महाराष्ट्र सरकारने नागपूर-गोवा शक्तिपीठ महामार्गाच्या सुधारित आराखड्यास मंजुरी दिली आहे. या नव्या आराखड्यानुसार महामार्गाची लांबी वाढून तो आता सातारा जिल्ह्यासह १३ जिल्ह्यांतून जाणार आहे. मात्र, जमीन अधिग्रहणामुळे शेतकऱ्यांचा या प्रकल्पाला असलेला विरोध कायम आहे.
महाराष्ट्र सरकारने नागपूर-गोवा जोडणाऱ्या महत्त्वाकांक्षी शक्तिपीठ महामार्गाच्या सुधारित आराखड्याला अखेर मंजुरी दिली आहे. शेतकरी आणि स्थानिक लोकांच्या विरोधानंतर हा आराखडा बदलण्यात आला होता. नव्या निर्णयामुळे या प्रकल्पाला पुन्हा गती मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
महामार्गाची लांबी आणि मार्गात वाढ
सुधारित आराखड्यानुसार महामार्गाची एकूण लांबी वाढवण्यात आली असून आता हा मार्ग सुमारे 850 ते 865 किमीपर्यंत जाणार आहे. पूर्वी 12 जिल्ह्यांतून जाणारा हा महामार्ग आता 13 जिल्ह्यांतून जाणार असून सातारा जिल्ह्याचा नव्याने समावेश करण्यात आला आहे.
धार्मिक स्थळांना जोडणारा कॉरिडॉर
हा महामार्ग राज्यातील 21 प्रमुख धार्मिक स्थळांना जोडणार आहे. महूर, तुळजापूर आणि कोल्हापूर यांसारख्या शक्तिपीठांना जोडण्याचा उद्देश या प्रकल्पामागे आहे. त्यामुळे धार्मिक पर्यटनाला चालना मिळण्याची शक्यता असून राज्यातील कनेक्टिव्हिटी मोठ्या प्रमाणात सुधारेल.
Related Articles
प्रवासाच्या वेळेत होणार मोठी बचत
या महामार्गामुळे नागपूर ते गोवा प्रवासाचा वेळ मोठ्या प्रमाणात कमी होणार आहे. सध्या सुमारे 18 तास लागणारा प्रवास भविष्यात केवळ 7 ते 8 तासांत पूर्ण होऊ शकतो. त्यामुळे उद्योग, व्यापार आणि पर्यटन क्षेत्राला मोठा फायदा होईल, असे तज्ज्ञांचे मत आहे.
शेतकऱ्यांचा विरोध कायम
दरम्यान, या प्रकल्पाला शेतकऱ्यांचा विरोध अद्यापही कायम आहे. जमिनीच्या अधिग्रहणामुळे शेती आणि उपजीविकेवर परिणाम होणार असल्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. काही संघटनांनी आंदोलनाचा इशारा दिला असून सरकारने यावर तोडगा काढण्याची गरज असल्याचे मत व्यक्त होत आहे.
