मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महाराष्ट्र विधान परिषदेत धर्मांतराच्या मुद्द्यावर भाष्य केले आहे. फसवणूक किंवा दबावाने होणारे धर्मांतर संविधान आणि कायद्याच्या विरोधात असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
मुंबई : महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महाराष्ट्र विधान परिषदेतील चर्चेदरम्यान धर्मांतराच्या मुद्द्यावर भाष्य केले. फसवणूक किंवा दबावाने होणारे धर्मांतर संविधान आणि कायद्याच्या विरोधात असल्याचे त्यांनी म्हटले.
"धर्मांतराच्या घटना घडत राहतात हे खरे आहे," असे फडणवीस म्हणाले. ते सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका निर्णयाचा आणि राज्यात कथित सक्तीच्या धर्मांतराच्या सुरू असलेल्या चौकशीचा संदर्भ देत होते. २६ नोव्हेंबर २०२४ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाचा उल्लेख करत ते म्हणाले, "२६ नोव्हेंबर २०२४ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिला की केवळ हिंदू, बौद्ध आणि शीखच अनुसूचित जातीच्या आरक्षणाचा लाभ घेऊ शकतात. इतर धर्मांना ते मिळू शकत नाही."
देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले की, हिंदू, बौद्ध आणि शीख धर्म वगळता इतर कोणत्याही धर्मातील व्यक्तीने जर फसवणूक करून अनुसूचित जातीचे (SC) प्रमाणपत्र मिळवले असेल, तर ते रद्द करण्यात येईल.
Related Articles
फडणवीस यांनी स्पष्ट केले की, जर अशा व्यक्तीने सरकारी नोकरीसारख्या मिळालेल्या आरक्षणाच्या सवलतींचा लाभ घेतला असेल, तर त्याच्या विरोधात कायदेशीर कारवाई केली जाईल. तसेच, जर त्याच व्यक्तीने बनावट प्रमाणपत्राच्या आधारे निवडणूक जिंकली असेल, तर त्याची निवड अमान्य ठरवली जाईल.
फडणवीस यांनी प्रलोभन किंवा लोभ दाखवून केलेल्या धर्मांतरावर तीव्र टीका केली. "जर कोणी दबावाने किंवा फसवणुकीने धर्मांतर करत असेल तर ते संविधान आणि कायद्याला मान्य नाही, ते चुकीचे कृत्य आहे. जर प्रलोभन देऊन किंवा लोभ दाखवून धर्मांतर केले जात असेल तर ते मान्य नाही. गरीब लोकांचे धर्मांतर केले जाते हे खरे आहे," असे ते म्हणाले.
मात्र, सर्वच संस्थांना लक्ष्य केले जाणार नाही, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. "धर्मांतराच्या प्रकरणात सर्वच संस्थांची चौकशी करण्याची किंवा त्यांच्यावर कारवाई करण्याची गरज नाही. एखादी संस्था विशिष्ट धर्माची आहे म्हणूनच तिची चौकशी करता येत नाही; मात्र, ज्या संस्थांबद्दल धर्मांतराच्या तक्रारी येत आहेत त्यांची चौकशी केली जाईल आणि त्यानुसार कारवाई केली जाईल."
फडणवीस यांनी पुष्टी केली की राज्यात "फसवणूक आणि दबावाने" अनेक धर्मांतराच्या घटना घडल्या आहेत, ज्यामुळे DGP च्या अध्यक्षतेखाली एक विशेष समिती स्थापन करण्यात आली. अशा पद्धतींविरुद्ध कायदे अधिक कडक करण्यासाठी शिफारसींसह एका समितीने राज्य सरकारला अहवाल सादर केला आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
"समितीने त्याचा अभ्यास केला आहे आणि राज्य सरकारला अहवाल पाठवला आहे. हा अहवाल नुकताच राज्य सरकारला मिळाला आहे. राज्य सरकार त्याचा अभ्यास करेल आणि त्यात आवश्यक बदल करेल," असे ते पुढे म्हणाले.
