मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वात मुंबईत मराठा आंदोलन सुरु आहे. या आंदोलनामुळे मुंबई जाम झाली आहे. या पार्श्वभूमिवर उच्च न्यायालयात आज सोमवारी सुनावणी झाली.
मुंबई : मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील मराठा आरक्षण आंदोलनावरून मुंबई उच्च न्यायालयात सोमवारी सुट्टीच्या दिवशीही तातडीची सुनावणी घेण्यात आली. यावेळी दोन्ही बाजूंनी जोरदार युक्तिवाद झाले.
अॅड. गुणरत्न सदावर्ते यांनी आंदोलनकर्त्यांविरोधात तीव्र आक्षेप घेत सरकार असमर्थ असल्याचे स्पष्ट केले. “पोलिस आंदोलकांसमोर पूर्णपणे हतबल झाले आहेत. बाहेरून येणारे आंदोलक गाड्यांमध्ये देशी दारूच्या बाटल्या घेऊन येत आहेत. हे आंदोलन शिस्तबद्ध नसून राजकीय हेतूने चालवले जात आहे,” असा गंभीर आरोप त्यांनी न्यायालयासमोर मांडला.
त्याचवेळी आंदोलकांच्या वकिलांनी, “गावाकडून लोक जेवणाचे साहित्य घेऊन आले असतील, तर त्यांना मुंबईत येण्यास थांबवणे योग्य नाही,” असा प्रतिवाद केला. यावरून सदावर्ते यांनी पुन्हा एकदा, “आज राज्याचा मुख्यमंत्री मराठा नाही म्हणून हे आंदोलन छेडले जात आहे,” अशी भूमिका घेतली.
Related Articles
न्यायालयाचे स्पष्ट आदेश
न्यायालयाने सुनावणीत राज्य सरकारला फटकारले आणि स्पष्ट निर्देश दिले. आझाद मैदानात आंदोलनासाठी परवानगी असूनही आंदोलकांनी इतर भाग व्यापल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर, “CSMT, मरिन ड्राईव्ह, हुतात्मा चौक, दक्षिण मुंबईतील आंदोलकांना हटवा. बाहेरून येणाऱ्यांना थांबवा,” असे आदेश न्यायालयाने दिले.
राजकारणाचा वास?
सदावर्ते यांनी युक्तिवादात थेट राजकीय हस्तक्षेपाचा मुद्दा मांडला. “हे आंदोलन केवळ आरक्षणाच्या मागणीसाठी नाही तर राजकारणासाठी रंगलं आहे. शरद पवार यांची राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि उद्धव ठाकरे यांचा पक्ष आंदोलनकर्त्यांना मदत करत आहेत,” असा दावा त्यांनी केला.
पुढील सुनावणी मंगळवारी
या प्रकरणी सरकार आणि आंदोलकांच्या वकिलांमध्ये परस्परविरोधी दावे-प्रतिदावे झाले. राज्य सरकारच्या म्हणण्यानुसार, आंदोलनाला केवळ एका दिवसाची परवानगी होती. मात्र आंदोलकांच्या वकिलांनी, “सरकारने स्वतःच पुढे परवानगी वाढवली,” असा दावा केला. आता यावर मंगळवारी सुनावणी करण्यात येणार आहे.
