पुण्यातील बांधकाम व्यावसायिकाला सदनिकेचा ताबा वेळेवर न दिल्याचा फटका बसला असून, महारेराने त्याच्यावर कठोर कारवाई करत ठोस आदेश दिला आहे. प्रकल्पात झालेल्या विलंबासाठी घर खरेदीदाराला दरमहा व्याज द्यावे, असे आदेश महारेराने दिले आहेत.
पुणे : महाराष्ट्र स्थावर संपदा नियामक प्राधिकरण (MAHA RERA) ने फ्लॅटचा ताबा वेळेवर न दिल्याप्रकरणी एका बांधकाम व्यावसायिकाला जोरदार दणका दिला आहे. सदनिकेचा ताबा देण्यास विलंब झाल्यास, विक्री करारामधील ताब्याच्या तारखेपासून प्रत्यक्ष ताबा मिळेपर्यंतच्या कालावधीत, घर खरेदीदाराला दरमहा भारतीय स्टेट बँकेच्या MCLR (मार्जिनल कॉस्ट लेंडिंग रेट) पेक्षा २ टक्के अधिक दराने व्याज द्यावे, असा स्पष्ट आदेश महारेराने दिला आहे. यासोबतच, एका महिन्याच्या आत भोगवटा प्रमाणपत्रासह फ्लॅटची चावीदेखील देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
काय आहे प्रकरण?
पुण्यातील थेरगाव येथील PM Construction या कंपनीने उभारलेल्या गृहप्रकल्पातील एक सदनिका अतुल आणि संगीता लोखंडे या दाम्पत्याने विकत घेतली होती. सदनिकेसाठी ४६.५९ लाख रुपये भरून विक्री करार करण्यात आला होता, आणि ३१ डिसेंबर २०१९ पर्यंत ताबा मिळेल, असे आश्वासन देण्यात आले होते. मात्र ताबा वेळेवर न मिळाल्यामुळे, त्यांनी २०२२ मध्ये महारेरा कडे तक्रार दाखल केली.
Related Articles
कायद्यातील तरतुदी आणि महारेराचा निकाल
रेरा कायद्यातील कलम १८ नुसार, बांधकाम व्यावसायिकाने वेळेत प्रकल्प पूर्ण न केल्यास किंवा ताबा न दिल्यास, खरेदीदार भरलेली रक्कम परत घेऊ शकतो किंवा ताबा मिळेपर्यंत दरमहा व्याज मागू शकतो. या प्रकरणात १८ जुलै २०२४ रोजी ताबा दिला गेला, तोही भोगवटा प्रमाणपत्राशिवाय आणि अपूर्ण सुविधा (लिफ्ट, पाणी, बाग) असताना.
अॅड. सुदीप केंजळकर यांच्या युक्तिवादावर आधारित, महारेराने बांधकाम व्यावसायिकाच्या अनुपस्थितीत खरेदीदाराच्या बाजूने एकतर्फी निर्णय दिला. कंपनीने वेळेत उपस्थित न राहिल्यामुळे त्यांची बाजू ऐकली गेली नाही.
घरखरेदीदारांसाठी महत्त्वाचा संदेश
हा निकाल इतर घर खरेदीदारांसाठीही महत्वाचा ठरतो. विकसक वेळेत ताबा देत नसेल, तर खरेदीदारांनी रेरा किंवा महारेरा कडे दाद मागून न्याय मिळवू शकतो. महारेराने दिलेला हा निकाल घर खरेदीदारांना दिलासा देणारा ठरतो, कारण तो बिल्डर्सवर कायदेशीर आणि आर्थिक बंधनं आणतो.
