मुख्यमंत्री फडणवीसांनी मनोज जरांगेंच्या आंदोलनामागे राजकीय षडयंत्र असल्याचा आरोप केला आहे. सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षातील अनेक नेत्यांनी जरांगेंना पाठिंबा दिला आहे.

मुंबई : मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे मुंबईत दाखल झाले असून त्यांनी आझाद मैदानावर उपोषणाला सुरुवात केली आहे. पोलिसांनी त्यांना केवळ एका दिवसाची म्हणजे संध्याकाळपर्यंतचीच परवानगी दिली आहे. मात्र जरांगेंनी ही मुदत वाढवण्याची मागणी केली आहे. त्यांना मैदानावर ५ हजार लोकांचीच मर्यादा घालण्यात आली आहे. सकाळी मराठा आंदोलकांनी आझाद मैदान आणि सीएसएमटी परिसरात मोठी गर्दी करून जाम केल्याचं पाहायला मिळालं. यावर जरांगेंनीच आंदोलकांना आवाहन करून “मुंबईकरांना त्रास होऊ देऊ नका, दोन तासांत मुंबई मोकळी करा” असं स्पष्ट सांगितलं.

Add Asianetnews Marathi as a Preferred SourcegooglePreferred

देवेंद्र फडणवीसांची प्रतिक्रिया

या आंदोलनाबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रतिक्रिया दिली. ते म्हणाले, “मला आश्चर्य वाटतंय की, तुम्हाला हे आज दिसत आहे. यापूर्वी काय झालं आहे ते सर्वांनी पाहिलं आहे. आजही आंदोलनाकरता राजकीय रिसोर्सेस करणारे कोण आहेत? आमच्यासाठी हे आंदोलन राजकीय नाही, आम्ही याला सामाजिक दृष्टिकोनातून पाहतो. काही राजकीय पक्ष मनोज जरांगे यांच्या खांद्यावर बंदूक ठेवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. मात्र त्यांचा फायदा होणार नाही, नुकसान मात्र त्यांचंच होईल.”

फडणवीसांच्या या वक्तव्यानंतर राजकीय वर्तुळात चर्चेला उधाण आलं असून त्यांनी नेमका कोणाला उद्देशून निशाणा साधला, याबाबत तर्कवितर्क सुरू झाले आहेत.

जरांगेंच्या आंदोलनाला मिळालेला पाठिंबा

मनोज जरांगे यांच्या आंदोलनाला सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षातील अनेक आमदार-खासदारांचा पाठिंबा मिळतो आहे.सत्ताधारी पक्षातूनविजयसिंह पंडित (अजित पवार गट), राजू नवघरे (अजित पवार गट), विलास भुमरे (शिंदे गट) आणि प्रकाश सोळंके (अजित पवार गट) यांनी खुलेपणाने समर्थन दिलं असून ते प्रत्यक्ष आंदोलनात सहभागी झाले आहेत. मविआ गटातून आमदार संदीप क्षीरसागर, खासदार बजरंग सोनवणे (राष्ट्रवादी शरद पवार गट), खासदार संजय जाधव, नागेश आष्टीकर आणि ओमराजे निंबाळकर (शिवसेना ठाकरे गट) यांनी देखील पाठिंबा दर्शवला आहे.

पुढील घडामोडींकडे लक्ष

मनोज जरांगे यांनी आता आझाद मैदानावरून उठणार नसल्याचं स्पष्ट केलं आहे. पोलिसांनी त्यांना केवळ संध्याकाळपर्यंतच परवानगी दिली असली तरी ही परवानगी वाढवून द्यावी अशी मागणी त्यांनी केली आहे. यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस काय निर्णय घेतात हे आगामी आंदोलनाच्या दिशा आणि परिणाम ठरवणारे ठरणार आहे.