Maharashtra Local Body Election 2025 : महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीवर 50% आरक्षण मर्यादा ओलांडल्याच्या आरोपांमुळे पुन्हा संकट उभं राहिलं आहे.
Maharashtra Local Body Election 2025 : महाराष्ट्रातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीवर पुन्हा एकदा टांगती तलवार लटकली आहे. काही नगरपालिका, जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांमध्ये 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडल्याचा आरोप करत ही मुद्दा सुप्रीम कोर्टात आव्हान देण्यात आला होता. 17 नोव्हेंबर रोजी झालेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने तीव्र नापसंती व्यक्त करत निवडणूक प्रक्रियेवरच रोख लावण्याचा इशारा दिला. त्यामुळे आजच्या सुनावणीतील घडामोडींवर सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
राज्य सरकारवर ‘आरक्षण मर्यादा’ चुकीच्या अर्थाने वापरल्याचा आरोप
याचिकाकर्ते विकास गवळी यांनी राज्य सरकारवर कोर्टाच्या आदेशाचा सोयीस्कर अर्थ लावून काही ठिकाणी 50% आरक्षण मर्यादा ओलांडल्याचा आरोप केला आहे. त्यांची याचिका आज न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या खंडपीठासमोर दुपारी 12 वाजता सुनावणीस येणार आहे. बांठिया आयोगाच्या शिफारसींचे पालन करताना राज्य सरकारने घटनापीठाच्या आदेशाचा अवमान केला असल्याचा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांनी केला आहे.
17 नोव्हेंबरच्या सुनावणीत नेमकं काय घडलं?
- 17 नोव्हेंबरच्या सुनावणीत सरकारी वकील तुषार मेहता यांनी कोर्टासमोर निवडणूक प्रक्रिया सुरू असल्याचे सांगितले. त्यावर न्यायाधीश सूर्यकांत यांनी स्पष्ट केलं की, – “आमचा आदेश खूप स्पष्ट होता… तुमच्या अधिकाऱ्यांनी गोंधळ केला आहे.” – “50 टक्के आरक्षण मर्यादा ओलांडू नका, नाहीतर निवडणुकाच रोखू.”
- न्यायमूर्ती जॉयमला बागची यांनीही घटनापीठाचा आदेश आठवून दिला की आरक्षण 50% पेक्षा अधिक देता येणार नाही. बांठिया आयोगाची वैधता नंतर तपासू, पण सध्याची निवडणूक पूर्वस्थितीनुसारच होण्याचा कोर्टाने पुनरुच्चार केला.
- सरकारकडून अधिक वेळ मागण्यात आला असला तरी कोर्टाने पुढील सुनावणी 19 नोव्हेंबरला होईल, असे स्पष्ट केले.
2 डिसेंबरला मतदान; 3 डिसेंबरला निकाल
दरम्यान, 246 नगरपरिषद आणि 42 नगरपंचायत निवडणुकांसाठी उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याची मुदत संपली आहे. आता अर्जांची छाननी सुरू होणार असून 19 ते 21 नोव्हेंबरदरम्यान अर्ज मागे घेण्याची अंतिम संधी असेल. 26 नोव्हेंबरला उमेदवारांची अंतिम यादी जाहीर करण्यात येणार आहे.
Related Articles
राज्यातील या निवडणुका ‘मिनी विधानसभा’ म्हणून ओळखल्या जातात. त्यासाठीचे मतदान 2 डिसेंबरला, तर मतमोजणी आणि निकाल 3 डिसेंबरला लागणार आहे. कोर्टातील सुनावण्यांमुळे प्रक्रियेवर अनिश्चिततेची छाया मात्र कायम आहे.
