Demolition drive at Bandra : वांद्रे पूर्वेतील गरीबनगर झोपडपट्टीवरील अतिक्रमण हटवल्यानंतर पश्चिम रेल्वेने त्या मोकळ्या जागेवर भव्य ‘इंटिग्रेटेड रेल्वे कॉम्प्लेक्स’ उभारण्याची घोषणा केली आहे.
Demolition drive at Bandra : मुंबईतील रेल्वेच्या जागांवरील अतिक्रमण हटवण्याच्या मोहिमेला आता वेग आला असून, वांद्रे पूर्वेकडील गरीबनगर झोपडपट्टीवरील कारवाईनंतर पश्चिम रेल्वेने मोठी विकास योजना जाहीर केली आहे. वांद्रे रेल्वे स्थानक आणि वांद्रे टर्मिनसचा संपूर्ण चेहरामोहरा बदलण्यासाठी ‘इंटिग्रेटेड रेल्वे कॉम्प्लेक्स’ उभारण्याचा महत्त्वाकांक्षी आराखडा तयार करण्यात आला आहे. या प्रकल्पामुळे प्रवाशांना अत्याधुनिक सुविधा मिळणार असून, भविष्यातील वाढती गर्दी लक्षात घेऊन रेल्वे प्रशासनाने दीर्घकालीन नियोजन सुरू केले आहे.
कोर्टाच्या आदेशानंतर रेल्वेची धडक कारवाई
उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर पश्चिम रेल्वेने गरीबनगर परिसरातील बेकायदा बांधकामांवर बुलडोजर चालवत मोठी अतिक्रमण हटाव मोहीम राबवली. २०१७ पासून सुरू असलेल्या कायदेशीर प्रक्रियेनंतर अखेर न्यायालयाच्या परवानगीने ही कारवाई करण्यात आल्याची माहिती पश्चिम रेल्वेचे मुख्य जनसंपर्क अधिकारी विनीत अभिषेक यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. रेल्वे प्रशासनाच्या मते, या कारवाईमुळे वांद्रे परिसरातील मोक्याची रेल्वे जमीन अतिक्रमणमुक्त झाली असून, आता त्या जागेचा वापर प्रवासी सुविधांच्या विस्तारासाठी केला जाणार आहे.
वांद्रे टर्मिनसवरून धावणाऱ्या गाड्या होणार दुप्पट
सध्या वांद्रे टर्मिनसवरून २२ लांब पल्ल्याच्या गाड्या धावत आहेत. मात्र नव्या आराखड्यानुसार ही संख्या ४४ पर्यंत वाढवण्याचे नियोजन पश्चिम रेल्वेने केले आहे. यासाठी नवीन प्लॅटफॉर्म उभारण्यात येणार असून प्रवाशांच्या वाढत्या संख्येचा विचार करून अत्याधुनिक सुविधा विकसित केल्या जाणार आहेत.
Related Articles
रेल्वे प्रशासनाने पुढील १५ ते २० वर्षांतील वाहतूक गरजा लक्षात घेऊन हा मास्टर प्लॅन तयार केल्याचे स्पष्ट केले आहे. वाढत्या गर्दीमुळे वांद्रे टर्मिनसवर निर्माण होणारा ताण कमी करण्यासाठीही हा प्रकल्प महत्त्वाचा मानला जात आहे.
लोकल स्टेशन आणि टर्मिनसला जोडण्याची योजना
या प्रकल्पातील सर्वात महत्त्वाचा भाग म्हणजे वांद्रे लोकल स्टेशन आणि वांद्रे टर्मिनसला परस्पर जोडण्याची योजना. सध्या दोन्ही स्थानकांदरम्यान प्रवाशांना मोठी गैरसोय सहन करावी लागते. नव्या आराखड्यानुसार या दोन्ही स्थानकांमध्ये सुलभ कनेक्टिव्हिटी निर्माण केली जाणार आहे.यामुळे प्रवाशांचा वेळ वाचेल, गर्दी कमी होईल आणि रेल्वे स्थानक परिसरातील वाहतूक व्यवस्थेलाही मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
पुनर्वसनाचा प्रश्न अद्याप कायम
पश्चिम रेल्वेने स्पष्ट केले की, उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार १०० पात्र झोपड्यांवर सध्या कोणतीही कारवाई करण्यात आलेली नाही. मात्र या पात्र रहिवाशांचे पुनर्वसन नेमके कधी आणि कुठे होणार, याबाबत अधिकाऱ्यांनी कोणतीही ठोस माहिती दिलेली नाही. त्यामुळे विकास प्रकल्पाच्या घोषणेनंतरही पुनर्वसनाचा प्रश्न कायम असून, प्रभावित रहिवाशांमध्ये अस्वस्थता असल्याचे चित्र आहे.
बोरिवली-दहिसरमध्येही कारवाईचे संकेत
वांद्रेतील कारवाई ही केवळ सुरुवात असल्याचे पश्चिम रेल्वे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. मुंबईतील रेल्वेच्या जमिनी अतिक्रमणमुक्त करण्यासाठी आता व्यापक मोहीम राबवली जाणार असून, लवकरच बोरिवली आणि दहिसर रेल्वे स्थानकांलगतच्या बेकायदा झोपड्यांवरही अशीच कारवाई होण्याचे संकेत देण्यात आले आहेत.रेल्वे प्रशासनाच्या या भूमिकेमुळे मुंबईतील रेल्वे जमिनींच्या पुनर्विकासाला वेग मिळण्याची शक्यता आहे.
