सांगलीतील कचऱ्यापासून वीज निर्मिती करणाऱ्या प्रकल्पाला स्थानिकांच्या तीव्र विरोधामुळे टाळे लागले आहे. या कारवाईमुळे कचरा व्यवस्थापन आणि प्रदूषणाच्या मुद्द्यांवर नव्याने चर्चा सुरू झाली आहे.
सांगली : महाराष्ट्रातील सांगली जिल्ह्यात कचऱ्यापासून वीज बनवणारा एक प्रकल्प अखेर बंद करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. स्थानिकांचा सततचा विरोध आणि या प्रकल्पातील त्रुटी उघड करणाऱ्या एका सत्यशोधन अहवालानंतर प्रशासनाने हे पाऊल उचललं आहे.
'भूमी ग्रीन एनर्जी'चा हा १० मेगावॅटचा प्रकल्प आहे. या प्रकल्पामुळे हवा, पाणी आणि शेतीचं मोठं नुकसान होत असल्याचा आरोप करत आजूबाजूच्या गावकऱ्यांनी याला कडाडून विरोध केला होता. त्यानंतर सांगली जिल्ह्याच्या मिरज उपविभागातील अधिकाऱ्यांनी २३ सप्टेंबर २०२६ रोजी हा प्रकल्प बंद करण्याचे आदेश काढले.
'पर्यावरण रक्षण समिती सांगली', 'नॅशनल अलायन्स फॉर क्लायमेट अँड इकोलॉजिकल जस्टिस' आणि 'सेंटर फॉर फायनान्शियल अकाउंटेबिलिटी' या संस्थांनी या प्रकरणाची सखोल चौकशी केली होती. या प्रकल्पाच्या कामकाजात आणि पर्यावरण नियमांच्या पालनात अनेक गंभीर त्रुटी असल्याचं त्यांच्या अहवालात समोर आलं.
Related Articles
या संस्थांच्या मते, प्रकल्पातील प्रदूषण नियंत्रण यंत्रणा, सांडपाणी व्यवस्थापन आणि राख विल्हेवाट लावण्याच्या पद्धतीत मोठा हलगर्जीपणा होत होता.
वाढत्या शहरी कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी आणि त्यातून वीज निर्मिती करण्यासाठी अशा प्रकल्पांना प्रोत्साहन दिलं जातं. पण या अहवालामुळे आता अशा प्रकल्पांच्या कार्यपद्धतीवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झालं आहे.
सांगलीच्या या प्रकरणामुळे अशा प्रकल्पांची अंमलबजावणी आणि त्यांच्यावर ठेवली जाणारी देखरेख यावर गंभीर चर्चा व्हायला हवी, असं पर्यावरण कार्यकर्त्यांचं म्हणणं आहे.
चौकशी समितीतील अधिकाऱ्यांनी सांगितलं की, नियमांनुसार आवश्यक असलेले प्रदूषण नियंत्रण उपाय एकतर अपुरे होते किंवा ते नीट कामच करत नव्हते.
याशिवाय, हा प्रकल्प त्याच्या क्षमतेनुसार खरंच वीज निर्मिती करत होता का, यावरही या संस्थांनी शंका उपस्थित केली आहे.
सत्यशोधन अहवालात उघड झाल्या गंभीर त्रुटी
प्रकल्पातील कचरा जाळण्याच्या प्रक्रियेवर (combustion process) चौकशी समितीने सर्वात मोठा आक्षेप घेतला.
'घनकचरा व्यवस्थापन नियम, २०१६' नुसार जेवढ्या तापमानावर कचरा जाळायला हवा, त्यापेक्षा खूप कमी तापमानावर प्रकल्पाची 'सेकंडरी कम्बशन चेंबर' काम करत होती, असा आरोप अहवालात आहे. तापमान कमी असल्यामुळे कचरा अर्धवट जळतो आणि त्यातून जास्त विषारी वायू बाहेर पडण्याचा धोका असतो, असं कार्यकर्त्यांनी निदर्शनास आणून दिलं.
तपासणीच्या वेळी प्रकल्पातील सांडपाणी प्रक्रिया यंत्रणा (effluent treatment system) बंद अवस्थेत असल्याचंही चौकशीत उघड झालं.
अहवालानुसार, कचऱ्यातून निघणारं दूषित पाणी (leachate) कोणत्याही प्रक्रियेशिवाय खड्ड्यांमध्ये साठवलं जात होतं. शिवाय, हे दूषित पाणी वारणा नदीला मिळणाऱ्या स्थानिक ओढ्यांमध्ये मिसळत असल्याचंही दिसून आलं.
हवा प्रदूषण नियंत्रित करणाऱ्या उपकरणांबद्दलही गंभीर चिंता व्यक्त करण्यात आली.
इलेक्ट्रोस्टॅटिक प्रेसिपिटेटर्स आणि वेट स्क्रबर्स यांसारखी यंत्रणा एकतर बंद होती किंवा ती प्रभावीपणे काम करत नव्हती. प्रदूषणावर लक्ष ठेवणारी यंत्रणाही कुचकामी ठरली असून, प्रदूषणाचा डेटा संबंधित सरकारी विभागांपर्यंत पोहोचतच नसल्याचा आरोप या संस्थांनी केला.
राख विल्हेवाटीचा मुद्दाही तितकाच गंभीर होता.
प्रकल्पातून निघणारी 'फ्लाय ॲश' आणि 'बॉटम ॲश' सुरक्षितपणे विल्हेवाट लावली जात नव्हती. खाजगी पातळीवर ही राख सखल भाग भरण्यासाठी वापरली जात असल्याचं अहवालात म्हटलं आहे.
प्रकल्पाची कार्यक्षमता आणि धोरणांवर प्रश्नचिन्ह
या अहवालात प्रकल्पाच्या वीज निर्मिती क्षमतेचाही आढावा घेण्यात आला.
प्रकल्पाची क्षमता १० मेगावॅट असली तरी, प्रत्यक्षात महिन्याकाठी तयार होणारी वीज या क्षमतेपेक्षा खूपच कमी होती, असा दावा कार्यकर्त्यांनी केला. यामुळे प्रकल्पाची कार्यक्षमता आणि त्यात गुंतवलेल्या सार्वजनिक पैशांवरून अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत.
पर्यावरण संस्थांनी सांगलीच्या या प्रकरणाचा संदर्भ भारतातील इतर कचरा-ते-वीज प्रकल्पांच्या सद्यस्थितीशी जोडला आहे.
शहरातील कचऱ्याचं स्वरूप हा एक मोठा अडथळा असल्याचं या संस्थांचं म्हणणं आहे. कचऱ्यातील ओलावा आणि कचरा वर्गीकरणाचा अभाव यामुळे तो जाळण्याच्या प्रक्रियेवर आणि प्रकल्पाच्या एकूण कार्यक्षमतेवर वाईट परिणाम होतो.
कचरा प्रक्रिया आणि तो जाळण्याबाबतच्या समस्यांवर बोलताना त्यांनी 'इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी बॉम्बे' (IIT Bombay) आणि 'नॅशनल एन्व्हायर्नमेंटल इंजिनिअरिंग रिसर्च इन्स्टिट्यूट' (NEERI) च्या संशोधनाचा दाखला दिला.
कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यापूर्वी तो कमी कसा होईल आणि त्याचं योग्य वर्गीकरण कसं होईल, यावर कचरा व्यवस्थापन धोरणांनी जास्त भर द्यायला हवा, असं या संस्थांचं स्पष्ट मत आहे.
त्यामुळे सांगलीतील हा प्रकल्प बंद पडल्याने, शहरांनी वाढत्या कचऱ्याचं व्यवस्थापन नेमकं कसं करावं, या मोठ्या चर्चेला तोंड फुटलं आहे.
प्रकल्पाला विरोध करणाऱ्या स्थानिकांसाठी हा निर्णय म्हणजे त्यांच्या दीर्घकालीन लढ्याचं यश आहे. तर पर्यावरण कार्यकर्त्यांसाठी, कचऱ्यापासून वीज बनवण्याच्या धोरणांचा आणि सरकारी गुंतवणुकीचा पुनर्विचार करण्यासाठी हे एक उत्तम उदाहरण बनलं आहे.
प्रशासन आता सांगलीतील या प्रकल्पाबाबत पुढचं पाऊल काय उचलतं, याकडे देशभरातील नागरिक, पर्यावरण संस्था आणि कचरा व्यवस्थापन धोरणकर्त्यांचं बारकाईने लक्ष असणार आहे.
