- Home
- Mumbai
- Manoj Jarange Patil : आरक्षणाच्या युद्धात मराठे जिंकले, की तहात हरले? जाणून घ्या कायदा काय सांगतो? इतर केसेसमध्ये काय झाले?
Manoj Jarange Patil : आरक्षणाच्या युद्धात मराठे जिंकले, की तहात हरले? जाणून घ्या कायदा काय सांगतो? इतर केसेसमध्ये काय झाले?
मुंबई - मनोज जरांगे पाटलांनी आरक्षणासाठी सुरु केलेले उपोषण मंगळवारी मागे घेतले. सरकारने त्यांच्या ८ पैकी ६ मागण्या मान्य केल्या. तसा जीआर दिला. पण खरंच यावेळी आरक्षण मिळाले, की निव्वळ फसवेगिरी झाली आहे, हे समजून घ्या.
आर्थिक मागासलेपण आणि सामाजिक दुर्बलता
आरक्षणाचा प्रश्न हा केवळ महाराष्ट्रातच नव्हे तर संपूर्ण देशात दीर्घकाळ वादग्रस्त राहिलेला विषय आहे. कोणत्याही प्रकारचे आरक्षण देण्यासाठी आर्थिक मागासलेपण आणि सामाजिक दुर्बलता सिद्ध करणे आवश्यक आहे, हे वास्तव आहे. अनेकदा लोकांना वाटते की आरक्षण सरकार देते, पण प्रत्यक्षात ते आपल्या संविधानात नोंदलेले आहे. त्यामुळे आरक्षण हा राजकीय फायदा मिळवण्यासाठी दिलेला तात्पुरता उपाय नाही, तर तो कायदेशीर हक्क आहे.
"टाचणीएवढीही किंमत नाही"
अलीकडेच मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात पुन्हा चर्चा रंगली. या संदर्भात याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी स्पष्ट शब्दांत म्हटले की सरकारने दिलेल्या कागदपत्रांना "टाचणीएवढीही किंमत नाही". म्हणजेच, सरकार जे दाखवत आहे ते केवळ दिखावा असून त्याचा समाजाला प्रत्यक्षात काहीही फायदा होणार नाही.
ओबीसी नेत्यांनी सावध भूमिका
यावर ओबीसी नेत्यांनी सावध भूमिका घेतली आहे. ते मोठ्या आवाजात सरकारला विरोध करताना दिसत नाहीत, कारण त्यापैकी बरेच जण उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे समर्थक मानले जातात. त्यामुळे त्यांची भूमिका ही राजकीय समीकरणांमध्ये अडकलेली आहे. कदाचित स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका झाल्या की ते आपली भूमिका स्पष्ट करतील.
प्रक्रिया प्रचंड क्लिष्ट
सरकारने सांगितले आहे की हैदराबाद गॅझेटियरनुसार कुणबी प्रमाणपत्र दिले जाईल. परंतु हे प्रमाणपत्र मिळवण्याची प्रक्रिया इतकी क्लिष्ट आहे की खऱ्या अर्थाने लाभ घेणारे लोक मोजकेच असतील. म्हणजे लाखात एकालाच याचा प्रत्यक्ष फायदा होईल. याशिवाय, जर ओबीसी नेत्यांनी या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान दिले, तर त्यावर स्थगिती लागू शकते. त्यामुळे हा लाभ टिकून राहील याची काही खात्री नाही.
मुस्लिमांना आरक्षण
इतिहासावर नजर टाकली तर, यापूर्वी काही राज्य सरकारांनी मुस्लिमांना आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र न्यायालयाने असे आरक्षण असंवैधानिक ठरवत ते रद्द केले. याच कारणामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी स्पष्टपणे म्हटले होते की संविधानात बदल केल्याशिवाय कोणतेही स्थायी आरक्षण मिळू शकत नाही.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका
यावरून हे स्पष्ट होते की राज्य सरकारला वेळ मारून नेण्याचीच भूमिका घ्यायची होती. कारण पुढील काही महिन्यांत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आहेत. या निवडणुकांना "सेमी-विधानसभा" म्हटले जात आहे आणि भाजपने या निवडणुका प्रतिष्ठेच्या केल्या आहेत. त्यामुळे सरकारने मराठा आरक्षणाच्या नावावर राजकीय समीकरण साधण्याचा प्रयत्न केला आहे.
पराभवाची छटा जास्त
सध्या तरी मराठा समाजाच्या आंदोलनाचा शेवट अपेक्षित निकाल देऊ शकलेला नाही. तह झाल्याचे दिसते, पण त्यात पराभवाची छटा जास्त आहे. पुढे न्यायालयीन लढाई आणि राजकीय घडामोडी कशा वळणावर जातात हे महत्त्वाचे ठरणार आहे. समाजाला अपेक्षित न्याय मिळतो की पुन्हा एकदा तो राजकीय खेळात अडकतो, हे पाहणे महत्त्वाचे आहे.
