Shani Shingnapur Trust Dismissed: आर्थिक गैरव्यवहार, बनावट ॲप घोटाळा आणि प्रशासकीय अनियमिततेच्या गंभीर आरोपांमुळे राज्य सरकारने श्रीक्षेत्र शनिशिंगणापूर येथील श्री शनैश्वर देवस्थान ट्रस्ट बरखास्त केले आहे.
अहिल्यानगर: देशासह महाराष्ट्रात प्रसिद्ध असलेल्या श्रीक्षेत्र शनिशिंगणापूर मंदिराशी संबंधित श्री शनैश्वर देवस्थान ट्रस्टवर राज्य सरकारने धडक कारवाई केली आहे. दीर्घकाळपासून सुरू असलेल्या आर्थिक गैरव्यवहार, बनावट ॲप प्रकरण आणि प्रशासनातील अनियमितता यामुळे ट्रस्ट बरखास्त करत जिल्हाधिकाऱ्यांना प्रशासक म्हणून नेमण्यात आले आहे.
आता जिल्हाधिकाऱ्यांच्या हाती मंदिराची जबाबदारी
नवीन विश्वस्त मंडळाची स्थापना होईपर्यंत अहिल्यानगर जिल्हाधिकाऱ्यांवर प्रशासकाची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. मंदिराच्या स्थावर-जंगम मालमत्तेचे व्यवस्थापन, भाविकांच्या सुविधा आणि शिस्तबद्ध कारभाराची जबाबदारी आता जिल्हाधिकाऱ्यांकडे असेल. लवकरच श्री शनैश्वर देवस्थान विश्वस्त व्यवस्थापन समिती स्थापन होणार असून त्यासाठी कार्यवाही सुरू आहे.
बनावट ॲप आणि घोटाळ्याचे आरोप
स्थानिक आमदार विठ्ठल लंघे यांनी या देवस्थानातील गैरव्यवहारावर लक्ष वेधले होते. ट्रस्टच्या विश्वस्तांनी बनावट मोबाईल ॲप तयार करून लाखो भक्तांकडून ऑनलाईन पूजेच्या नावाखाली देणग्या उकळल्या. तीन-चार बनावट ॲपवर प्रत्येकी सुमारे तीन ते चार लाख भाविकांकडून रुपये गोळा केल्याचा आरोप आहे.
Related Articles
याशिवाय बोगस भरती प्रकरणही उघडकीस आले. या व्यवहारातील एकूण घोटाळ्याची रक्कम सुमारे 100 कोटी इतकी असल्याचे आमदार लंघे यांनी सांगितले. तर भाजप नेते सुरेश धस यांनी हा घोटाळा तब्बल 500 कोटींचा असून विश्वस्त मंडळाचे काही सदस्य दर आठवड्याला कोट्यवधींच्या जमिनी खरेदी करत असल्याचा गंभीर आरोप केला होता.
धार्मिक वाद आणि कायदा सुव्यवस्थेचे प्रश्न
आर्थिक गैरव्यवहारांबरोबरच, शनि देवाच्या चौथऱ्यावरील प्रवेश प्रकरण आणि मंदिर परिसरातील सामाजिक तणावामुळे कायदा-सुव्यवस्थेची गंभीर स्थिती निर्माण झाली होती. हे सर्व घटक लक्षात घेऊनच सरकारने ट्रस्ट बरखास्त करण्याचा निर्णय घेतल्याचे अधिकृत सूत्रांचे म्हणणे आहे.
नवरात्रीच्या शुभारंभी घेतलेल्या या निर्णयामुळे श्री शनैश्वर मंदिराच्या व्यवस्थापनात मोठे बदल होणार हे निश्चित आहे. भाविकांना सुविधा मिळाव्यात, आर्थिक पारदर्शकता राखली जावी आणि मंदिराच्या संपत्तीचे योग्य रक्षण व्हावे, यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या थेट देखरेखीखालील कारभार सुरु राहणार आहे.
