CM Fadnavis On Jayant Patil : विधिमंडळात जयंत पाटील यांनी कामगारांना दिल्या जाणाऱ्या भांड्यांच्या दर्जाबाबत प्रश्न उपस्थित केले. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी पाटलांना मिश्किल टोला लगावला आणि चौकशी समिती स्थापन करण्याची ग्वाही दिली.
मुंबई : विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात आज (दि. १४) राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते जयंत पाटील यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मिश्किल टोला लगावला. "अलीकडे जयंत पाटील यांना पंतप्रधान मोदींच्या सर्व योजना आवडू लागल्या आहेत, ही आनंदाची बाब आहे," असे म्हणत फडणवीस यांनी सभागृहात हास्याचे फवारे उडवले. कामगारांना दिल्या जाणाऱ्या वस्तूंच्या योजनेत पारदर्शकता आणण्यासाठी समिती स्थापन करण्याची ग्वाहीही त्यांनी यावेळी दिली.
भांडी वाटपावरून जयंत पाटलांचे सरकारला सवाल
कामगार कल्याणकारी योजनेअंतर्गत कामगारांना दिल्या जाणाऱ्या भांड्यांच्या दर्जा आणि निविदा प्रक्रियेवर जयंत पाटील यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. ते म्हणाले, "पंतप्रधान नरेंद्र मोदी स्वतः सांगतात की, कोणताही लाभ थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा करा (DBT). मग मध्यस्थांमार्फत वस्तू वाटपाचा घाट का घातला जात आहे?"
यावेळी त्यांनी 'मफतलाल' या मूळच्या कापड बनवणाऱ्या कंपनीने अचानक भांडी कधीपासून बनवायला सुरुवात केली, असा सवाल केला. "त्यांना हे काम कोणी दिले? हा ठराविक लोकांनाच कामे देण्याचा प्रकार असून, यात एजंटांचा सुळसुळाट झाला आहे," असा आरोप पाटील यांनी केला. कामगारांच्या हिताची खरोखरच काळजी असेल, तर त्यांना चांगल्या दर्जाची भांडी दिली पाहिजेत, अशी मागणीही त्यांनी केली.
"तुमचीच योजना आम्ही पुढे राबवली", कामगार मंत्री फुंडकरांचे प्रत्युत्तर
जयंत पाटील यांच्या आरोपांना उत्तर देताना कामगार मंत्री आकाश फुंडकर यांनी, "मफतलाल कंपनी निविदा प्रक्रियेत अपात्र ठरली आहे. ही योजना आम्ही नव्याने सुरू केलेली नाही. २०२० साली आपण स्वतः (जयंत पाटील) मंत्री असताना याच योजनेला मुदतवाढ दिली होती. आपण राबवलेली योजनाच आम्ही पुढे चालवत आहोत," असे म्हटले.
यावर स्पष्टीकरण देताना जयंत पाटील म्हणाले, "प्रशासन प्रत्येक गोष्ट मंत्र्याला सांगतेच असे नाही. माझ्या काळात मंडळाने ई-टेंडरच्या नियमांनुसार योग्य तो निर्णय घ्यावा, असे स्पष्ट निर्देश होते. ही योजना माझ्या कार्यकाळाच्या आधीपासूनच सुरू होती आणि कोणताही निर्णय घेण्याचे अधिकार मंडळाला होते."
मुख्यमंत्र्यांचा टोला आणि चौकशी समितीची घोषणा
या चर्चेत हस्तक्षेप करत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जयंत पाटील यांच्या भूमिकेवर मिश्किल टिप्पणी केली. "जयंत पाटील यांनी उपस्थित केलेले मुद्दे महत्त्वाचे आहेत. विशेषतः, ते पंतप्रधान मोदींच्या थेट लाभ हस्तांतरण योजनेचे समर्थन करत आहेत, हे पाहून आनंद झाला. अलीकडे त्यांना मोदी सरकारच्या सर्वच योजना आवडू लागल्या आहेत," असे फडणवीस म्हणाले.
त्यांनी पुढे ग्वाही दिली की, "या प्रकरणाची संपूर्ण चौकशी केली जाईल. कामगारांच्या हिताशी कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही. या संपूर्ण प्रक्रियेत अधिक पारदर्शकता आणण्यासाठी आणि आरोपांची चौकशी करण्यासाठी संबंधित मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमली जाईल. ही समिती सर्व बाबी तपासून अहवाल सादर करेल आणि त्यानंतर योग्य तो निर्णय घेतला जाईल."
विधानसभा अध्यक्षांचा मिश्किल चिमटा
या चर्चेदरम्यान विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी जयंत पाटील यांना उद्देशून एक मिश्किल टिप्पणी केली, ज्यामुळे सभागृहात हास्याची लकेर उमटली. "जयंत पाटील साहेब, तुम्ही सध्या तरी प्रश्न विचारू शकता, पण उत्तर इतक्यात देऊ शकत नाही," असे नार्वेकर म्हणताच सत्ताधारी बाकांवरून हशा पिकला.
या घटनेमुळे अधिवेशनातील गंभीर चर्चेला काही प्रमाणात हलकेफुलके वातावरण लाभले, परंतु कामगार कल्याणकारी योजनेतील पारदर्शकतेचा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे.


