Mumbai : कबुतरांना खाद्य दिल्याप्रकरणात गुन्हे दाखल करण्यास सुरुवात, फोर्ट येथील व्यावसायिकावर केली कारवाई

मुंबई उच्च न्यायालयाकडून दादर  आणि गिरगाव येथे कबुतरांना खाद्य देण्याप्रकरणात कारवाई करण्यास सुरुवात केली आहे. खरंतर, कबुतरांमुळे आरोग्याला धोका असल्याच्या अनेक तक्रारी नागरिकांनी महापालिकेकडे केल्या होत्या.

Image Credit: Social media

मुंबई : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार कबुतरांना खाद्य दिल्याच्या प्रकरणी गुन्हे दाखल करण्यास सुरुवात झाली आहे. मुंबई महानगरपालिकेने (BMC) दादर आणि गिरगाव येथे कारवाई केली आहे. उच्च न्यायालयाने कबुतरांमुळे होणाऱ्या सार्वजनिक आरोग्याच्या समस्या आणि पर्यावरणावर होणाऱ्या परिणामांचा विचार करून, कबुतरांना खाद्य घालण्यावर बंदी घातली आहे. या आदेशानंतर महानगरपालिकेने कबुतरखाने बंद केले असून, खाद्य टाकणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाईला सुरुवात केली आहे. तरीसुद्धा, खाद्य देणं सुरूच असल्याचं दिसून येत आहे.

फोर्ट कबुतरखान्यातील व्यावसायिकावर गुन्हा

फोर्ट येथील कबुतरखान्यात चेतन ठक्कर या व्यावसायिकाने खाद्य दिल्याप्रकरणी भारतीय न्याय संहिता कलम 223 आणि 271 अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. एम.आर.ए. मार्ग पोलिसांनी ही कारवाई केली आहे. कबुतरखान्यात कंट्रोल फिडींग करण्यापूर्वी पालिकेची परवानगी घेणं बंधनकारक आहे. चेतन ठक्कर यांना अटक करून नोटीस देऊन सोडण्यात आल्याची माहिती मिळाली आहे.

दंड वसुलीची आकडेवारी

कबुतरखाने बंद झाल्यानंतर 1 ऑगस्टपासून आतापर्यंत मुंबई महानगरपालिकेने खाद्य टाकणाऱ्यांकडून एकूण 32 हजार रुपये दंड वसूल केला आहे. यामध्ये गोरेगाव पश्चिम विभागातून सर्वाधिक 6 हजार रुपये, तर दादर विभागातून 5 हजार 500 रुपये दंड वसुल करण्यात आला. वॉर्ड B, C, E, L, N मधून मात्र एकही दंड वसुल करण्यात आलेला नाही. आतापर्यंत दादरमध्ये 2 आणि गिरगावमध्ये 1 गुन्हा नोंदवला गेला आहे.

कडक कारवाईची प्रक्रिया

न्यायालयाच्या आदेशानंतर पालिकेकडून सुरुवातीला समज देणे, त्यानंतर दंड करणे, आणि तरीही नियम मोडल्यास थेट कायदेशीर कारवाई करण्याची प्रक्रिया राबवली जात आहे. या कारवाईसाठी महानगरपालिकेच्या घनकचरा विभागामार्फत विविध ठिकाणी कर्मचारी नेमण्यात आले आहेत.

न्यायालयीन सुनावणी

मुंबई महापालिकेने न्यायालयात मवाळ भूमिका घेत सकाळी 6 ते 8 या दोन तासांत कबुतरांना खाद्य टाकण्याची परवानगी देण्याचा विचार व्यक्त केला. मात्र, उच्च न्यायालयाने या भूमिकेवर नाराजी दर्शवत सार्वजनिक आरोग्याचा विचार करण्याचे निर्देश दिले आणि बंदी कायम ठेवली. तसेच, 20 ऑगस्टपर्यंत समितीची अधिसूचना काढून चार आठवड्यांत अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले.