागू केल्याचे ट्रिब्युनलने नोंदवले आहे.
दिवाळखोरी प्रक्रियेचे तपशील
या डिमांड नोटिसांमध्ये रुपी टर्म लोन अंतर्गत ३,१७१.३७ कोटी रुपये, VTL सुविधांखाली ६७६.९१ कोटी रुपये आणि वर्किंग कॅपिटल सुविधांखाली ७९५.५७ कोटी रुपयांच्या दाव्यांचा समावेश होता. यासोबतच व्याज आणि इतर रकमांचाही यात समावेश आहे. जून २०१८ मध्ये व्हिडिओकॉन इंडस्ट्रीजला कॉर्पोरेट दिवाळखोरी प्रक्रियेत आणले गेले. त्यानंतर ही प्रक्रिया व्हिडिओकॉन ग्रुपच्या इतर कंपन्यांसोबत जोडली गेली. जून २०२१ मध्ये NCLT ने ट्विन स्टार टेक्नॉलॉजीज लिमिटेडने सादर केलेला रिझोल्यूशन प्लॅन मंजूर केला होता.
Related Articles
कर्ज परतफेडीचा प्लॅन कसा फसला?
एप्रिल २०२६ मध्ये धूत यांची वैयक्तिक दिवाळखोरी प्रक्रिया सुरू झाल्याचे आदेशात म्हटले आहे. पण त्यांनी दिलेला कर्ज परतफेडीचा प्रस्ताव कर्जदात्यांना मान्य झाला नाही. धूत यांनी सिलीगुडी येथील एका प्रस्तावित विकास प्रकल्पाच्या आधारे ३६ महिन्यांत ६०० कोटी रुपये देण्याचा प्रस्ताव ठेवला होता. पण हा प्रस्ताव भविष्यातील विकास, परवानग्या आणि कॅश फ्लोवर अवलंबून होता. यात कोणतीही आगाऊ रक्कम (upfront payment) देण्याची तरतूद नव्हती. शिवाय, हा प्लॅन IBC च्या नियमांनुसार रिझोल्यूशन प्रोफेशनलशी चर्चा करून बनवला नसल्याचेही समोर आले. त्यामुळे कर्जदात्यांनी ही प्रक्रिया बंद करून थेट दिवाळखोरीची कारवाई सुरू करण्याचा निर्णय घेतला.
याआधी १७ जुलै रोजी NCLT ने धूत यांचा परतफेडीचा प्लॅन फेटाळला होता. त्यानंतर SBI ने ही नवी दिवाळखोरीची याचिका दाखल केली. बँकेने दिलेल्या माहितीनुसार, ३० सप्टेंबर २०२६ पर्यंत धूत यांच्याकडील एकूण थकीत रक्कम (व्याज आणि दंडासह) १,२६,६८,०६,१२,९५६.७६ रुपये (सुमारे १२,६६८ कोटी रुपये) इतकी झाली आहे.
दिवाळखोरीचा आदेश आणि विश्वस्तांची नियुक्ती
सर्व कागदपत्रे आणि रेकॉर्ड तपासल्यानंतर, ही याचिका IBC च्या कलम १२३ मधील अटींची पूर्तता करत असल्याचे ट्रिब्युनलने स्पष्ट केले. याचिका दाखल करून घेताना ट्रिब्युनलने म्हटले की, "ही याचिका कोडच्या कलम १२३ मधील सर्व आवश्यक अटी पूर्ण करते याची आम्हाला खात्री पटली आहे." यानंतर NCLT ने धूत यांना दिवाळखोर घोषित केले आणि या प्रक्रियेसाठी आशिष नारायण यांची 'बँकरप्सी ट्रस्टी' म्हणून नियुक्ती केली.
धूत यांची सर्व मालमत्ता आता तात्काळ या बँकरप्सी ट्रस्टीच्या ताब्यात जाईल आणि IBC च्या नियमांनुसार ती कर्जदात्यांमध्ये वाटली जाईल, असे निर्देश ट्रिब्युनलने दिले आहेत. तसेच, धूत यांना सात दिवसांच्या आत त्यांच्या आर्थिक स्थितीचा अहवाल ट्रस्टीकडे जमा करण्यास सांगितले आहे. या ट्रस्टीला ९० दिवसांच्या आत कर्जदात्यांना नोटीस पाठवणे, दाव्यांसाठी सार्वजनिक नोटीस काढणे आणि NCLT व कमिटी ऑफ क्रेडिटर्सला प्राथमिक अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. जोपर्यंत इन्सॉल्व्हन्सी अँड बँकरप्सी कोडच्या कलम १३८ अंतर्गत धूत यांना मुक्त केले जात नाही, तोपर्यंत हा आदेश लागू राहील, असेही ट्रिब्युनलने स्पष्ट केले.
