Mumbai : मुंबईतील एका कंपनीने भाडेकरू आणि PGमध्ये राहणाऱ्या उमेदवारांना नोकरीसाठी अपात्र ठरवल्याचा आरोप होत असून, ही जाहिरात सोशल मीडियावर व्हायरल होऊन तीव्र टीकेला सामोरी जात आहे.
Mumbai : मुंबईतील एका खासगी कंपनीच्या नोकरी जाहिरातीमुळे सोशल मीडियावर जोरदार वाद निर्माण झाला आहे. या कंपनीने भाड्याने घेतलेल्या घरात किंवा पेइंग गेस्ट (PG) निवासस्थानात राहणाऱ्या उमेदवारांना नोकरीसाठी अर्ज करण्यास अपात्र ठरवल्याचा आरोप होत आहे. कंपनीचा नोकरी अर्ज फॉर्म सध्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्स (पूर्वीचे ट्विटर) वर व्हायरल झाला असून, तो सर्व चुकीच्या कारणांसाठी चर्चेत आला आहे.
एक्स वापरकर्त्याने शेअर केला स्क्रीनशॉट, भरती नैतिकतेवर प्रश्न
एक्सवरील वापरकर्ता अभिनव याने कंपनीच्या नोकरीच्या वर्णनाचा स्क्रीनशॉट शेअर केला, ज्यामुळे भारतीय कामाच्या ठिकाणी भरती प्रक्रियेतील नैतिकतेवर चर्चा सुरू झाली. अभिनवने स्पष्ट केले की ही भरती जाहिरात कॅम्पस प्लेसमेंटदरम्यान पोस्ट करण्यात आली होती. पोस्ट व्हायरल होताच अनेकांनी कंपनीच्या अटींवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.
Related Articles
शैक्षणिक पात्रतेसोबत ‘निवासी अट’ अनिवार्य
व्हायरल झालेल्या अर्जाच्या स्क्रीनशॉटनुसार, पात्रतेच्या निकषांमध्ये केवळ शैक्षणिक अटी नव्हत्या, तर उमेदवारांची निवासी स्थितीही महत्त्वाची अट ठेवण्यात आली होती. संगणक विज्ञान किंवा आयटीमध्ये बीई पदवी असलेले उमेदवार पात्र असल्याचे नमूद होते. मात्र, “पात्रतेसाठी कागदपत्र आवश्यकता (अनिवार्य)” या विभागात पॅन कार्डसोबतच मुंबईतील सध्याच्या निवासी पत्त्याशी जुळणारे आधार कार्ड सादर करणे बंधनकारक असल्याचे नमूद होते.
भाडेकरू आणि PGमध्ये राहणारे उमेदवार ‘अपात्र’
अर्ज फॉर्मच्या तळाशी दिलेल्या एका नोटमध्ये भाड्याने घेतलेल्या घरात किंवा पेइंग गेस्ट निवासस्थानात राहणारे उमेदवार “पात्र नाहीत” असे स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले होते. हीच अट सोशल मीडियावर संतापाची लाट निर्माण करणारी ठरली. अनेकांनी ही अट भेदभाव करणारी असल्याचा आरोप केला आहे.
सोशल मीडियावर संतप्त प्रतिक्रिया, ‘अन्याय्य’ अशी टीका
या नोकरी जाहिरातीवर एक्सवर तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या. अनेक वापरकर्त्यांनी या अटीला “अन्याय्य” आणि “लाल झेंडा” असे संबोधले. काहींनी असा आरोप केला की कंपनी स्थानिक उमेदवारांना कमी पगार देण्यासाठी अशी अट घालत असावी. “जर उमेदवार स्वतःच्या घरात पालकांसोबत राहत असेल, तर त्याला भाड्याचा खर्च नसतो. त्यामुळे कंपनी कमी पगार देऊ शकते,” अशी प्रतिक्रिया एका वापरकर्त्याने दिली.
कायदेशीर अडचणींचा इशारा
काही वापरकर्त्यांनी ही अट भारतीय संविधानाच्या विरोधात असल्याचेही नमूद केले. एक्स वापरकर्ता @JhaPravash21 यांनी म्हटले की, “राज्यघटनेच्या कलम 16 नुसार अशा प्रकारचा भेदभाव मान्य नाही. काही राज्यांनी असे प्रयत्न केले होते आणि त्यांना न्यायालयाकडून फटकारण्यात आले. ही कंपनी कायदेशीर अडचणीत येऊ शकते.” दरम्यान, काहींनी मुंबईतील कंपन्यांमध्ये “फक्त स्थानिक” अशी अट असामान्य नसल्याचेही सांगितले, तर अनेकांनी अभिनवला कंपनीचे नाव उघड करण्याची मागणी केली.
