Ladki Bahin Yojana : आचारसंहिता लागू असतानाही ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेच्या अनुदान वितरणाला निवडणूक आयोगाचा हिरवा कंदील मिळाला आहे. सरकारकडून दोन महिन्यांचा हप्ता एकत्र देण्याची शक्यता आहे.
Ladki Bahin Yojana : राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी आचारसंहिता लागू असतानाच ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेच्या हप्त्याच्या वितरणाबाबत हालचालींना वेग आला आहे. सुरू असलेल्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर महिला लाभार्थ्यांना दोन महिन्यांचे अनुदान एकत्र देण्याचा निर्णय सरकारकडून घेतला जाण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. त्यासाठी आवश्यक आर्थिक तरतूद करण्यात आली असली, तरी अद्याप याबाबत अधिकृत घोषणा झालेली नाही. दरम्यान, निवडणूक आयोगाने या योजनेच्या निधी वितरणास ग्रीन सिग्नल दिल्याची माहिती समोर आली आहे.
निवडणूक आयोगाचा हिरवा कंदील
‘लाडकी बहीण’ योजना ही आधीपासूनच सुरू असल्यामुळे निवडणूक आचारसंहितेमुळे अनुदान वितरणावर कोणताही अडसर येत नाही, असे राज्य निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केले आहे. योजनेच्या हप्त्याच्या वितरणाबाबत राज्य सरकारकडून आयोगाकडे अद्याप कोणतीही अधिकृत विचारणा झालेली नसली, तरी या वितरणाचा आचारसंहितेशी काहीही संबंध नाही, असे राज्य निवडणूक आयोगाचे सचिव सुरेश काकाणी यांनी स्पष्ट केले आहे.
हप्ता कधी जमा होणार?
‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेअंतर्गत राज्यातील पात्र महिलांना दरमहा १५०० रुपये अनुदान दिले जाते. सूत्रांच्या माहितीनुसार, महापालिकांच्या मतदानाच्या दोन ते चार दिवस आधी दोन महिन्यांचा एकत्रित हप्ता लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यावर जमा होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे निवडणूक काळातच या योजनेच्या अंमलबजावणीवर राजकीय वर्तुळात चर्चा सुरू झाली आहे.
Related Articles
*केवायसी अपूर्ण, लाभार्थ्यांमध्ये मोठी गळती?
महिला व बाल विकास विभागाच्या माहितीनुसार, योजनेतील सुमारे २ कोटी ४२ लाख लाभार्थ्यांपैकी आतापर्यंत केवळ १ कोटी ६० लाख महिलांनीच केवायसी प्रक्रिया पूर्ण केली आहे. बोगस लाभार्थ्यांना आळा घालण्यासाठी केवायसी अनिवार्य करण्यात आली असून, यापूर्वी काही ठिकाणी पुरुष व शासकीय कर्मचाऱ्यांनीही या योजनेचा लाभ घेतल्याचे प्रकार उघडकीस आले होते.
५० ते ६० लाख लाभार्थी वगळले जाण्याची शक्यता
योजनेसाठी केवायसी पूर्ण करण्याची अंतिम मुदत ३१ डिसेंबर आहे. तोपर्यंत आणखी काही लाख महिला केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करतील, असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. मात्र, तरीही सुमारे ५० ते ६० लाख लाभार्थी केवायसीअभावी आपोआप योजनेतून वगळले जाण्याची शक्यता अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली आहे. त्यामुळे बोगस लाभार्थ्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणात कमी होईल, असा सरकारचा दावा आहे.
