राज्य सरकारला मुंबई उच्च न्यायालयाने मोठा दिलासा दिला असून न्यायालयाने औरंगाबाद आणि उस्मानाबाद जिल्ह्याचे नामकरण करण्यासाठी घेतलेला निर्णय बेकायदेशीर नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.
औरंगाबाद आणि उस्मानाबाद जिल्ह्याचे नामांतराच्या वादावर सरकारला मुंबई उच्च न्यायालयाकडून मोठा दिलासा मिळाला आहे. औरंगाबाद - उस्मानाबाद नामांतर वादावर आज हायकोर्टाने निर्णय दिला आहे.केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारच्या निर्णयाला स्थानिक रहिवाश्यांकडून दिलेलं आव्हान हायकोर्टाने फेटाळलं आहे. मुंबई उच्च न्यायालयानं ऑक्टोबरमध्ये राखून ठेवला निर्णय आज जाहीर केला आहे.
सरन्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने 4 ऑक्टोबर 2023 रोजी यावर सुनावणी पूर्ण करत निर्णय राखून ठेवला होता. तो निकाल जाहीर करताना राज्य सरकारने महसूल विभागाच्या अंतर्गत येणाऱ्या भागात उस्मानाबाद आणि औरंगाबाद यांचे धारशिव आणि छत्रपती संभाजीनगर नामकरण करण्याचा निर्णय अतिशय योग्य आहे. या निर्णयामुळे कोणालाही फरक पडणार नाही, असा निकाल देत स्थानिकांनी केलेल्या याचिका फेटाळल्या आहे. या याचिका फेटाळताना हायकोर्टाने असेही नमूद केले की, यावर कोणताही आर्थिक दंड लावू इच्छित नाही.
युक्तिवाद करताना याचिकाकर्त्यांनी म्हंटले की, राज्य सरकारने 2001 मध्ये औरंगाबादचे नाव बदलण्याचा प्रयत्न हाणून पाडला होता. तथापि, माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने राजकीय फायद्यासाठी अनधिकृतपणे त्यांच्या शेवटच्या मंत्रिमंडळात हा मुद्दा उपस्थित केला होता.मात्र हा निर्णय राज्यघटनेतील तरतुदींचा पूर्णपणे अवमान करणारा असल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला.
याचिकाकर्त्यांनी सुप्रीम कोर्टात धाव :
याचिकाकर्त्यांचे वकील म्हणाले की, हा निकम आम्हाला अपेक्षित नव्हता. त्यामुळे या निकालाच्या विरुद्ध आम्ही सुप्रीम कोर्टात धाव घेणार आहोत. त्याठिकाणी आम्हाला नक्की न्याय मिळेल अशी आशा आहे.
आणखी वाचा :
ईव्हीएम हॅक करण्यासाठी उबाठा नेते अंबादास दानवेंना अडीच कोटींची मागणी, आरोपी जवानाला अटक
