Maharashtra farmer relief fund: अवकाळी पाऊस आणि गारपिटीमुळे नुकसान झालेल्या राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी राज्य सरकारने १२८.६५ कोटी रुपयांच्या मदतनिधीला मंजुरी दिली आहे. या निर्णयामुळे लाखो शेतकऱ्यांना आधार मिळणार असून, ही मदत थेट त्यांच्या बँक खात्यात जमा केली जाईल. या मदतीमध्ये पीक नुकसानीसह, घरे आणि जनावरांच्या नुकसानीचाही समावेश आहे.
मुंबई: निसर्गाच्या लहरीपणाचा फटका बसलेल्या राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांसाठी राज्य सरकारने मदतीचे द्वार उघडले आहे. गेल्या काही महिन्यांपासून अवकाळी पाऊस आणि गारपिटीने उद्भवलेले संकट लक्षात घेता, राज्य मंत्रिमंडळाने १२८ कोटी ६५ लाख रुपयांच्या मदतनिधीला मंजुरी दिली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या निर्णयाची घोषणा करत शेतकऱ्यांना तातडीने आधार देण्याचे निर्देश दिले आहेत.
संकटात सापडलेल्या बळीराजाला मदतीचा हात
गेल्या आठवड्यात झालेल्या वादळी पाऊस आणि गारपिटीने कांदा, मका, गहू, ज्वारी यांसारख्या पिकांसह केळी आणि पपईच्या बागांचे अतोनात नुकसान झाले आहे. विशेषतः कांदा उत्पादक शेतकरी या संकटाने पूर्णपणे हवालदिल झाला होता. या पार्श्वभूमीवर, "हातातोंडाशी आलेला घास हिरावला गेलेल्या शेतकऱ्याला पुन्हा उभे करण्यासाठी ही मदत जाहीर करण्यात आली आहे," असे मुख्यमंत्र्यांनी नमूद केले.
मदत वितरणाचे गणित: १.८० लाख शेतकऱ्यांना फायदा
राज्यात टप्प्याटप्प्याने झालेल्या नुकसानीचा विचार करून हे वाटप केले जाणार आहे.
Related Articles
ऑक्टोबर ते डिसेंबर २०२५: या कालावधीत बाधित झालेल्या १ लाख ८० हजार ५७४ शेतकऱ्यांना पहिल्या टप्प्यात मदत दिली जाईल.
जानेवारी ते मार्च २०२६: या तीन महिन्यांत १.४५ लाख हेक्टरवरील पिकांचे नुकसान झाले असून सुमारे २.३३ लाख शेतकरी बाधित झाले आहेत. त्यांचे पंचनामे युद्धपातळीवर सुरू आहेत.
एप्रिल २०२६ चा फटका: चालू महिन्यातही १.२२ लाख हेक्टर क्षेत्राचे नुकसान झाले असून १.९४ लाख शेतकरी मदतीच्या प्रतीक्षेत आहेत.
केवळ पीकच नव्हे, तर घरे आणि जनावरांसाठीही मदत
निसर्गाच्या तांडवामुळे केवळ पिकेच मातीमोल झाली नाहीत, तर अनेक ठिकाणी जनावरे दगावली असून घरांचेही नुकसान झाले आहे. या सर्वांचा विचार करून बाधित कुटुंबांना तातडीची आर्थिक मदत पुरवली जाणार आहे. नैसर्गिक आपत्तीच्या काळात सरकार खंबीरपणे शेतकऱ्यांच्या पाठीशी उभे असल्याची ग्वाही प्रशासनाकडून देण्यात आली आहे.
थेट बँक खात्यात जमा होणार रक्कम
मदत वाटपात पारदर्शकता राखण्यासाठी ही रक्कम डीबीटी (DBT) माध्यमातून थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा केली जाणार आहे. यामुळे मध्यस्थांची साखळी मोडीत निघणार असून गरजू शेतकऱ्याला पूर्ण मदत मिळणे सोपे होईल.
