Shaktipith Mahamarg : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत कल्याण–लातूर जनकल्याण द्रुतगती मार्गाची घोषणा करत शक्तिपीठ महामार्गाच्या मार्गिकेत मोठा बदल जाहीर केला.
Shaktipith Mahamarg : राज्याच्या पायाभूत विकासाला नवी दिशा देणाऱ्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत केली. कल्याण ते लातूर असा नवीन जनकल्याण द्रुतगती मार्ग उभारण्यात येणार असून, यामुळे मराठवाडा आणि कोकण यांचा थेट संपर्क अधिक जलद आणि सुलभ होणार आहे. या प्रकल्पामुळे राज्यातील अंतर्गत दळणवळणाला मोठी चालना मिळणार आहे.
दरम्यान, नागपूर–गोवा शक्तिपीठ महामार्गाच्या मार्गिकेत (Alignment) मोठा बदल करण्यात येणार असल्याची माहितीही मुख्यमंत्र्यांनी दिली. नव्या आराखड्यानुसार हा महामार्ग आता सांगली आणि सोलापूर परिसरातून जाणार असून, त्यामुळे दीर्घकाळ दुष्काळाचा सामना करणाऱ्या भागांना थेट फायदा होणार आहे.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले की, शक्तिपीठ महामार्गाच्या नव्या मार्गात वनजमिनी वगळण्यात आल्या आहेत. या महामार्गामुळे राज्यातील अनेक प्रमुख देवस्थाने एकमेकांशी जोडली जाणार असून, त्याचबरोबर दुष्काळी भागांचा सर्वांगीण विकास साधण्याचा उद्देश आहे. सुधारित रस्ते व वाहतूक सुविधांमुळे शेती, उद्योग आणि पर्यटन क्षेत्राला गती मिळेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
Related Articles
दोन्ही महत्त्वाकांक्षी महामार्गांची कामे पुढील वर्षीच सुरू होतील, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. शक्तिपीठ महामार्गाचे प्रत्यक्ष काम 2026 पासून सुरू होणार असून, या मार्गामुळे सध्या 18 तासांचा प्रवास अवघ्या 8 तासांत पूर्ण करता येणार आहे. तब्बल 32 जिल्हे या महामार्गामुळे थेट जोडले जाणार असून, हा प्रकल्प राज्यासाठी खऱ्या अर्थाने “गेमचेंजर” ठरेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
जनकल्याण द्रुतगती मार्गामुळे मुंबई–हैदराबाद अंतर 717 किमीवरून 590 किमीपर्यंत कमी होणार आहे. परिणामी, मुंबई ते लातूरचा प्रवास अवघ्या साडेचार तासांत पूर्ण होईल. या मार्गावर बदलापूर परिसरात बोगदा उभारण्यात येणार असून, तो थेट अटल सेतूला जोडण्यात येणार असल्याची माहितीही मुख्यमंत्र्यांनी दिली.
औद्योगिक विकासाबाबत बोलताना मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, विदर्भ आणि मराठवाड्यात मोठ्या प्रमाणावर औद्योगिक गुंतवणूक येत आहे. राज्यातील सिंचन अनुशेष जवळपास संपुष्टात आला असून, येत्या दोन-तीन वर्षांत आणखी अनेक सिंचन प्रकल्प पूर्ण होतील. देशात येणाऱ्या थेट विदेशी गुंतवणुकीपैकी 31 टक्के गुंतवणूक महाराष्ट्रात झाली असल्याचे त्यांनी नमूद केले. यासोबतच पुढील दोन वर्षांत 1 लाख 20 हजार शासकीय नोकऱ्या देण्याची घोषणाही त्यांनी केली.
