Mumbai : मीरा-भयंदर परिसरात परिवहन विभागाने विशेष पडताळणी मोहीम सुरू केली असून ऑटो आणि टॅक्सी चालकांसाठी मराठी भाषेतील प्राविण्य अनिवार्य करण्यात आले आहे. १२ हजारांहून अधिक चालकांची कागदपत्रे तपासली जात असून, आता त्यांना मराठी वाचन, लेखन आणि बोलण्याची चाचणीही द्यावी लागत आहे.
Mumbai : महाराष्ट्रातील मीरा-भयंदर परिसरात परिवहन विभागाने सुरू केलेल्या प्रायोगिक पडताळणी मोहिमेमुळे ऑटो रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांसाठी मराठी भाषेचे महत्त्व अधोरेखित झाले आहे. कागदपत्रांच्या तपासणीसोबतच आता मराठी भाषेतील प्राविण्य ही महत्त्वाची अट बनवण्यात आली असून, सार्वजनिक वाहतूक सेवांमध्ये स्थानिक भाषेचा वापर सुनिश्चित करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.
१२ हजार चालकांची तपासणी; मराठी चाचणीची सुरुवात
अधिकाऱ्यांनी मीरा रोड आणि भयंदर परिसरातील १२,००० हून अधिक चालकांच्या परवान्यांची आणि रहिवासी प्रमाणपत्रांची तपासणी सुरू केली आहे. या मोहिमेतील सर्वात महत्त्वाचा भाग म्हणजे मराठी भाषेची अनिवार्य चाचणी. चालकांना आता मराठी वाचणे, लिहिणे आणि बोलणे येते हे सिद्ध करणे आवश्यक आहे.
नियम कडक; थेट परीक्षा प्रणाली लागू
परवाने आणि परवानगीपत्रे देताना झालेल्या अनियमिततेच्या तक्रारीनंतर परिवहन विभागाने नियम अधिक कडक केले आहेत. परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी सांगितले की, पूर्वी भाषा तज्ञाचे प्रमाणपत्र पुरेसे मानले जात होते. मात्र आता चालकांना स्वतः छोटे परिच्छेद लिहावे लागतील आणि तोंडी परीक्षा द्यावी लागेल, ज्यामुळे त्यांचे प्रत्यक्ष भाषिक कौशल्य तपासले जाईल.
Related Articles
नियम २४नुसार मराठीवर भर
महाराष्ट्र मोटार वाहन नियमावलीतील नियम २४ अंतर्गत मराठी भाषेच्या आवश्यकतेवर भर देण्यात आला आहे. २०१९ मध्ये करण्यात आलेल्या सुधारणांनुसार हे नियम अधिक कडक करण्यात आले आहेत. यामुळे चालक प्रवासी आणि अधिकाऱ्यांशी स्थानिक भाषेत प्रभावी संवाद साधू शकतील, असा प्रशासनाचा उद्देश आहे.
निकष पूर्ण न केल्यास परवाना निलंबित होण्याचा धोका
मराठी चाचणीत अपयशी ठरणाऱ्या किंवा निकष पूर्ण न करणाऱ्या चालकांवर कारवाई होऊ शकते. अशा चालकांचे परवाने निलंबित होण्याची शक्यता असून, भाषिक प्राविण्य हे आता परवान्यासाठी अत्यावश्यक निकष बनले आहे.
१ मेपर्यंत मोहीम; राज्यभर विस्ताराची शक्यता
ही विशेष मोहीम १ मे (महाराष्ट्र दिन) पर्यंत सुरू राहणार आहे. त्यानंतर सविस्तर अहवाल सादर केला जाईल. या अहवालाच्या आधारे राज्यभर अशाच मोहिमा राबवण्याचा निर्णय घेतला जाऊ शकतो, तसेच सर्व वाहनचालकांसाठी मराठी प्राविण्य अनिवार्य करण्याचा विचारही सरकार करत आहे.
