 "Asianet Image")
सार
मुंबई (महाराष्ट्र) (एएनआय): गडचिरोली जिल्ह्यातील वाघांच्या हल्ल्यांमुळे होणारी मनुष्यहानी टाळण्यासाठी तज्ञांच्या मार्गदर्शनाखाली परिस्थितीचा अभ्यास करून तातडीने एक विशेष उपचारात्मक योजना लागू करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. या योजनेत मागील पाच वर्षांत वाघांच्या हल्ल्यात मृत्युमुखी पडलेल्यांच्या कुटुंबीयांना विशेष नुकसान भरपाई देणे आणि अतिरिक्त वाघांचे स्थलांतर करणे इत्यादी उपायांचा समावेश आहे. फडणवीस, जे गडचिरोली जिल्ह्याचे पालकमंत्री देखील आहेत, त्यांनी अधिकाऱ्यांना तीन महिन्यांत या प्रकरणावर अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
मुख्यमंत्री वाघांच्या हल्ल्यात मनुष्यहानी झाल्यामुळे गंभीर झाले आहेत. गडचिरोलीचे पालकमंत्री असल्याने त्यांनी नागरिकांच्या मागण्यांची तातडीने दखल घेऊन उपचारात्मक योजना सुचवण्याचे निर्देश प्रशासनाला दिले आहेत. यासोबतच, प्रवीण परदेशी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मित्रा संस्था यांच्या मार्गदर्शनाखाली योजना तयार करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले. त्यानुसार, परदेशी यांनी नागपूरमध्ये वरिष्ठ वन अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली, ज्यामध्ये त्यांनी उपचारात्मक उपायांवर चर्चा केली आणि त्यांच्या अंमलबजावणीसाठी निर्देश जारी केले. विशेष म्हणजे, गडचिरोली जिल्ह्यात गेल्या पाच वर्षांत वाघांच्या हल्ल्यात ५० हून अधिक लोकांचा जीव गेला आहे, विशेषत: गडचिरोली, चामोर्शी, आर्मोरी, वडसा आणि धानोरा या भागात.
गडचिरोलीतील परिस्थितीचा आढावा घेतल्यानंतर, अधिकाऱ्यांना तीन महिन्यांत जिल्ह्यातील अतिरिक्त वाघांचे स्थलांतर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी अधिकाऱ्यांना गेल्या पाच वर्षांत वाघांच्या हल्ल्यात मृत्युमुखी पडलेल्या नागरिकांची माहिती गोळा करून त्यांच्या कुटुंबीयांना विशेष भरपाई देण्याचे निर्देश दिले आहेत. परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी आणि योजना तयार करण्यासाठी फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली बैठक झाली, ज्या दरम्यान विविध उपायांवर चर्चा करण्यात आली.
Related Articles
गडचिरोली जिल्ह्यातील चपराळा आणि प्राणहिता अभयारण्यात सागवान वृक्षांची संख्या कमी करण्याचा आणि तृणभक्षी प्राण्यांची वाढ सुनिश्चित करण्यासाठी चराईची उपलब्धता वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला, ज्यामुळे मांसाहारी प्राण्यांसाठी पुरेसा शिकार उपलब्ध होईल. प्रत्येक गावात पोलीस पाटील यांच्या धर्तीवर 'वन पाटील' नियुक्त करण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला. स्थानिकांना जळणासाठी जंगलात जाण्याची गरज कमी करण्यासाठी, अधिकाऱ्यांनी गावकऱ्यांच्या शेतातCompressed Biogas (CBG) उत्पादनासाठी गवत उत्पादनास प्रोत्साहन देण्याचा निर्णय घेतला. यासाठी सीबीजी प्लांटही उभारण्यात येणार आहे.
बैठकीत वन्य प्राण्यांमुळे पिकांचे नुकसान झाल्यास भरपाई जलदगतीने देण्यासाठी ई-पंचनामे करणे, वाढत्या वाघांच्या संख्येमुळे चपराळा अभयारण्यातील सहा गावांतील लोकांचे पुनर्वसन करण्यासाठी सामाजिक आणि आर्थिक मूल्यांकन करणे आणि पुनर्वसनासाठी नवीन जागा निश्चित करणे यासारख्या उपाययोजना राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मानव-वन्यजीव संघर्ष कमी करण्यासाठी तज्ञ असलेल्या वन्यजीव संस्थेसारख्या संस्थांमधील तज्ञांची प्रभावी उपाययोजना तयार करण्यासाठी नियुक्ती केली जाईल. धोक्यात आलेल्या आणि संवेदनशील क्षेत्रांसाठी शमन योजना तयार करण्यावरही चर्चा झाली.
असे दिसून आले की मानव-वन्यजीव संघर्षात सामील असलेले वाघ बहुतेकदा वृद्ध असतात. परिणामी, अधिकाऱ्यांनी अशा वाघांच्या स्थलांतरासाठी धोरणात्मक दृष्टिकोन आवश्यक असल्याचे सांगितले.
बैठकीला राज्याचे प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन बल प्रमुख) शोमिता बिस्वास, अतिरिक्त प्रधान मुख्य वनसंरक्षक विवेक खांडेकर, मुख्य वनसंरक्षक आणि ताडोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्पाचे क्षेत्र संचालक डॉ. रामचंद्र रामगावकर, गडचिरोली वन विभागाचे मुख्य वनसंरक्षक एस. रमेशकुमार आणि इतर उपस्थित होते.
