महाराष्ट्र सरकारने सुटे खाद्यतेल विक्रीवरील नव्या निर्बंधांची अंमलबजावणी करण्यासाठी व्यापाऱ्यांना एक वर्षाची मुदत दिली आहे.
मुंबई : सुटे खाद्यतेल विक्रीवरील निर्बंधांबाबत महाराष्ट्र सरकारने व्यापाऱ्यांना मोठा दिलासा दिला आहे. सरकारने या नियमांची अंमलबजावणी करण्यासाठी एक वर्षाची मुदत दिली आहे. या कालावधीत व्यापाऱ्यांना नव्या नियमांनुसार व्यवसाय करण्यासाठी आवश्यक सुविधा आणि व्यवस्था उभारण्याची संधी मिळणार आहे.
व्यापाऱ्यांच्या अडचणी सोडवण्यासाठी दोन समित्या
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. सुटे खाद्यतेल विक्रीशी संबंधित अडचणींचा अभ्यास करण्यासाठी सरकार दोन समित्या स्थापन करणार आहे. पहिली समिती पारंपरिक पद्धतीने व्यवसाय करणाऱ्या व्यापाऱ्यांच्या अडचणींचा अभ्यास करून त्यांना नियमांचे पालन करण्यासाठी आवश्यक उपाय सुचवेल. तर दुसरी समिती खाद्यतेल विक्रेते, उत्पादक आणि रिपॅकिंग युनिट्सना आवश्यक असलेल्या पायाभूत सुविधा आणि व्यवस्थेचा आढावा घेईल. दोन्ही समित्यांनी सर्व संबंधित घटकांशी चर्चा करून एका महिन्यात सरकारला अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
२० ऑगस्टला लागू केला होता निर्बंध
भेसळ रोखण्यासाठी आणि ग्राहकांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने अन्न व औषध प्रशासनाने (FDA) २० ऑगस्टपासून सुटे किंवा पॅकेजिंगशिवाय खाद्यतेल विक्रीवर निर्बंध लागू केले होते. नव्या नियमांनुसार खाद्यतेल सीलबंद, छेडछाड स्पष्ट होईल अशा पॅकेजिंगमध्ये आणि योग्य लेबलसह विकणे अपेक्षित होते. मात्र, या निर्णयाला व्यापाऱ्यांकडून तीव्र विरोध झाल्यानंतर सरकारने २४ ऑगस्टला निर्बंध मागे घेतले होते. आता व्यापाऱ्यांना नियमांचे पालन करण्यासाठी एक वर्षाची मुदत देण्यात आली आहे.
Related Articles
ग्राहक आणि व्यापाऱ्यांमध्ये संतुलन साधण्याचा प्रयत्न
सुटे तेल पॅकेज्ड तेलापेक्षा स्वस्त असल्याने कमी उत्पन्न असलेल्या ग्राहकांचा मोठा वर्ग त्याची खरेदी करतो. यामुळे अन्नसुरक्षेचे नियम आणि ग्राहक व पारंपरिक व्यापाऱ्यांच्या अडचणी यामध्ये संतुलन साधण्याचा सरकारचा प्रयत्न असल्याचे फडणवीस यांनी बैठकीत स्पष्ट केले. सरकारने दिलेली ही सवलत केवळ वर्षभरासाठी असल्याने त्यानंतर व्यापाऱ्यांना संबंधित कायदे आणि नियमांचे पालन करावे लागणार आहे.
