दुकान आणि संस्थांवर मराठी बोर्ड न लावल्यास महापालिका कार्यवाही करणार आहे. याशिवाय मराठी बोर्ड नसणाऱ्या व्यावसायिकांचा प्रॉपर्टी टॅक्सही दुप्पट केला जाणार आहे.
Mumbai : मुंबई महापालिकेने दुकाने आणि संस्थांवर मोठ्या अक्षरात मराठी भाषेत बोर्ड लावण्याचे आदेश दिले होते. तरीही अद्याप काही ठिकाणी आदेशाचे पालन केले जात नसल्याचे दिसून आले आहे. अशातच मुंबई महाालिकेने नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांच्या विरोधात कार्यवाही करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मराठी पाट्या न लावणाऱ्या व्यावसायिकांना आता दुप्पट प्रॉपर्टी करही द्यावा लागणार आहे.
मुंबई महापालिकेची बैठक
मुंबई महापालिकेची नुकतीच एक आढावा बैठक झाली. बैठकीत महापालिका आयुक्त भूषण गगरानी यांनी मराठी भाषेतील पाट्या न लावणाऱ्यांच्या विरोधाक कठोर कार्यवाही करण्याचे आदेश दिले आहेत. सुप्रीम कोर्टात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेनुसार, दुकान आणि संस्थांवर मोठ्या अक्षरात मराठीत बोर्ड लावण्यासाठी दोन महिन्यांची वेळ दिली होती. हा कालावधी 25 नोव्हेंबर, 2023 रोजीच संपली आहे.
यानंतर महापालिकेने 28 नोव्हेंबरपासून मराठी बोर्ड लावले आहेत की नाही हे पाहण्यास सुरूवात केली होती. 31 मार्चपर्यंत 87,047 दुकाने आणि संस्थांपैकी 84,007 मराठी बोर्ड लावल्याने दिसून आले. उर्वरित 3040 संस्थांना कायदेशीर नोटीस धाडण्यात आली आहे. (Marathi board naslyas honr karvai)
मराठी पाट्यांबाबत कोर्टात याचिका
मराठी बोर्ड लावण्यासंदर्भात कोर्टात एकूण 1928 याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. याशिवाय 177 व्यापाऱ्यांवर 13.94 लाख रुपयांचा दंडही ठोठावला आहे. 1751 प्रकरणांवर अद्याप सुनावणी झालेली नाही. महापालिकेच्या समोर सुनावणीसाठी आलेल्या 916 पैकी 343 प्रकरणांवर तोडगा काढण्यात आला आहे. याच्या माध्यमातून 31.86 लाख रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला आहे. उपायुक्त किरण दिघवकर यांनी म्हटले की, उर्वरित 573 प्रकरणांच्या सुनावणीसाठी प्रशासिक कार्यवाही सुरू आहे.
मराठी बोर्ड नसल्यास ग्लो साइन बोर्डासाठी जारी करण्यात आलेला परवानाही रद्द केला जाणार आहे. हा परवाना रद्द झाल्यास संबंधित संस्था अथवा दुकानाच्या मालकांना 25 हजार ते 1.5 लाख रुपयांपर्यंत दंड भरावा लागू शकतो.
आणखी वाचा :
हार्दिक पांड्याच्या भावाला अटक, फसवणूक आणि पैशांची हेराफेरी केल्याचा आरोप
काय सांगताय ! पोस्टाने येणार घरपोच हापूस आंबा, तो ही देवगडचा ?
