Local Body Election : “आरक्षण मर्यादा ओलांडू नका, नाहीतर निवडणुका रोखू”, सुप्रीम कोर्टाचा राज्य सरकारला कडक इशारा

Local Body Election : स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकांमध्ये ओबीसी आरक्षणामुळे 50% मर्यादा ओलांडली जात असल्याचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात ऐरणीवर आला आहे. 

Image Credit: Social Media

Local Body Election : स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकांमध्ये आरक्षणाची 50 टक्क्यांची मर्यादा ओलांडू नका, अन्यथा निवडणूक प्रक्रियेलाच स्थगिती देऊ, असा कडक इशारा सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. ओबीसी प्रवर्गासाठी सरसकट 27 टक्के आरक्षण लागू करताना एकूण आरक्षण मर्यादा वाढत असल्याच्या याचिकेवर सुनावणी करताना कोर्टाने राज्य सरकारवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी बुधवारी होणार असून राज्यातील पालिका निवडणुकांवर अनिश्चिततेचे सावट निर्माण झाले आहे.

राज्य सरकारची भूमिका व कोर्टाचे निरीक्षण

ओबीसी आरक्षण लागू केल्याने अनेक ठिकाणी एकूण आरक्षण 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त जात असल्याचे कोर्टात मांडण्यात आले. विकास गवळी यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर न्या. सूर्यकांत आणि न्या. जॉयमला बागची यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. राज्य सरकारने सुप्रीम कोर्टाच्या पूर्वीच्या आदेशाचा चुकीचा अर्थ काढून 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण लागू करण्याचा प्रयत्न केल्याचा कोर्टाने उल्लेख केला. “आमचा आदेश स्पष्ट होता; तुमच्या अधिकाऱ्यांनी गोंधळ केला,” असे न्यायालयाने स्पष्ट म्हटले.

न्यायालयातील संपूर्ण घडामोडी

सुनावणीदरम्यान सरकारी वकील तुषार मेहता यांनी निवडणूक प्रक्रिया सुरू झाल्याचे सांगत अतिरिक्त वेळ मागितला. त्यावर न्यायाधीश सूर्यकांत यांनी बांठिया आयोगापूर्वी अस्तित्वात असलेल्या परिस्थितीनुसार निवडणुका होण्याची गरज पुन्हा अधोरेखित केली. “50 टक्के आरक्षण मर्यादा ओलांडू नका, नाहीतर निवडणुकाच रोखू,” असा कठोर इशारा त्यांनी दिला. तर न्या. जॉयमला बागची यांनीही घटनापीठाचा आदेश स्पष्ट असल्याचे सांगत राज्य सरकारच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.

नगरपालिका व नगरपंचायत निवडणुकांची सद्यस्थिती

दरम्यान, 246 नगरपरिषदा आणि 42 नगरपंचायतींसाठी 2 डिसेंबर रोजी मतदान होणार आहे. उमेदवारी अर्ज भरण्याची मुदत संपली असून आजपासून छाननी सुरू झाली आहे. 19 ते 21 नोव्हेंबरदरम्यान अर्ज मागे घेण्याची अंतिम मुदत आहे. 26 नोव्हेंबर रोजी अंतिम उमेदवार यादी जाहीर होईल. नगरपरिषद व नगरपंचायत निवडणुका म्हणजेच ‘मिनी विधानसभा’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या या निवडणुकांवर सुप्रीम कोर्टाच्या सुनावणीमुळे अनिश्चिततेचे वातावरण तयार झाले आहे.