अयोध्येतील राम मंदिरातील कथित दान गैरव्यवहाराच्या आरोपांवरून शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) आक्रमक झाली आहे. मुंबईनंतर 18 जुलै रोजी नागपुरात 'रामरक्षा आंदोलन' केले जाणार आहे.

मुंबई : अयोध्येतील राम मंदिरातील कथित दान गैरव्यवहाराच्या आरोपांवरून महाराष्ट्रातील राजकारण पुन्हा एकदा तापले आहे. शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी या मुद्द्यावर आक्रमक भूमिका घेतली आहे. याआधी दादरमध्ये रामरक्षा आंदोलन करण्यात आले. यानंतर आता आंदोलनाचा दुसरा टप्पा नागपूरात असणार आहे.

Add Asianetnews Marathi as a Preferred SourcegooglePreferred

नागपुरात आंदोलनाचा दुसरा टप्पा

शिवसेनेकडून मुंबईत 'रामरक्षा आंदोलन'चा पहिला टप्पा पार पडला. आता येत्या 18 जुलै रोजी नागपूरात मोठे आंदोलन करण्यात येणार आहे. या आंदोलनात उद्धव ठाकरे, युवासेना प्रमुख आदित्य ठाकरे, पक्षाचे वरिष्ठ नेते तसेच विदर्भातील कार्यकर्ते आणि रामभक्त सहभागी होणार असल्याची माहिती पक्षाकडून देण्यात आली. त्याआधी आज दुपारी 12 वाजता मातोश्रीवर उद्धव ठाकरे पत्रकार परिषद घेणार आहेत. 

राम मंदिर व्यवस्थापनावर ठाकरे गटाचे प्रश्न

राम मंदिराशी संबंधित दान आणि भक्तांच्या श्रद्धेच्या विषयात पूर्ण पारदर्शकता असावी अशी भूमिका उबाठा गटाकडून मांडण्यात आली आहे. मंदिर व्यवस्थापनावर उपस्थित झालेल्या आरोपांची निष्पक्ष चौकशी व्हावी, अशी मागणीही करण्यात येत आहे.

सत्ताधाऱ्यांकडून आंदोलनावर टीका

उद्धव ठाकरे यांच्या आंदोलनावर सत्ताधारी पक्षातील नेत्यांनी टीका केली आहे. रामरक्षा पठण आणि आंदोलन हे राजकीय अस्तित्व टिकवण्यासाठीचे प्रयत्न असल्याचा आरोप सत्ताधारी नेत्यांनी केला. काही नेत्यांनी "रामरक्षा म्हणण्यात कोणालाही विरोध नाही, मात्र हे उशिरा सुचलेले शहाणपण आहे," अशी खोचक टीकाही केली.

 राम मंदिर मुद्द्यावर राजकीय आरोप-प्रत्यारोप

राम मंदिर हा कोट्यवधी हिंदूंच्या श्रद्धेचा विषय असल्याने या मुद्द्यावरून राजकीय वातावरण तापले आहे. ठाकरे गट आणि सत्ताधारी पक्ष यांच्यात आरोप-प्रत्यारोप सुरू आहेत. येत्या काही दिवसांत हा वाद आणखी चिघळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. 

दादरमधून आंदोलनाला सुरुवात

राम मंदिरातील कथित दान गैरव्यवहाराच्या आरोपांविरोधात उद्धव ठाकरे यांनी 5 जुलै रोजी मुंबईतील दादर येथे 'रामरक्षा आंदोलन'ची सुरुवात केली होती. या आंदोलनादरम्यान त्यांनी राम मंदिरातील कथित आर्थिक गैरव्यवहाराची निष्पक्ष चौकशी करण्याची मागणी केली होती.