वडाची वाडी या गावात एका २८ वर्षीय स्थलांतरित महिला मजुराला वेळेवर रुग्णवाहिका मिळाली नाही आणि तिची रस्त्याच्या कडेलाच प्रसूती करावी लागली. ही घटना शनिवारी दुपारी घडली असून संपूर्ण परिसरात तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे.
पुणे - पुणे महापालिकेच्या हद्दीत समाविष्ट झालेल्या गावांमध्ये मुलभूत सुविधांचा अभाव अजूनही सुटलेला नाही, हे पुन्हा एकदा समोर आले आहे. वडाची वाडी या गावात एका २८ वर्षीय स्थलांतरित महिला मजुराला वेळेवर रुग्णवाहिका मिळाली नाही आणि तिची रस्त्याच्या कडेलाच प्रसूती करावी लागली. ही घटना शनिवारी दुपारी घडली असून संपूर्ण परिसरात तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे.
पुण्यातील समाविष्ट गावांची व्यथा, दुर्लक्षित नागरी हक्क
वडाची वाडी, उंड्री, पिसोळी, हांडेवाडी अशा गावांचा २०१९ साली पुणे महापालिकेत समावेश करण्यात आला. यावेळी या गावांमध्ये चांगल्या पायाभूत सुविधा, आरोग्यसेवा, शिक्षण व वाहतूक यांची आश्वासने देण्यात आली होती. मात्र, प्रत्यक्षात आजही या गावांत पिण्याच्या पाण्यापासून आरोग्यसेवा, रस्ते, प्राथमिक सुविधा यांचा अभाव आहे. स्थानिकांनी वारंवार तक्रारी करूनही परिस्थितीत फारसा फरक पडलेला नाही.
नेमके काय घडले
मीनू देवेंद्र चौहान (२८), मूळ उत्तर प्रदेशातील असून सध्या वडाची वाडीत वास्तव्यास आहे. शनिवारी दुपारी तिला प्रसूतीवेदना सुरू झाल्या. मात्र, तातडीने रुग्णवाहिका उपलब्ध झाली नाही. ऑटो व कॅब चालकांनीही ती प्रसूतीस असलेल्या महिलेला घेण्यास नकार दिला. या विलंबामुळे मीनूला रस्त्यावरच बाळंतपण करावे लागले.
Related Articles
स्थानिक सामाजिक कार्यकर्ते राजेंद्र भिंताडे व त्यांचे सहकारी अमोल बांदल यांनी पुढाकार घेत मीनू व नवजात बाळाला हांडेवाडीतील एका खासगी रुग्णालयात दाखल केले. सध्या आई व बाळ दोघांचीही प्रकृती स्थिर असल्याची माहिती देण्यात आली आहे.
महिलेच्या कुटुंबातील सदस्य सांगतात..
मीनूच्या नातेवाइकांनी सांगितले, “आधी स्थानिक रिक्षाचालकांकडे मदत मागितली, पण त्यांनी पैसे घेऊनसुद्धा नकार दिला. कॅब बुक केली, पण चालकाने गरोदर महिला पाहून बुकिंग रद्द केलं. शेवटी खासगी रुग्णवाहिकेशी संपर्क साधला. परंतु, केवळ दीड किमी अंतरासाठीही रुग्णवाहिकेला ९० मिनिटे लागली. तोपर्यंत बाळ रस्त्याच्याच कडेला जन्माला आलं.”
‘ही आरोग्य नाही, मानवीय अपयशाची घटना’
या घटनेबाबत माजी सरपंच निवृत्ती बांदल म्हणाले, “ही फक्त आरोग्य यंत्रणेचं नव्हे, तर मानवतेचंही अपयश आहे. गेल्या कित्येक वर्षांपासून आम्ही या भागात महापालिकेचं स्वतंत्र रुग्णालय असावं, अशी मागणी करत आलो आहोत. पण काहीही घडलं नाही.”
एक पुणेकर म्हणाले, “एक गरोदर महिला रस्त्यावर बाळंत होत असेल, तर ती केवळ आपत्कालीन परिस्थिती नसून, संपूर्ण यंत्रणेला ठपका आहे. जबाबदारी प्रशासनाची आहे. या गावांमधील नागरिकही कर भरतात.”
महापालिकेची प्रतिक्रिया
PMC च्या मुख्य वैद्यकीय अधिकारी डॉ. नीना बोराडे यांनी सांगितले, “गावे PMC मध्ये विलीन झाली असली तरी आरोग्य केंद्रे अजूनही जिल्हा परिषदेकडे आहेत. आरोग्य क्षेत्र अजून PMC च्या अखत्यारीत आलेलं नाही.”
राजकीय प्रतिक्रिया
विधान परिषदेचे आमदार योगेश टिळेकर म्हणाले, “ही घटना अतिशय दु:खद आहे. सुदैवाने आई व बाळ सुरक्षित आहेत. पण या भागात आरोग्य, वैद्यकीय सेवा, इतर मूलभूत सुविधा देणे गरजेचे आहे. त्या नाकारल्याने नागरिकांच्या हक्कांवर गदा येते. मी स्वतः या प्रकरणात लक्ष घालणार आहे.”
