मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केंद्र सरकारला पत्र लिहून अलमट्टी धरणाची उंची वाढविण्याला विरोध केला आहे. यापूर्वी त्यांनी कर्नाटक सरकारलाही पत्र लिहिले होते.
मुंबई : कर्नाटक सरकारने कृष्णा नदीवरील अलमट्टी धरणाची उंची वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे महाराष्ट्रातील सांगली आणि कोल्हापूर जिल्ह्यांना गंभीर पूरस्थितीला सामोरे जावे लागेल, अशी चिंता महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केली आहे. त्यांनी या संदर्भात केंद्रीय जलशक्ती मंत्री सी. आर. पाटील यांना पत्र लिहून कर्नाटक सरकारला उंची वाढवू नये, अशा स्पष्ट शब्दांत निर्देश द्यावेत, अशी विनंती केली आहे.
फडणवीस यांनी आपल्या पत्रात सांगली आणि कोल्हापूर जिल्ह्यांच्या पूरप्रवणतेचा उल्लेख करत नागरिकांच्या व्यथा आणि पीडांचा उल्लेख केला आहे. विशेषतः अलमट्टी धरणाच्या बॅक वॉटरचा परिणाम, नदीत गाळ साचणे आणि छोट्या बंधाऱ्यांचे अयोग्य नियोजन यामुळे दरवर्षी पूरस्थिती गंभीर बनते. यामुळे स्थानिक शेतकऱ्यांचे नुकसान, जनतेचे स्थलांतर, सार्वजनिक आरोग्य आणि वाहतुकीवर परिणाम होत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.
या समस्येवर उपाय शोधण्यासाठी सरकारने अलमट्टी धरणाच्या बॅक वॉटरमुळे निर्माण होणाऱ्या पूरस्थितीचा अभ्यास करण्याचे काम रुरकी येथील नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ हायड्रोलॉजीकडे सोपवले आहे. या संस्थेकडून सिम्युलेशन आणि हायड्रानॉमिक्स पद्धतीचा वापर करून अभ्यास केला जात आहे. मात्र, अजूनही या अभ्यासाचा अहवाल मिळालेला नाही. त्यामुळे तोपर्यंत धरणाची उंची वाढविण्याचा कोणताही निर्णय हा अविचारी ठरू शकतो, असे फडणवीस यांनी आपल्या पत्रात नमूद केले आहे.
Related Articles
कर्नाटक सरकारने अलमट्टी जलाशयाची पातळी सध्याच्या ५१९.६ मीटरवरून ५२४.२५६ मीटरवर नेण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. या प्रस्तावाने महाराष्ट्रात विशेषतः सांगली आणि कोल्हापूर जिल्ह्यात पूरपरिस्थिती अधिक गंभीर होण्याचा धोका निर्माण होईल. कारण यामुळे नदीकिनाऱ्यावरील अनेक गावांना पाण्याखाली जावे लागेल. शेतजमिनींना नुकसान पोहोचेल आणि नागरिकांना मोठ्या प्रमाणावर हालअपेष्टा सहन कराव्या लागतील.
फडणवीस यांनी केंद्र सरकारकडे या संदर्भात त्वरीत लक्ष देण्याची मागणी केली आहे. महाराष्ट्र सरकार नागरिकांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने हा मुद्दा अत्यंत गांभीर्याने घेत आहे आणि कोणत्याही स्थितीत स्थानिक जनतेच्या जिविताला धोका निर्माण होईल, असे कोणतेही पाऊल उचलले जाऊ नये, अशी भूमिका त्यांनी मांडली आहे.
