- Home
- Maharashtra
- Ladki Bahin Yojana : लाडकी बहीण योजना बंद होणार?, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंचं स्पष्ट उत्तर!
Ladki Bahin Yojana : लाडकी बहीण योजना बंद होणार?, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंचं स्पष्ट उत्तर!
Ladki Bahin Yojana : लाडकी बहीण योजना बंद होणार नाही याची ग्वाही उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली आहे. २६ लाख अपात्र लाभार्थ्यांची ओळख पटल्यानंतरही पात्र महिलांना योजनेचा लाभ मिळत राहील, असे महिला व बालकल्याण मंत्री आदिती तटकरे यांनी स्पष्ट केले.
मुंबई : राज्यातील लोकप्रिय "मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना" बंद होणार असल्याची चर्चा विरोधकांकडून वारंवार ऐकायला मिळते. याच पार्श्वभूमीवर आता राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या योजनेबाबत महत्वाचं वक्तव्य करत सर्व अफवांना पूर्णविराम दिला आहे.
विरोधकांचा आरोप, सरकारचं उत्तर
राजकीय वर्तुळात ही योजना बंद केली जाणार असल्याचा आरोप वारंवार होत आहे. विरोधकांनी तर थेट महायुती सरकारवर टीका करत ही योजना थांबवली जात असल्याचा दावा केला होता. पण यावर एकनाथ शिंदे यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितलं की, “ही योजना बंद होणार नाही!”
शिंदेंनी दिली योजना सुरूच राहणार याची हमी
एकनाथ शिंदे म्हणाले, "महायुती सरकारने निवडणुकीपूर्वी दिलेली सर्व आश्वासनं पूर्ण केली जातील. मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना ही आमची बांधिलकी आहे आणि ती कायम राहील." त्याचबरोबर, शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसंदर्भात दिलेलं वचनही टप्याटप्याने पूर्ण केलं जाईल, असंही त्यांनी नमूद केलं.
२६ लाख अपात्र लाभार्थ्यांची ओळख, आदिती तटकरे यांची माहिती
महिला व बालकल्याण मंत्री आदिती तटकरे यांनी नुकतीच माहिती दिली की, या योजनेच्या २६ लाख लाभार्थ्यांपैकी बऱ्याचजण अपात्र असल्याचं प्रथमदर्शनी निदर्शनास आलं आहे. या अपात्र लाभार्थ्यांची यादी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पडताळणीसाठी सुपूर्द करण्यात आली आहे. ही माहिती त्यांनी थेट सोशल मीडियावर पोस्ट करत जनतेपर्यंत पोहोचवली.
पात्र महिलांना योजनेचा लाभ कायम
तटकरे पुढे म्हणाल्या की, “सखोल चौकशीनंतर अपात्र लाभार्थ्यांवर योग्य ती कारवाई केली जाईल. मात्र, योजनेतून खऱ्या पात्र महिलांना लाभ देण्याची प्रक्रिया सुरूच राहील आणि त्यात कोणतीही अडचण येणार नाही.”
योजना बंद नाही, तर अधिक पारदर्शक!
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना बंद होणार असल्याच्या चर्चांना पूर्णविराम देत, राज्य सरकारने तिच्या सुधारीत आणि पारदर्शक अंमलबजावणीवर भर दिला आहे. पात्र लाभार्थिनींना योजनेंतर्गत लाभ मिळतच राहील, हे सरकारने पुन्हा एकदा स्पष्ट केलं आहे.
