Devendra Fadanvis: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मराठा आरक्षण आंदोलनावर आणि मुंबईतील तणावावर भूमिका मांडली. दुकाने बंद करण्याचा आदेश सरकारने न देता व्यापाऱ्यांनी स्वतःहून दिला, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
मुंबई : मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली सुरू असलेल्या मराठा आरक्षण आंदोलनावर आणि आंदोलनादरम्यान मुंबईत निर्माण झालेल्या तणावपूर्ण परिस्थितीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट भूमिका मांडली आहे. आंदोलनात सहभागी झालेल्या हजारो मराठा बांधवांनी सरकारवर गंभीर आरोप करत दावा केला होता की, आंदोलकांना उपाशी ठेवण्यासाठीच दुकाने बंद ठेवण्यात आली. मात्र, मुख्यमंत्र्यांनी या आरोपांचे खंडन करत यामागील खरी वस्तुस्थिती उघड केली आहे.
“सरकारने दुकाने बंद केली नाही, व्यापाऱ्यांनी स्वतःहून बंद केली” – फडणवीस
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, "मनोज जरांगे पाटील यांनी दावा केला की सरकारने दुकाने बंद ठेवायला लावली. मात्र वस्तुस्थिती अशी आहे की आंदोलकांनी परिसरात गोंधळ घातल्यामुळे व्यापारी भयभीत झाले आणि त्यांनी स्वतःहून दुकाने बंद केली. सरकारकडून कोणत्याही व्यापाऱ्यांना बंदचा आदेश देण्यात आलेला नव्हता." त्यांनी पुढे स्पष्ट केले की, "व्यापाऱ्यांना आम्ही पोलिस सुरक्षा देऊ शकतो, दुकाने सुरू ठेवा असे सांगितले. त्यानंतर व्यापाऱ्यांनी दुकाने सुरू केली. आंदोलनकर्त्यांनी गोंधळ केल्यामुळे दुकानदारांनी आपोआप दुकानं बंद केली होती."
आंदोलनाचं स्वरूप भूषणावह नाही – फडणवीस
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी आंदोलकांच्या वर्तनावरही नाराजी व्यक्त केली. "पूर्वी मराठा समाजाचे मोर्चे अतिशय शिस्तबद्ध होते. त्या अनुशासनामुळे सरकारने सकारात्मक भूमिका घेतली होती. मात्र, सध्याच्या आंदोलनातील काही प्रकार भूषणावह वाटत नाहीत," असे ते म्हणाले.
"राजकीय फायद्यासाठी सामाजिक मुद्द्यांचा वापर करू नका", सुप्रिया सुळे यांना प्रत्युत्तर
सुप्रिया सुळे यांनी देवेंद्र फडणवीस यांच्या जुन्या भाषणाचा दाखला देत आरक्षणाचा मुद्दा उचलून धरला. यावर मुख्यमंत्री म्हणाले, "सामाजिक प्रश्नांवर राजकारण करू नका. त्यांनी स्वतःला विचारले पाहिजे की, सत्तेत असताना मराठा आरक्षणासाठी त्यांनी काय ठोस पावले उचलली?"
मुख्यमंत्र्यांची भूमिका ठाम
फडणवीस यांनी स्पष्ट केलं की सरकार आंदोलनकर्त्यांशी संवाद ठेवण्याचा प्रयत्न करत आहे, मात्र कायद्याचा भंग न होता चर्चा व्हावी, यासाठी सर्वांनी संयम पाळणं आवश्यक आहे. "आम्ही कुणालाही अन्नपाणीपासून दूर ठेवत नाही, परंतु कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाल्यास कारवाई करावी लागते," असेही ते म्हणाले.


